मध्य प्रदेश में 1.35 करोड़ पीएम जनधन खाते बंद, RTI का खुलासा, जानिए क्यों
Kaushiki | Sept 06, 2026, 16:32 IST
PM Jan Dhan Yojana
देश में हर चौथा जनधन खाता बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश में 1.35 करोड़ खाते इनएक्टिव हैं। राजस्थान में 3.87 करोड़ कुल खाते हैं। यूपी, बिहार के बाद एमपी और राजस्थान में भी जीरो बैलेंस खातों के बंद होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। आरटीआई से बड़ा खुलासा...
PM Jan Dhan Yojana 2026: देशभर में प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) को लेकर एक आरटीआई (RTI) रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। देश का लगभग हर चौथा जनधन खाता इनएक्टिव हो चुका है। अगस्त 2026 तक के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कुल 59 करोड़ से अधिक खातों में से 15.36 करोड़ से ज्यादा खाते ठप पड़े हैं।
जबकि 5.72 करोड़ खातों में जीरो बैलेंस है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी काफी चिंताजनक है। यहां 1.35 करोड़ जनधन खाते बंद हो चुके हैं। राज्य इस सूची में देश में तीसरे स्थान पर है।
वहीं, पड़ोसी राज्य राजस्थान में कुल 3.87 करोड़ जनधन खातों में से बड़ी संख्या में खाते इनएक्टिव और जीरो बैलेंस की कगार पर हैं। लगातार दो साल तक लेन-देन न होने से बैंक इन खातों को ब्लॉक कर रहे हैं।
अगर आपने भी बहुत समय से लेन-देन नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। आपका जनधन खाता भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। आइए इसे डिटेल में समझें।
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PM Jan Dhan Yojana) भारत सरकार का एक बड़ा नेशनल मिशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव देश के हर नागरिक, खासकर ग्रामीण और गरीब परिवारों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बैंक में जीरो बैलेंस पर अपना नया बचत खाता खुलवा सकता है।
इस योजना में अकाउंट होल्डर्स को मुफ्त RuPay Debit Card, दो लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और दस हजार रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। सभी सरकारी योजनाओं की सब्सिडी और फाइनेंशियल मदद सीधे इसी खाते में ट्रांसफर होती है।
देशभर में कुल 59 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं। इन खातों में कुल 3.15 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। ये आंकड़े अगस्त 2026 तक के सामने आए हैं। इनमें से 32.89 करोड़ खाते हमारी देश की महिलाओं के हैं। पुरुषों के नाम पर 26.14 करोड़ खाते दर्ज किए गए हैं।
देश में 5.72 करोड़ से ज्यादा खाते जीरो बैलेंस वाले हैं। वहीं 15.36 करोड़ से ज्यादा खाते पूरी तरह से इनऑपरेटिव हो चुके हैं। इन खातों में कई महीनों से कोई काम नहीं हुआ है। सरकार ने ये योजना बैंकिंग से जोड़ने के लिए शुरू की थी।
मध्य प्रदेश में जनधन खातों की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी में बंद पड़े खातों की संख्या बहुत ज्यादा है। राज्य में 1.35 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते ठप पड़े हैं।
एमपी इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। यहां लाखों लोग अपने जनधन खाते का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। काम न करने की वजह से बैंक इन्हें इनऑपरेटिव डिक्लेअर कर रहे।
एमपी के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग लिटरेसी की अभी भी कमी है। लोग खाता खुलवा तो लेते हैं पर चला नहीं पाते हैं। इस वजह से खाते में पड़ा पैसा भी फंस जाता है।
अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के जनधन आंकड़ों की। राजस्थान में कुल 3.87 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा खातों के मामले में चौथे नंबर पर है। लेकिन यहां भी जीरो बैलेंस खातों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
रेगुलर ट्रांजैक्शन न होने से कई खाते बंद होने की कगार पर हैं। सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जाती है। अगर खाता बंद हो जाए तो मिलने वाली आर्थिक मदद रुक जाती है। राजस्थान के दूर-दराज इलाकों में यह समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लोगों को बैंक जाने में कई तरह की परेशानी आती है।
देश में जीरो बैलेंस और बंद खातों में यूपी सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में 95.92 लाख खातों में एक रुपए भी नहीं है। इसके बाद बिहार का नंबर आता है, जहां 62.35 लाख खाते खाली हैं। पश्चिम बंगाल में 37.20 लाख जीरो बैलेंस खाते दर्ज किए गए हैं। असम में 36.30 लाख जनधन खाते पूरी तरह से खाली पड़े हैं।
महाराष्ट्र में भी 36.04 लाख खातों में जीरो बैलेंस देखा गया है। बंद खातों की बात करें तो यूपी में 3.23 करोड़ खाते बंद हैं। बिहार में 1.59 करोड़ जनधन खाते काम नहीं कर रहे हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि लोग खातों का इस्तेमाल कम कर रहे।
जनधन खाते बंद होने की सबसे बड़ी वजह लेन-देन न होना है। जब आप दो साल तक खाते से कोई लेन-देन नहीं करते, तो खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। कई लोग सिर्फ सरकारी मदद पाने के लिए खाता खोलते हैं।
मदद न मिलने पर वे खाते को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बैंकों में मिनिमम बैलेंस का झंझट न होने पर भी लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर जाते हैं।
पुराना बैंक खाता वहीं पड़ा रहता है और धीरे-धीरे बंद हो जाता है। एटीएम कार्ड का इस्तेमाल न करना भी इसकी एक बड़ी वजह है। फाइनेंसियल लिटरेसी की कमी से ये समस्या हर दिन बढ़ रही है।
खाता बंद होने से सबसे बड़ा नुकसान सरकारी योजनाओं में होता है। पीएम किसान सम्मान निधि और स्कॉलरशिप की राशि रुक जाती है। गैस सब्सिडी का पैसा भी आपके खाते में नहीं आ पाता है।
आपातकाल में बैंक से अचानक पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोबारा खाता चालू कराने के लिए आपको फिर से KYC करानी पड़ती है।
इसमें आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं और समय बर्बाद होता है। बैंकों पर भी बिना काम वाले खातों का फालतू बोझ बढ़ता है। इसलिए अपने खाते को हमेशा चालू रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समय-समय पर छोटा-मोटा लेन-देन करते रहना चाहिए।
अपने बंद पड़े जनधन खाते को चालू कराना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको अपनी होम बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा। वहां जाकर आपको एक सिंपल KYC फॉर्म भरना होता है।
फॉर्म के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करें। बैंक अधिकारी आपके दस्तावेजों की सही जांच और वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद आपका खाता फिर से पूरी तरह एक्टिव कर दिया जाएगा।
खाते को एक्टिव रखने के लिए हर महीने छोटा-मोटा ट्रांजैक्शन करें। आप अपने खाते से सौ रुपए जमा या निकाल सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल करके भी खाता चालू रख सकते हैं।
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जबकि 5.72 करोड़ खातों में जीरो बैलेंस है। मध्य प्रदेश की स्थिति भी काफी चिंताजनक है। यहां 1.35 करोड़ जनधन खाते बंद हो चुके हैं। राज्य इस सूची में देश में तीसरे स्थान पर है।
वहीं, पड़ोसी राज्य राजस्थान में कुल 3.87 करोड़ जनधन खातों में से बड़ी संख्या में खाते इनएक्टिव और जीरो बैलेंस की कगार पर हैं। लगातार दो साल तक लेन-देन न होने से बैंक इन खातों को ब्लॉक कर रहे हैं।
अगर आपने भी बहुत समय से लेन-देन नहीं किया है, तो अलर्ट हो जाइए। आपका जनधन खाता भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। आइए इसे डिटेल में समझें।
प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है
इस योजना में अकाउंट होल्डर्स को मुफ्त RuPay Debit Card, दो लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और दस हजार रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। सभी सरकारी योजनाओं की सब्सिडी और फाइनेंशियल मदद सीधे इसी खाते में ट्रांसफर होती है।
| राज्य | कुल जनधन खाते | निष्क्रिय (Inoperative) खाते | जीरो-बैलेंस खाते |
| उत्तर प्रदेश | 10.51 करोड़ | 3.23 करोड़ | 95.92 लाख |
| बिहार | 7.01 करोड़ | 1.59 करोड़ | 62.35 लाख |
| पश्चिम बंगाल | 5.73 करोड़ | 1.02 करोड़ | 37.20 लाख |
| मध्य प्रदेश | - | 1.35 करोड़ | - |
| राजस्थान | 3.87 करोड़ | - | - |
| महाराष्ट्र | 3.85 करोड़ | 97.94 लाख | 36.04 लाख |
| असम | - | - | 36.30 लाख |
देशभर में जनधन खातों की स्थिति
देश में 5.72 करोड़ से ज्यादा खाते जीरो बैलेंस वाले हैं। वहीं 15.36 करोड़ से ज्यादा खाते पूरी तरह से इनऑपरेटिव हो चुके हैं। इन खातों में कई महीनों से कोई काम नहीं हुआ है। सरकार ने ये योजना बैंकिंग से जोड़ने के लिए शुरू की थी।
मध्य प्रदेश में जनधन खातों का हाल
एमपी इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। यहां लाखों लोग अपने जनधन खाते का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। काम न करने की वजह से बैंक इन्हें इनऑपरेटिव डिक्लेअर कर रहे।
एमपी के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग लिटरेसी की अभी भी कमी है। लोग खाता खुलवा तो लेते हैं पर चला नहीं पाते हैं। इस वजह से खाते में पड़ा पैसा भी फंस जाता है।
राजस्थान में जनधन खातों का सच
रेगुलर ट्रांजैक्शन न होने से कई खाते बंद होने की कगार पर हैं। सरकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जाती है। अगर खाता बंद हो जाए तो मिलने वाली आर्थिक मदद रुक जाती है। राजस्थान के दूर-दराज इलाकों में यह समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लोगों को बैंक जाने में कई तरह की परेशानी आती है।
यूपी और बिहार सबसे आगे
महाराष्ट्र में भी 36.04 लाख खातों में जीरो बैलेंस देखा गया है। बंद खातों की बात करें तो यूपी में 3.23 करोड़ खाते बंद हैं। बिहार में 1.59 करोड़ जनधन खाते काम नहीं कर रहे हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि लोग खातों का इस्तेमाल कम कर रहे।
खाते बंद होने की असली वजह
मदद न मिलने पर वे खाते को ऐसे ही छोड़ देते हैं। बैंकों में मिनिमम बैलेंस का झंझट न होने पर भी लोग ध्यान नहीं देते। कुछ लोग रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन कर जाते हैं।
पुराना बैंक खाता वहीं पड़ा रहता है और धीरे-धीरे बंद हो जाता है। एटीएम कार्ड का इस्तेमाल न करना भी इसकी एक बड़ी वजह है। फाइनेंसियल लिटरेसी की कमी से ये समस्या हर दिन बढ़ रही है।
इनऑपरेटिव खातों का नुकसान
आपातकाल में बैंक से अचानक पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोबारा खाता चालू कराने के लिए आपको फिर से KYC करानी पड़ती है।
इसमें आपको बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं और समय बर्बाद होता है। बैंकों पर भी बिना काम वाले खातों का फालतू बोझ बढ़ता है। इसलिए अपने खाते को हमेशा चालू रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समय-समय पर छोटा-मोटा लेन-देन करते रहना चाहिए।
खाता चालू रखने का इजी सॉल्यूशन
फॉर्म के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा करें। बैंक अधिकारी आपके दस्तावेजों की सही जांच और वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद आपका खाता फिर से पूरी तरह एक्टिव कर दिया जाएगा।
खाते को एक्टिव रखने के लिए हर महीने छोटा-मोटा ट्रांजैक्शन करें। आप अपने खाते से सौ रुपए जमा या निकाल सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल करके भी खाता चालू रख सकते हैं।
FAQ
- मध्य प्रदेश में कितने जनधन खाते बंद पड़े हैं?
RTI रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 1.35 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते पूरी तरह बंद हो चुके हैं। इस मामले में एमपी देश भर में तीसरे नंबर पर है। - राजस्थान में कुल कितने जनधन खाते हैं?
राजस्थान में कुल 3.87 करोड़ जनधन खाते हैं। राजस्थान देश में सबसे ज्यादा जनधन खाते खोलने वाले राज्यों की सूची में चौथे स्थान पर आता है। - बंद पड़े जनधन खाते को दोबारा एक्टिव कैसे करें?
बंद खाते को चालू कराने के लिए अपनी बैंक शाखा में जाकर KYC फॉर्म भरें। इसके साथ आधार और पैन कार्ड लगाएं। सत्यापन के बाद आपका खाता चालू हो जाएगा।
एमपी मुख्यमंत्री हाउस रेंट योजना: Gen Z तलाश लो अपना मकान, किराया भरेगी सरकार
लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त कब आएगी? खाते में फिर आएंगे 1500 रुपए
वन टाइम सेटलमेंट योजना अब 31 अक्टूबर तक, MP हाउसिंग बोर्ड ने बढ़ाई तारीख,जानें फायदें
लाड़ली बहना योजना में नाम जुड़वाने से पहले पढ़ लें ये खबर नहीं तो पछताना पड़ेगा
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