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मेधावी छात्र योजना में लेटरल एंट्री वालों की भी पूरी फीस भरेगी सरकार, हर साल करीब 1 हजार बच्चों को होगा फायदा

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The Sootr CG
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मेधावी छात्र योजना में लेटरल एंट्री वालों की भी पूरी फीस भरेगी सरकार, हर साल करीब 1 हजार बच्चों को होगा फायदा

BHOPAL. अब पॉलीटेक्निक से इंजीनियरिंग में लेटरल एंट्री से जाने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं की पूरी फीस सरकार भरेगी। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग मेधावी छात्र योजना में बदलाव करने जा रहा है। इस योजना में बदलाव के बाद हर साल तकरीबन हजार बच्चों को इसका सीधा फायदा मिलेगा।





किन मेधावी छात्रों को मिलेगा फायदा





तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार उन मेधावी छात्रों को भी लाभ मिल सकेगा जिनके पैरेंटस की सालाना आय एडमिशन के समय 6 लाख रुपए से कम है और उसके बाद उनकी सालाना आय बढ़ जाती है तो उन्हें योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। वर्तमान योजना के प्रावधान के अनुसार मेधावी छात्र के पैरेंटस की हर साल सालाना आय को देखा जाता है जिनकी सालाना आय 6 लाख से ज्यादा हो जाती है उन बच्चों को सरकार योजना से बाहर कर देती है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के खर्च का बोझ परिवार पर अचानक आ जाता है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई महंगी होने के कारण योजना से बाहर होने के बाद कई बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन योजना में बदलाव के बाद इस तरह की समस्या से निजात मिल जाएगी।





क्या है मेधावी छात्र योजना

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  • इस योजना में जो स्टूडेंटस माध्य‍मिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक नंबर और सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक नंबर जाते हैं उनकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है। इस योजना का लाभ मैरिट बेस पर दिया जाता है।



  • मध्ययप्रदेश के निवासी होने के साथ-साथ जिन स्टूडेंट्स के पैरेंट्स की वार्षि‍क आय 6 लाख से कम हैउन्हें ही इस योजना का लाभ मिलता है।


  • इंजीनियरिंग के लिए जेईई मेंन्स परीक्षा में रैंक 1 लाख 50 हजार होने पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की पूरी फीस और अनुदान प्राप्त और अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने पर 1 लाख 50 हजार रुपए तक की फीस सरकार देती है।
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  • मेडिकल की पढ़ाई के लिए नीट स्टूडेंटस को केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल, डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस, बीडीएस पाठ्यक्रम या मध्य्प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल में एमबीबीएस के लिए पूरी फीस सरकार देती है।


  • लॉ की पढ़ाई के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंटस की पढ़ाई का खर्च भी राज्य सरकार उठाती है।




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