राजस्थान की राजनीति को राघवेंद्र सिंह राठौड़ ने सिर्फ खबरों में नहीं पढ़ा, उसे करीब से जिया भी है। पिछले 8 साल से ज्यादा समय से वे पत्रकारिता, राजनीतिक संचार और चुनावी अभियानों से जुड़े रहे हैं। इस सफर ने उन्हें प्रदेश की सियासत, शासन व्यवस्था और जनता के मुद्दों की गहरी समझ दी है। चुनावी अभियानों में काम करते हुए उन्होंने देखा कि रणनीति कैसे बनती है। जमीनी समीकरण कैसे बदलते हैं और वोटर किस बात पर फैसला करता है। सरकारी तंत्र कैसे चलता है, यह भी उन्होंने भीतर से समझा है। यही अनुभव उनकी रिपोर्टिंग को अलग धार देता है। राघवेंद्र की खास रुचि राजनीतिक रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता, शासन और चुनाव में है। लेकिन उनके लिए सबसे अहम वे खबरें हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। फील्ड का अनुभव होने के साथ वे रिसर्च, मजबूत सोर्स नेटवर्क, तथ्यों पर टिकी स्टोरीटेलिंग और राजनीतिक विश्लेषण में भी माहिर हैं। द सूत्र जयपुर में उनका लक्ष्य साफ है: भरोसेमंद, असरदार और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता।
राजस्थान की राजनीति को राघवेंद्र सिंह राठौड़ ने सिर्फ खबरों में नहीं पढ़ा, उसे करीब से जिया भी है। पिछले 8 साल से ज्यादा समय से वे पत्रकारिता, राजनीतिक संचार और चुनावी अभियानों से जुड़े रहे हैं। इस सफर ने उन्हें प्रदेश की सियासत, शासन व्यवस्था और जनता के मुद्दों की गहरी समझ दी है। चुनावी अभियानों में काम करते हुए उन्होंने देखा कि रणनीति कैसे बनती है। जमीनी समीकरण कैसे बदलते हैं और वोटर किस बात पर फैसला करता है। सरकारी तंत्र कैसे चलता है, यह भी उन्होंने भीतर से समझा है। यही अनुभव उनकी रिपोर्टिंग को अलग धार देता है। राघवेंद्र की खास रुचि राजनीतिक रिपोर्टिंग, खोजी पत्रकारिता, शासन और चुनाव में है। लेकिन उनके लिए सबसे अहम वे खबरें हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। फील्ड का अनुभव होने के साथ वे रिसर्च, मजबूत सोर्स नेटवर्क, तथ्यों पर टिकी स्टोरीटेलिंग और राजनीतिक विश्लेषण में भी माहिर हैं। द सूत्र जयपुर में उनका लक्ष्य साफ है: भरोसेमंद, असरदार और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता।
16 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कुछ अस्पतालों ने मरीजों की पहचान के लिए बनाई गई वैकल्पिक मंजूरी प्रक्रिया को ही नियमित रास्ता बना लिया। मरीज का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बजाय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) की मंजूरी से बड़ी संख्या में इलाज की ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही थीं।
राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत कुछ अस्पतालों ने मरीजों की पहचान के लिए बनाई गई वैकल्पिक मंजूरी प्रक्रिया को ही नियमित रास्ता बना लिया। मरीज का आधार बायोमेट्रिक सत्यापन करने के बजाय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (MOIC) की मंजूरी से बड़ी संख्या में इलाज की ऑनलाइन स्वीकृतियां जारी की जा रही थीं।
14 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
करीब 450 साल पहले जिस हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया था, अब वहीं एक नई जंग छिड़ गई है। इस बार लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि उनकी प्रतिमा और संग्रहालय की जगह को लेकर है। राजस्थान सरकार की 275 करोड़ की पर्यटन योजना पर स्थानीय संगठनों ने सवाल उठा दिए हैं। उनकी मांग है कि प्रतिमा मूल हल्दीघाटी दर्रे में और संग्रहालय रक्ततलाई में बनाया जाए।
करीब 450 साल पहले जिस हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया था, अब वहीं एक नई जंग छिड़ गई है। इस बार लड़ाई तलवारों की नहीं, बल्कि उनकी प्रतिमा और संग्रहालय की जगह को लेकर है। राजस्थान सरकार की 275 करोड़ की पर्यटन योजना पर स्थानीय संगठनों ने सवाल उठा दिए हैं। उनकी मांग है कि प्रतिमा मूल हल्दीघाटी दर्रे में और संग्रहालय रक्ततलाई में बनाया जाए।
14 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती पर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में डोटासरा ने नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारी अस्पतालों की स्थिति और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठाए।
राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 137वीं जयंती पर भजनलाल सरकार पर तीखा हमला बोला। जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में डोटासरा ने नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारी अस्पतालों की स्थिति और मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों पर सवाल उठाए।
13 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी आदेश तैयार हुए। इन आदेशों को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाया गया और इनके आधार पर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी हो गए। हैरानी की बात यह है कि कार्रवाई से पहले संबंधित अदालतों के मूल रिकॉर्ड से आदेशों की असलियत की पुष्टि नहीं हो सकी।
राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी आदेश तैयार हुए। इन आदेशों को सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाया गया और इनके आधार पर 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी हो गए। हैरानी की बात यह है कि कार्रवाई से पहले संबंधित अदालतों के मूल रिकॉर्ड से आदेशों की असलियत की पुष्टि नहीं हो सकी।
13 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
33 साल तक Nvidia की कमान संभालने वाले जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे से टेक जगत में हलचल मच गई है। इस बड़े उलटफेर के बीच भारतीय मूल की आरती शाह अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि छह साल पहले खुद हुआंग ने उनकी जमकर तारीफ की थी। आखिर कौन हैं आरती शाह और Nvidia के अगले CEO के चयन में उनकी भूमिका क्यों अहम है?
33 साल तक Nvidia की कमान संभालने वाले जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे से टेक जगत में हलचल मच गई है। इस बड़े उलटफेर के बीच भारतीय मूल की आरती शाह अचानक सुर्खियों में आ गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि छह साल पहले खुद हुआंग ने उनकी जमकर तारीफ की थी। आखिर कौन हैं आरती शाह और Nvidia के अगले CEO के चयन में उनकी भूमिका क्यों अहम है?
13 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान के अजमेर में दरगाह क्षेत्र से पुलिस ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि परिवार बांग्लादेश का रहने वाला है और वर्ष 2009-10 से अजमेर में रह रहा था। परिवार के मुखिया ने प्रारंभिक पूछताछ में वर्ष 2007 में पश्चिम बंगाल की सीमा से अवैध तरीके से भारत आने की बात स्वीकार की है।
राजस्थान के अजमेर में दरगाह क्षेत्र से पुलिस ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि परिवार बांग्लादेश का रहने वाला है और वर्ष 2009-10 से अजमेर में रह रहा था। परिवार के मुखिया ने प्रारंभिक पूछताछ में वर्ष 2007 में पश्चिम बंगाल की सीमा से अवैध तरीके से भारत आने की बात स्वीकार की है।
13 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान में लेखा सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर सरकारी विभागों में चल रही मनमानी पर वित्त विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। हालात यह हैं कि सरकार के नियमित पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद भी कई अधिकारियों और कर्मचारियों को संबंधित विभागों में कार्यभार नहीं संभालने दिया जा रहा था।
राजस्थान में लेखा सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों की पोस्टिंग को लेकर सरकारी विभागों में चल रही मनमानी पर वित्त विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। हालात यह हैं कि सरकार के नियमित पदस्थापन आदेश जारी होने के बाद भी कई अधिकारियों और कर्मचारियों को संबंधित विभागों में कार्यभार नहीं संभालने दिया जा रहा था।
13 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार, 13 नवंबर को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हुई है और 28 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है।
राजस्थान के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार, 13 नवंबर को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की ऊर्जा क्षेत्र की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हुई है और 28 जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिल रही है।
12 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की कथित बाड़ेबंदी, जोधपुर के पेयजल संकट और प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, पश्चिमी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा और अपराधियों में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की कथित बाड़ेबंदी, जोधपुर के पेयजल संकट और प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, पश्चिमी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा और अपराधियों में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है।
12 Nov 2026
By Raghvendra Singh Rathore
राजस्थान सरकार ने सोलर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के इस्तेमाल के नियम बदल दिए हैं। वर्ष 2024 की क्लीन एनर्जी पॉलिसी में निजी कृषि भूमि पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए भूमि कन्वर्जन से छूट दी गई थी। अब नए भू-राजस्व नियमों में ऐसी परियोजनाओं के लिए गैर-कृषि उपयोग की अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है।
राजस्थान सरकार ने सोलर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि के इस्तेमाल के नियम बदल दिए हैं। वर्ष 2024 की क्लीन एनर्जी पॉलिसी में निजी कृषि भूमि पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए भूमि कन्वर्जन से छूट दी गई थी। अब नए भू-राजस्व नियमों में ऐसी परियोजनाओं के लिए गैर-कृषि उपयोग की अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है।
By Jitendra Shrivastava
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