महिला कैदियों से घर पर काम कराने के आरोप में घिरी जेलर दिव्या चौधरी को हाईकोर्ट से जमानत

Jyoti Mahender Bhardwaj | Nov 09, 2026, 16:47 IST
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<br>महिला बंदियों को घर ले जाने के मामले में जेलर दिव्या चौधरी को राहत
महिला बंदियों को घर ले जाने के मामले में जेलर दिव्या चौधरी को राहत

अजमेर सेंट्रल जेल की दो महिला बंदियों को कथित तौर पर अपने निजी आवास पर ले जाकर घरेलू काम कराने के मामले में निलंबित जेलर दिव्या चौधरी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की अदालत ने दिव्या की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। वह पिछले करीब एक महीने से न्यायिक हिरासत में थीं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोपी महिला है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले की सुनवाई पूरी होने में अभी लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में अदालत ने मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत मंजूर कर ली।

12 जुलाई को सामने आया था मामला

मामला 12 जुलाई 2026 का है। उस समय दिव्या चौधरी अजमेर सेंट्रल जेल के महिला बंदी सुधार गृह में जेलर के पद पर तैनात थीं। आरोप है कि उन्होंने महिला प्रहरी सोनिया चौधरी की मदद से दो महिला बंदियों को बिना निर्धारित प्रक्रिया और अनुमति के जेल से बाहर निकालने का प्रयास किया। इनमें किरण उर्फ सेठा शामिल थी, जो हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रही है, जबकि दूसरी बंदी सना हत्या के मामले में विचाराधीन थी।

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पुलिस के मुताबिक, दोनों महिलाओं को दिव्या के अजमेर स्थित निजी आवास पर ले जाया गया, जहां उनसे घर की साफ-सफाई और घरेलू काम करवाया गया। बताया गया कि जेल के मुख्य द्वार पर तैनात कर्मचारियों ने बंदियों को बाहर ले जाने पर आपत्ति जताई थी। इस दौरान उन्हें कथित तौर पर धमकाया भी गया। घटना के बाद दोनों बंदियों को वापस जेल लाया गया।

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कोटा से हुई थी गिरफ्तारी

मामले में जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर 5 अगस्त को सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज हुआ था। आंतरिक जांच के बाद दिव्या को निलंबित कर दिया गया। गिरफ्तारी से बचने के दौरान वह फरार रहीं। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन की मदद से 6 अक्टूबर को उन्हें कोटा स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था।

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बचाव पक्ष ने क्या दी दलील

हाईकोर्ट में अधिवक्ता गोविंद प्रसाद रावत ने कहा कि दिव्या पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, उनमें अधिकतम सजा सात साल है। वह पहले ही एक महीने से जेल में हैं और ट्रायल में लंबा समय लगेगा। वहीं, सरकार ने इन दलीलों का विरोध करते हुए जमानत नहीं देने की मांग की।

अदालत ने परिस्थितियों को देखते हुए दिव्या चौधरी को जमानत दे दी। हालांकि, जमानत मिलने से मामले में लगे आरोप समाप्त नहीं हुए हैं और मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी।

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