राजस्थान में वन विभाग को नौ दिन बाद भी नहीं मिला मुखिया, तीसरी बार टली चयन समिति की बैठक, नियुक्ति पर फैसला अटका

राजस्थान के वन विभाग में नए मुखिया की नियुक्ति का मामला लगातार उलझता जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (PCCF-HoFF) अरिजीत बनर्जी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी का चयन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 6 नवंबर को प्रस्तावित विशेष चयन समिति की बैठक भी स्थगित हो गई। इस तरह सितंबर से शुरू हुई चयन प्रक्रिया में तीसरी बार फैसला अटक गया है।

9 नवंबर तक बनर्जी की सेवानिवृत्ति को नौ दिन हो चुके हैं। ताजा उपलब्ध रिपोर्टों में नए नियमित वन बल प्रमुख की नियुक्ति की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि प्रदेश के वन विभाग के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया बार-बार क्यों टल रही है और सरकार कब तक अंतिम निर्णय लेगी।

वन बल प्रमुख के चयन के लिए पहली बैठक 24 सितंबर को प्रस्तावित थी। कार्मिक विभाग ने 23 सितंबर को आदेश जारी कर अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया था। इसके बाद 27 अक्टूबर को चयन समिति की बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ भारतीय वन सेवा अधिकारियों के नामों पर विचार किया गया, लेकिन किसी एक अधिकारी के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया।

समिति को एक दावेदार के खिलाफ सामने आई शिकायतों के संबंध में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता बताई गई थी। इसके बाद 6 नवंबर को फिर बैठक प्रस्तावित हुई, लेकिन यह भी स्थगित हो गई। बैठक टलने का आधिकारिक कारण और अगली तारीख उपलब्ध नहीं है।

वन बल प्रमुख के पद के लिए तीन वरिष्ठ भारतीय वन सेवा अधिकारियों के नाम चयन प्रक्रिया में होने की जानकारी सामने आई है। इनमें वरिष्ठ अधिकारी पीके उपाध्याय से जुड़ी शिकायतों का मामला भी चर्चा में रहा है। कोटा के अधिवक्ता और पर्यावरण कार्यकर्ता तपेश्वर सिंह भाटी ने मुख्य सचिव को अभ्यावेदन देकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ पूर्व में उठाए गए मामलों की जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करने की मांग की थी। शिकायत में अलवर, बारां और भीलवाड़ा में वन विभाग के कार्यों से संबंधित जांच प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए हैं।

मुख्य सचिव को दिए गए अभ्यावेदन में अलवर की सात ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों से जुड़े कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का उल्लेख है। शिकायत के अनुसार यह मामला पहले करीब 17 करोड़ रुपए का बताया गया था, जबकि बाद में लगभग 21 करोड़ रुपए तक की राशि का उल्लेख किया गया। आरोप लगाया गया कि जांच के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मामला भेजने संबंधी अनुशंसा सरकार तक पहुंचाने में देरी हुई।

बारां जिले की राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना से संबंधित जांच का भी उल्लेख किया गया है। यह परियोजना फ्रांस की विकास एजेंसी Agence Française de Développement (AFD) की वित्तीय सहायता से जुड़ी है।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि परियोजना के कार्यों की एक पूर्व जांच को दोबारा खोला गया। साथ ही एजेंसी की ओर से स्पष्टीकरण मिलने तक अनापत्ति नहीं दिए जाने और मामले को अपनी जांच इकाई के पास भेजने का दावा किया गया है।

वन बल प्रमुख प्रदेश के वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इस पद से वन संरक्षण, विभागीय प्रशासन, वन प्रबंधन और विभिन्न परियोजनाओं के समन्वय की जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। अरिजीत बनर्जी की सेवानिवृत्ति की तारीख पहले से निर्धारित थी। इसके बावजूद उनके उत्तराधिकारी का चयन समय पर पूरा नहीं हो पाया।

वन बल प्रमुख के चयन की विशेष समिति की बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होती है। चयन प्रक्रिया में पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और अन्य निर्धारित मानदंडों पर विचार किया जाता है। पूर्व में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से चयन प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी करने की बात कही गई थी।

वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने भी बैठक की तारीख के संबंध में कार्मिक विभाग को संबंधित प्राधिकारी बताया था। राजस्थान के वन विभाग में सर्वोच्च पद की नियुक्ति का फैसला कब होगा, इसका जवाब सरकार के अगले आधिकारिक आदेश से ही मिलेगा।