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मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) का नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे जमीन मालिक अतिरिक्त निर्माण को वैध करवा सकते हैं।
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अगर सरकारी परियोजना में निजी भूमि ली गई है और निर्माण सीमा से 30% अधिक निर्माण हुआ है, तो टीडीआर खरीदकर इसे वैध किया जा सकता है।
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टीडीआर सर्टिफिकेट का उपयोग अन्य स्थानों पर निर्माण के लिए या बिल्डर-डेवलपर को बेचकर आर्थिक लाभ के लिए किया जा सकता है।
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भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में, जहां भारी निर्माण हो चुका है, इस पोर्टल से अतिरिक्त निर्माण को वैध करना आसान होगा।
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मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में टीडीआर पोर्टल को लॉन्च किया और इंदौर के 5 लाभार्थियों को टीडीआर सर्टिफिकेट दिया।
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टीडीआर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन शेयर की तरह ट्रेड किया जा सकता है, न्यूनतम 50 यूनिट भी ट्रेड की जा सकती हैं।
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मेट्रो कारपोरेशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है जिसमें उच्च ऊंचाई वाले रिहायशी और व्यावसायिक संरचनाएं बनानी हैं।
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भोपाल जैसे विकासशील शहरों के लिए एफएआर की आवश्यकता बढ़ रही है, जिसे टीडीआर के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
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सीनियर अर्बन प्लानर सुईश कुलश्रेष्ठ के अनुसार, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियमों में संशोधन की जरूरत है ताकि ग्राउंड कवरेज और बिल्डिंग हाइट की सीमाएं समाप्त की जा सकें।
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नितिन अग्रवाल, स्टेट चेयरमैन, क्रेडाई ने भी भूमि विकास नियमों में सुधार के संबंध में सुझाव दिए हैं।
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