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मध्य प्रदेश में आज यानी 1 जुलाई से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू होने जा रहे है। ये कॉलेज हर जिले में खोले जाएंगे। अभी प्रदेश में कुल 570 सरकारी कॉलेज है। इन्हीं में से हर जिले में एक कॉलेज को सिलेक्ट करके उसके इन्फ्रा को बेहतर किया गया है। इसमें प्रदेश के बेस्ट प्रोफेसरों की पोस्टिंग की जा रही है। इन कॉलेजों में हर वो सुविधा होगी, जो बड़े प्राइवेट या नेशनल लेवल के कॉलेज में होती है। ( PM Excellence College )
कॉलेज आने- जाने के लिए लगेगा 1 रुपए किराया
कॉलेज आने जाने के लिए सरकार बस की सुविधा देगी। इसमें छात्र- छात्राओं को केवल 1 रुपए किराया देना होगा। आपको बता दें कि शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए मोहन यादव ने राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) लागू की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव ने इस पर अमल शुरू कर दिया है।
'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' पर इतना खर्च
हर जिले में 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' बनने के लिए 460 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मध्य प्रदेश के करीब 570 शासकीय कॉलेज हैं। एक जिले में एक 'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' बनेगा। इसके अलावा सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री और मार्कशीट को डिजी लॉकर में अपलोड किया जाएगा।
'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' को लेकर उम्मीद
'पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस' को लेकर लोगों में नई उम्मीद जगी है। दरअसल मोहन यादव ने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए इसका फैसला लिया था, जिसे वो मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा करने जा रहे है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) को राज्य में लागू करने के लिए मोहन यादव ने 23 सदस्यीय टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया था। यहां तक कि यूजीसी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बनाए गए स्नातक पाठ्यक्रमों की सराहना की। कौशल विकास के साथ सामान्य शिक्षा को इंटीग्रेटेड करके लगभग 35 प्रोफेशनल कोर्स शुरू किए गए।
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