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1 जुलाई से मध्य प्रदेश में PM एक्सीलेंस कॉलेज खुलेंगे।
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ये कॉलेज हर जिले में खोले जाएंगे और उनमें बेहतर इंफ्रा और बेस्ट प्रोफेसरों की पोस्टिंग होगी।
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छात्रों को कॉलेज आने-जाने के लिए सरकार बस की सुविधा मिलेगी और केवल 1 रुपए किराया देना होगा।
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इसके लिए 460 करोड़ रुपए का खर्च होगा।
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सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री और मार्कशीट को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाएगा।
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मोहन यादव ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) को लागू करने के लिए टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया था।
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यूजीसी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों की सराहना की है।
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मध्य प्रदेश में कौशल विकास के साथ सामान्य शिक्षा को इंटीग्रेटेड करके 35 प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए गए हैं।
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