बैतूल में सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मिक्सर प्लांट लगाने का मामला अब सवालों के घेरे में है। सरकारी विश्रामगृह की जमीन पर ठेकेदार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की अनुमति के बिना मिक्सर प्लांट लगा दिया। इसका खुलासा सूचना के अधिकार (RTI) से मिली जानकारी में हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि बिना अनुमति लगाए गए इस प्लांट को करीब एक साल से हटाया क्यों नहीं जा रहा?

मध्यप्रदेश में खाद की किल्लत हुई तो अब सीधे जिले के कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार, 04 नवंबर को कलेक्टरों और एसपी के साथ बैठक में यह सख्त निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने और अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा। साथ ही दीपावली से पहले अवैध शराब, प्रतिबंधित पटाखों और छोटे दुकानदारों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के पुराने निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक शिकायत में अलग-अलग परियोजनाओं से सरकारी धन को 63.20 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान का दावा किया गया है। इनमें खराब निर्माण, अधूरे काम, जरूरत से ज्यादा खर्च और किराए के वाहनों के अनुबंध से जुड़े मामले शामिल हैं।

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय में आठ आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। इनमें पांच उप पुलिस महानिरीक्षक (DIG) और तीन सहायक पुलिस महानिरीक्षक (AIG) शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने 4 नवंबर 2026 को इसका आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, सभी अधिकारियों को अगले आदेश तक नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना को लेकर राज्य सरकार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। योजना के खर्च और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर को लेकर दायर जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने कहा कि इसी तरह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले से सुनवाई चल रही है।

जबलपुर कलेक्ट्रेट में बुधवार को सिर्फ कुर्की की कार्रवाई नहीं चल रही थी। यहां भुगतान की समयसीमा को लेकर भी खूब दांव-पेच चल रहे थे। एक तरफ अधिवक्ता और कोर्ट के नाजिर आदेश का पालन कराने पर अड़े थे। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी किसी तरह मामला टालने की कोशिश कर रहे थे। हालात ऐसे बने कि एक अपर कलेक्टर और दो एसडीएम अधिवक्ताओं को मनाते रहे।

Indore. इंदौर नगर निगम आयुक्त आईएएस क्षितिज सिंघल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। डबल बेंच ने एक लाख रुपए की कॉस्ट लगाने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गलतियां हो जाती हैं। लेकिन उनसे सीखना जरूरी है। मामला बाफना अस्पताल पर लगाए गए 1.65 करोड़ रुपए के टैक्स से जुड़ा है।

भोपाल की ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में हाईकोर्ट ने उनकी सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने ट्विशा की मौत से पहले की WhatsApp चैट, आखिरी फोन कॉल और CCTV फुटेज को अहम माना है। मामले की कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट आना अभी बाकी हैं।

मध्यप्र देश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की वेबसाइट पर बुधवार दोपहर राज्य सेवा परीक्षा 2025 के रिजल्ट की गलत जानकारी अपलोड होने से अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया। द सूत्र के पास लगातार मैसेज और फोन आने लगे। रिजल्ट की सच्चाई जानने के लिए द सूत्र ने आयोग के अधिकारियों से संपर्क किया। इस दौरान पता चला कि वेबसाइट पर तकनीकी चूक के कारण गलत जानकारी अपलोड हुई थी।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में NEET-PG 2026 काउंसलिंग से जुड़ा मामला सामने आया है। याचिका में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। यह प्रावधान इन-सर्विस अभ्यर्थियों की परिभाषा से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं।