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मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो ऑनलाइन समन और वारंट भेजेगा।
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अदालतें डिजिटल रूप में समन और वारंट भेजेंगी, जिसे पुलिस डिजिटल माध्यमों जैसे वॉट्सएप और ई-मेल से तामील करेगी।
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इस परियोजना की शुरुआत खंडवा से एक साल पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। अब इसे सभी 63 पुलिस इकाइयों में लागू किया जा चुका है।
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इस नई प्रक्रिया के तहत अब तक पुलिस को 129 लाख से अधिक समन और वारंट डिजिटल फॉर्म में प्राप्त हो चुके हैं।
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ऑनलाइन समन भेजने के लिए 42 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें मध्य प्रदेश पुलिस और कानून विभाग के अधिकारी शामिल थे।
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डिजिटल समन प्रक्रिया के तहत समन की तामील एसएमएस, वॉट्सएप या ई-मेल के माध्यम से की जाएगी। जिससे समन-वारंट न मिलने का बहाना समाप्त होगा।
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इस प्रक्रिया से पुलिस मैनपावर का कम उपयोग होगा और पुलिसिंग में सुधार होगा।
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समन-वारंट की तामील में देरी न होने के कारण सुनवाई समय पर होगी और फैसले जल्दी होंगे।
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जो लोग वॉट्सएप या ई-मेल का उपयोग नहीं करते उन्हें प्रिंटेड कॉपी भेजी जाएगी।
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तेलंगाना, राजस्थान और कर्नाटक भी इस परियोजना में शामिल होने जा रहे हैं।
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