सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दृष्टिबाधित महिला को जज बनने के लिए डेढ़ साल इंतजार

राजस्थान में दृष्टिबाधित महिला रेखा शर्मा को सिविल जज बनाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी करीब डेढ़ साल तक नियुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ा। अप्रैल 2025 में सर्वोच्च अदालत ने उनकी नियुक्ति का निर्देश दिया था। इसके बावजूद जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के कारण उनकी नियुक्ति अटक गई।

रेखा के पास राजस्थान सरकार की ओर से जारी 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित होने का प्रमाणपत्र था। लेकिन मार्च 2026 में हुई मेडिकल जांच में बोर्ड ने उनकी दिव्यांगता 30 प्रतिशत दर्ज कर दी। साथ ही उन्हें दिव्यांग आरक्षण श्रेणी के लिए पात्र नहीं बताया गया।

रेखा शर्मा ने राजस्थान न्यायिक सेवा में सिविल जज बनने के लिए आवेदन किया था। साल 2024 की भर्ती में कुल 222 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। इनमें नौ पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे। रेखा मुख्य परीक्षा में सफल हुई थीं, लेकिन उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत के हस्तक्षेप के बाद उन्हें आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिला।

15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रेखा शर्मा बनाम राजस्थान हाईकोर्ट मामले में उनकी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पद पर नियुक्ति का निर्देश दिया। इसके बाद उनकी नियुक्ति से पहले चरित्र, पृष्ठभूमि और मेडिकल फिटनेस की जांच की प्रक्रिया शुरू हुई।

रेखा शर्मा को राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 2 नवंबर 2020 को दृष्टिबाधित होने का प्रमाणपत्र जारी किया था। इसमें उनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत दर्ज थी। लेकिन 25 से 28 मार्च 2026 के बीच जयपुर के SMS अस्पताल में हुई मेडिकल जांच में बोर्ड ने उनकी दिव्यांगता 30 प्रतिशत दर्ज कर दी।

इसके आधार पर उन्हें दिव्यांग आरक्षण श्रेणी में पात्र नहीं माना गया। यह अंतर महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता के लिए सामान्यतः कम से कम 40 प्रतिशत प्रमाणित दिव्यांगता आवश्यक होती है। रेखा शर्मा की ओर से सवाल उठाया गया कि जब सरकार का जारी किया हुआ प्रमाणपत्र पहले से मौजूद था, तो नौकरी के लिए मेडिकल फिटनेस जांच करने वाला बोर्ड दिव्यांगता का प्रतिशत दोबारा कैसे तय कर सकता है।

रेखा शर्मा की ओर से अधिवक्ता राहुल बजाज और अन्य वकीलों ने अदालत में दलील दी कि राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के तहत गठित मेडिकल बोर्ड का काम यह देखना था कि अभ्यर्थी न्यायिक अधिकारी की जिम्मेदारी निभाने के लिए चिकित्सकीय रूप से सक्षम है या नहीं।

उनका तर्क था कि बोर्ड को पहले से प्रमाणित दिव्यांगता का प्रतिशत बदलने का अधिकार नहीं था। अधिवक्ताओं ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 59 का हवाला दिया। उनका कहना था कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र पर आपत्ति उठाने के लिए कानून में अलग अपील प्रक्रिया निर्धारित है।

रेखा के 2020 में जारी प्रमाणपत्र को उस प्रक्रिया के तहत चुनौती दिए जाने की जानकारी सामने नहीं आई। यह रेखा शर्मा की ओर से रखा गया कानूनी पक्ष था। मेडिकल बोर्ड की कार्रवाई के कानूनी अधिकारों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित न्यायिक आदेशों के आधार पर ही तय होगा।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद रेखा शर्मा ने नियुक्ति प्रक्रिया में राहत पाने की कोशिश की। 5 अगस्त 2026 को उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अभ्यावेदन दिया। इसमें उनकी उम्मीदवारी बहाल करने या दोबारा मेडिकल जांच कराने की मांग की गई।

उनका कहना था कि मेडिकल बोर्ड की दोनों राय को अलग-अलग जांच का परिणाम मानना सही नहीं था। इसके बाद 19 सितंबर 2026 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दाखिल कर मेडिकल बोर्ड की ओर से दिव्यांगता का प्रतिशत दोबारा तय करने को चुनौती दी।

मामले में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम 27 अक्टूबर 2026 को सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दाखिल विविध अर्जी पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसे खारिज कर दिया। अदालत ने अर्जी को पहले दिए गए निर्देशों के पालन से बचने की कोशिश माना। साथ ही लंबित अर्जियों को खारिज करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इस आदेश से रेखा शर्मा की नियुक्ति के रास्ते में आई कानूनी बाधा दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण राहत मिली।

रेखा शर्मा का मामला सरकारी भर्तियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण सवाल सामने लाता है। एक तरफ राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग ने उन्हें 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित होने का प्रमाणपत्र दिया था। दूसरी तरफ नौकरी के लिए गठित मेडिकल बोर्ड ने उसी अभ्यर्थी की दिव्यांगता 30 प्रतिशत दर्ज कर दी।

इस अंतर के कारण उन्हें आरक्षण श्रेणी में पात्र नहीं माना गया और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब यह जांच का विषय है कि राजस्थान की अन्य सरकारी भर्तियों में भी ऐसे मामले सामने आए हैं या नहीं, जहां पहले जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और भर्ती के दौरान मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में अंतर पाया गया हो।

सरकारी नौकरियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए निर्धारित नियम और प्रमाणपत्र व्यवस्था लागू है। यदि भर्ती के दौरान पहले से जारी प्रमाणपत्र के प्रतिशत में बदलाव किया जाता है, तो अभ्यर्थी की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

रेखा शर्मा के मामले में भी यही विवाद सामने आया। हालांकि, हर मेडिकल जांच में प्रतिशत का अंतर होना अपने आप में गलत कार्रवाई का प्रमाण नहीं है। यह देखना जरूरी है कि संबंधित बोर्ड को ऐसा आकलन करने का कानूनी अधिकार था या नहीं और निर्धारित प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के 27 अक्टूबर के आदेश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण है। रेखा शर्मा की नियुक्ति का अंतिम आदेश कब जारी हुआ या होगा, उन्हें कहां पदस्थापित किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को लेकर आगे क्या निर्णय लिया गया, इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है।

यह मामला केवल एक महिला की नियुक्ति तक सीमित नहीं है। इससे सरकारी भर्तियों में दिव्यांगता प्रमाणपत्र की मान्यता, मेडिकल बोर्ड के अधिकार और अदालत के आदेशों के पालन की प्रक्रिया पर भी महत्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं।