Jul 24, 2024
केंद्र सरकार ने 2024-25 में 4820 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का बजट अनुमान बनाया है।
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सरकार को इस खर्च के लिए 3129 लाख करोड़ रुपये टैक्स से मिलेंगे, जबकि बाकी 16.13 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना है।
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सरकार के खर्च का एक बड़ा हिस्सा उधारी पर लगे ब्याज को चुकाने में ही चला जाता है।
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सरकार के हर 1 रुपये की कमाई में 27 पैसा उधारी से, 19 पैसा इनकम टैक्स से, 18 पैसा जीएसटी से और 17 पैसा कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है।
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इसके अलावा, 9 पैसा नॉन-टैक्स रेवेन्यू से, 5 पैसा एक्साइज ड्यूटी से, 4 पैसा कस्टम ड्यूटी से और 1 पैसा नॉन-डेट रिसीट से मिलता है।
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सरकार के हर 1 रुपये के खर्च में 19 पैसा ब्याज चुकाने में, 21 पैसा राज्यों को टैक्स और ड्यूटी में, 16 पैसा केंद्र और 8 पैसा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में खर्च होता है।
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इसके अलावा, 8 पैसा रक्षा, 6 पैसा सब्सिडी, 4 पैसा पेंशन और बाकी 18 पैसा अन्य खर्चों में लगता है।
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सरकार देसी कर्ज (बीमा कंपनियों, कॉर्पोरेट कंपनियों, आरबीआई और बैंकों से) और सार्वजनिक कर्ज (ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम) के माध्यम से उधार लेती है।
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31 मार्च 2024 तक केंद्र सरकार पर 16872 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज था, जिसमें से 163.35 लाख करोड़ इंटरनल डेट और 5.37 लाख करोड़ बाहरी कर्ज था।
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भारत पर कुल कर्ज जीडीपी का 81% है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों का कर्ज शामिल है। कोरोना महामारी के दौरान यह कर्ज 89% तक बढ़ गया था।
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