लोकसभा चुनाव में कालेधन के इस्तेमाल में जिन चार अफसरों का आया नाम, एक साल से गृह विभाग में अटकी उनकी फाइल

3000 करोड़ रु. के ई-टेंडर घोटाले में सभी को क्लीन चिट मिल गई... जबकि कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की कि घोटाला हुआ था मगर ईओडब्लू सबूत पेश नहीं कर पाया। जिस तरीके से ई टेंडर घोटाले को ठंडे बस्ते में डाला गया उसी तरह से एक और मामला है जिसे ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है... और ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है जब चुनाव चल रहे थे तब इनकम टैक्स ने दिल्ली में छापे मारे थे और करीब 100 करोड़ रु. के लेनदेन का खुलासा किया था... ये भी कहा गया था कि मप्र सरकार के अधिकारी लेन देन में शामिल थे...