एमपी शिक्षक भर्ती में फिर जगी पदवृद्धि की उम्मीद, 20 दिसंबर की TET से पहले मिलेगी खुशखबरी?

ऐसे में हर अभ्यर्थी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि क्या परीक्षा से पहले सरकार खुशखबरी देगी या फिर इंतजार और लंबा होगा?

स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश (School Education Department MP) में इन दिनों खाली पदों, पदोन्नति और नई भर्ती की जरूरतों को लेकर हलचल चल रही है। इसी कवायद के बीच अभ्यर्थियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 20 दिसंबर की परीक्षा से पहले पद बढ़ाए जाएंगे। हालांकि अभी तक पद बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। साथ ही इसका भी कोई सरकारी आदेश जारी नही हुआ कि कितने पद बढ़ेंगे।

इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति है। जानकारी के अनुसार करीब 32 हजार पदों पर पदोन्नति अभी तक अटकी हुई है।

यह पदोन्नति हो जाती है तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संवर्ग में बड़ी संख्या में नए पद खाली हो जाएंगे। अभ्यर्थी लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इन खाली होने वाले पदों को मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में जोड़कर भरा जाए। यह मामला सिर्फ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने तक सीमित नहीं है। इससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी भी दूर होगी।

पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विभाग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में अक्टूबर महीने में लोक शिक्षण संचालनालय ने एक बड़ा कदम उठाया था। डीपीआई ने करीब 6 हजार 500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों की साल 2018 से 2025 तक की गोपनीय चरित्रावलियों की जांच के निर्देश दिए थे। इसमें वरिष्ठता सूची और सेवा रिकॉर्ड बी शामिल है। अधिकारियों को 25 अक्टूबर तक यह पूरी जानकारी जुटाने के लिए कहा गया था।

सितंबर में सामने आए विभागीय आंकड़े बताते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 72 हजार 901 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 59 हजार 73 पद पदोन्नति के जरिए और 13 हजार 828 पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। दूसरी तरफ विभाग ने वर्ग-1, वर्ग-2 और वर्ग-3 के कुल 18 हजार 88 पदों पर ही नई भर्ती की तैयारी की थी।

• प्राथमिक शिक्षक (Primary Teacher): 7 हजार 815 पद
• माध्यमिक शिक्षक (Middle School Teacher): 5 हजार 504 पद
• उच्च माध्यमिक शिक्षक (Higher Secondary Teacher): 4 हजार 769 पद

अभ्यर्थी चाहते हैं कि खाली पड़े पदों को इसी भर्ती में जोड़ दिया जाए। वहीं विभाग का अपना अलग तर्क है। अधिकारियों का कहना है कि एक बार परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद विज्ञापित पदों की संख्या बढ़ाना भर्ती नियमों के हिसाब से संभव नहीं है। इसलिए जो भी नई रिक्तियां निकलेंगी उन्हें अगली भर्ती में ही शामिल किया जाएगा।

अपनी मांगों को मनवाने के लिए अभ्यर्थियों ने लंबा संघर्ष किया है। पदवृद्धि की इस लड़ाई के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह रहे हैं...

• आंदोलन की शुरुआत: अगस्त 2026 में वर्ग-2 और वर्ग-3 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर भोपाल में जोरदार आंदोलन शुरू हुआ था।
• कितने पदों की थी मांग: अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने वर्ग-2 में 10 हजार और वर्ग-3 में 25 हजार अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग रखी थी।
• धरना और भूख हड़ताल: सितंबर महीने में अभ्यर्थियों ने नीलम पार्क और डीपीआई (DPI) कार्यालय के बाहर धरना दिया था।
• पुलिस कार्रवाई और 56 दिन का प्रदर्शन: 16 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया था। इस तरह यह पूरा आंदोलन कुल 56 दिनों तक चला था।