राजस्थान में सोलर कंपनियों के लिए बदले जमीन के नियम, 2024 की नीति में थी छूट, अब पुराने प्रोजेक्ट्स पर भी उलझन

राजस्थान की इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी-2024 में निजी कृषि भूमि पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं रखी गई थी। पुराने भू-राजस्व नियमों के तहत भी सोलर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अलग व्यवस्था थी। जमीन मालिक को प्रस्तावित उपयोग की सूचना तहसीलदार और संबंधित अक्षय ऊर्जा एजेंसी को देनी होती थी।

इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में इसकी जानकारी दर्ज की जाती थी। इस व्यवस्था में जमीन की कृषि श्रेणी बनाए रखते हुए अक्षय ऊर्जा परियोजना लगाई जा सकती थी। अब 29 सितंबर को अधिसूचित राजस्थान भू-राजस्व नियम-2026 ने यह व्यवस्था बदल दी है।

नए नियम केवल सोलर प्लांट तक सीमित नहीं हैं। इनमें पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, जलविद्युत, पंप्ड स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं।कृषि भूमि पर इन परियोजनाओं के लिए गैर-कृषि उपयोग की अनुमति की प्रक्रिया अपनानी होगी।

जमीन मालिक को निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित उपखंड अधिकारी इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित प्राधिकारी होंगे। नई व्यवस्था में आवेदन पूरा होने पर स्वचालित अनुमति का प्रावधान भी है। इसके बाद जमीन के उपयोग से जुड़ी जानकारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।

नए नियमों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए डीएलसी दर के आधार पर 0.5 प्रतिशत प्रीमियम का प्रावधान सामने आया है। सामान्य गैर-आवासीय उपयोग के लिए आवेदन शुल्क 20 हजार रुपए निर्धारित किया गया है।

कुछ श्रेणियों को प्रीमियम में छूट दी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की जमीन पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी विशेष छूट का प्रावधान है। ऐसे में सभी सोलर परियोजनाओं को कन्वर्जन शुल्क से पूरी छूट मिलने का निष्कर्ष सही नहीं होगा। जमीन की श्रेणी और संबंधित छूट के आधार पर देय राशि तय होगी।

राजस्थान में कई सोलर परियोजनाएं उस समय स्थापित हुई थीं, जब कृषि भूमि पर इनके लिए कन्वर्जन की अनिवार्यता नहीं थी। अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन परियोजनाओं की स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।

खासकर तीन तरह की परियोजनाओं के लिए नियमों की व्याख्या जरूरी है—पहले से बिजली उत्पादन कर रहे प्लांट, जमीन लीज पर लेकर निर्माण शुरू कर चुके प्रोजेक्ट और वे परियोजनाएं जिनके लिए जमीन का समझौता हो चुका है, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ। नए नियमों से यह स्पष्ट है कि आगे कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए अनुमति की प्रक्रिया अपनानी होगी।

राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कई किसान कम उपज वाली और बंजर जमीन सोलर कंपनियों को लीज पर देते हैं। इससे उन्हें खेती के अलावा आय का दूसरा जरिया मिलता है। पहले ऐसी परियोजनाओं के लिए भूमि उपयोग की सूचना देने की व्यवस्था थी। अब जमीन से जुड़े दस्तावेजों के साथ गैर-कृषि उपयोग की अनुमति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसका असर उन किसानों पर अधिक हो सकता है, जिनकी जमीन अलग-अलग खसरों में है या जिनके पास दस्तावेज पूरे नहीं हैं।

नए नियमों में अनधिकृत गैर-कृषि उपयोग पर सख्ती भी की गई है। राजस्व विभाग की नई व्यवस्था में पटवारी को भूमि उपयोग की नियमित जांच करनी होगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर निर्धारित प्रीमियम के चार गुना के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान केवल सोलर कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि नियमों के दायरे में आने वाले अनधिकृत भूमि उपयोग पर लागू होता है।

राजस्थान सरकार अक्षय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और नए निवेश को आकर्षित करने पर जोर दे रही है। इसी बीच जमीन के उपयोग की प्रक्रिया में यह बदलाव हुआ है। वर्ष 2024 की ऊर्जा नीति में मिली छूट और वर्ष 2026 के राजस्व नियमों की नई व्यवस्था के बीच अंतर को स्पष्ट करना जरूरी है।

खासकर पुराने प्रोजेक्ट्स, निर्माणाधीन परियोजनाओं और किसानों से लीज पर ली गई जमीन के मामलों में राजस्व तथा ऊर्जा विभाग के स्पष्ट निर्देश महत्वपूर्ण होंगे। नई व्यवस्था का वास्तविक असर कितने प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा, यह परियोजनावार जमीन के रिकॉर्ड और नए आवेदनों के आंकड़ों से ही सामने आएगा।