केंद्र सरकार ने एससी और एसटी परिवारों को बड़ी राहत दी है। डॉ. आंबेडकर मेडिकल सहायता योजना के तहत अब 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवार भी मदद पा सकेंगे। इसके साथ ही गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मिलने वाली राशि भी बढ़ा दी गई है।

देश में हर चौथा जनधन खाता बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश में 1.35 करोड़ खाते इनएक्टिव हैं। राजस्थान में 3.87 करोड़ कुल खाते हैं। यूपी, बिहार के बाद एमपी और राजस्थान में भी जीरो बैलेंस खातों के बंद होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। आरटीआई से बड़ा खुलासा...

स्कूल और कॉलेज में दाखिले के बाद अब पढ़ाई के खर्च के लिए स्कॉलरशिप के दरवाजे खुल गए हैं। 10वीं से लेकर प्रोफेशनल कोर्सेज के छात्रों के लिए 6 बड़ी स्कॉलरशिप योजनाएं आई हैं। इनमें छात्रों को फीस, लैपटॉप और रहने का खर्च मिलेगा।

पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। कक्षा 9 से 12 के पात्र छात्र 31 अगस्त 2026 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यह योजना ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के छात्रों को आर्थिक मदद देती है।

मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य स्तरीय रानी दुर्गावती पुरस्कार और रानी अवंती बाई वीरता पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 2-2 लाख रुपए कर दी गई है। इससे नारी शक्ति को बढ़ावा मिलेगा।

सुदामा प्री-मैट्रिक योजना आर्थिक रूप से कमजोर कक्षा 9वीं-10वीं के छात्रों को आर्थिक सहायता देती है। यह छात्रवृत्ति पढ़ाई जारी रखने में मददगार साबित होती है।

MP सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MMYUY) युवाओं को बिजनेस के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। जानें योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन का पूरा तरीका।

एमपी की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की पहली तिमाही रिपोर्ट आ गई है। बिजनेस और स्टार्टअप के लिए कुल 72.36 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया है। इस रेस में इंदौर और भोपाल जैसे बड़े महानगरों को पछाड़कर सतना और कटनी जैसे छोटे जिले सबसे आगे रहे हैं।

मध्य प्रदेश के टूरिज्म सखी मॉडल को नीति आयोग ने पूरे देश में लागू करने की मंजूरी दी है। महिलाएं अब नाव चलाने और गाइड जैसे कामों में आत्मनिर्भर बन रही हैं।