भोपाल में बिना परमिशन नहीं बनेंगे स्पीड ब्रेकर, अतिक्रमण हटेगा, 3 मई को कलेक्टर सड़क पर उतरेंगे, ट्रैफिक की समस्याएं जानेंगे

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BP Shrivastava
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भोपाल में बिना परमिशन नहीं बनेंगे स्पीड ब्रेकर, अतिक्रमण हटेगा, 3 मई को कलेक्टर सड़क पर उतरेंगे, ट्रैफिक की समस्याएं जानेंगे

 BHOPAL. भोपाल में अब कोई भी एजेंसी और व्यक्ति मनमर्जी से सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं बना सकेगा। यदि ब्रेकर बनाना जरूरी है तो सड़क सुरक्षा समिति से पहले इसकी परमिशन लेनी होगी। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण और पार्किंग आदि में सुधार के लिए कलेक्टर आशीष सिंह अगले बुधवार यानी 3 मई को सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान उनके साथ  पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, नगर निगम, पुलिस और बिजली कंपनी के अफसर भी होंगे। इस दौरान समस्याओं को चिन्हितकर उनका निराकरण किया जाएगा।



सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कई निर्णय 



बुधवार, 26 अप्रैल को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सिंह की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई। इसमें यह फैसले लिए गए। खासकर ब्लैक स्पॉट, लेफ्ट टर्न, अतिक्रमण, जर्जर सड़क, रोटरी, मल्टीलेवल पार्किंग आदि बिंदुओं पर चर्चा हुई। शहर में दौड़ने वाली साढ़े 3 सौ से ज्यादा सिटी बसों की स्टॉप पर खड़े होने की टाइमिंग पर विशेष नजर रखी जाएगी। ताकि, ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने। इसके लिए जीपीएस से टाइमिंग पर नजर रखी जाएगी। निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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बैठक में ये भी हुए फैसले




  • कोई भी एजेंसी बिना परमिशन के शहर में कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाएगी।


  • यदि स्पीड ब्रेकर बनाने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए सड़क सुरक्षा समिति से परमिशन लेनी होगी।

  • मल्टीलेवल पार्किंग में फ्री में ई-रिक्शा की सुविधा शुरू हो सकती है।

  • करीब 20 जगहों पर लेफ्ट टर्न बनाने पर सहमति बनी।

  • शहर के कई इलाकों में ऐसी रोटरियों को चिंहि्त किया जाएगा, जो ट्रैफिक में बाधक बन रही हो।

  • अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी।



  • पहले देखेंगे, फिर होगी कार्रवाई 

    मीटिंग में तय हुआ कि अगले बुधवार को कलेक्टर समेत सभी संबंधित विभाग के अधिकारी पांच से छह घंटे तक फिल्ड में रहेंगे। सुबह 9 बजे से दौरे की शुरुआत होगी, जो दोपहर तक चलेगा। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर नजर डाली जाएगी। ब्लैक स्पॉट, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, अव्यवस्थित बिजली के पोल, रोटरी आदि को पहले देखा जाएगा, फिर कार्रवाई शुरू की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश के बाद रूट प्लान बनाया जाने लगा है।


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