MP Exam 2026: एमपी में नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा टली, अब 10 जनवरी को होगा एग्जाम, पुलिस भर्ती में भी राहत
Kaushiki | Nov 12, 2026, 10:57 IST
नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा अब जनवरी में, पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों को भी राहत
मध्य प्रदेश में नायब तहसीलदार बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने विभागीय नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह परीक्षा 14 नवंबर 2026 को होने वाली थी। अब उम्मीदवारों को तैयारी के लिए करीब दो महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है।
नए आदेश के मुताबिक यह परीक्षा अब 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। दरअसल पटवारी एसोसिएशन लंबे समय से परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहा था। कर्मचारियों का कहना था कि काम के दबाव के कारण उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिला।
Department of Revenue ने उनकी इस जायज मांग पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद चयन मंडल ने आधिकारिक सूचना जारी कर नई तारीख का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े उम्मीदवारों को भी बड़ी राहत मिली है।
राजस्व विभाग में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए नायब तहसीलदार के पद भरे जाने हैं। पटवारी संघ ने परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए कुछ और समय देने की मांग की थी। विभाग ने युवाओं की इस परेशानी को समझा और तारीख बढ़ाने पर अपनी मुहर लगा दी। इसके तुरंत बाद कर्मचारी चयन मंडल ने परीक्षा का नया कार्यक्रम जारी कर दिया। अब सभी उम्मीदवार नई तारीख के हिसाब से अपनी पढ़ाई को अंतिम रूप दे सकते हैं।
यह विभागीय परीक्षा राजस्व मंडल और आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय (Office of the Commissioner of Land Records) के कर्मियों के लिए है। इसके अलावा चीफ रेवेनुए कमिश्नर , डिविशनल कमिश्नर और कलेक्टर वर्कप्लेस के युवाओं को भी इसमें शामिल होंगे। इस भर्ती में बाबू यानी लिपिक वर्ग के कर्मचारी भी हिस्सा ले सकेंगे।
साथ ही पटवारी और Revenue Inspector Cadre के कर्मियों को भी इसमें बैठने का मौका मिलेगा। सभी योग्य युवा इस परीक्षा को पास करके सीधे नायब तहसीलदार बन सकते हैं। मंडल ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को नियमों के तहत कराने की तैयारी कर ली है।
कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों को भी एक खास मौका दिया है। जिन युवाओं ने भर्ती नियमों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, उन्हें राहत मिली है। पुलिस आरक्षक और चालक भर्ती के पिटीशनर अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा सूबेदार और Assistant Sub-Inspector Recruitment के पिटीशनर भी फॉर्म भर सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंडल ने आवेदन पोर्टल को फिर से खोला है। उम्मीदवार आज गुरुवार (12 नवंबर) तक अपना ऑनलाइन आवेदन हर हाल में जमा कर सकते हैं।
आकड़ों के मुताबिक, पुलिस आरक्षक के कुल 7500 पदों के लिए अब तक करीब 7.54 लाख फॉर्म आ चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया से नाराज कुछ युवाओं ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के फैसले के बाद मंडल ने केवल याचिका लगाने वालों को आवेदन की छूट दी है।
इसी तरह एक हजार 40 पदों पर होने वाली पुलिस चालक भर्ती के लिए भी पोर्टल खुला है। सूबेदार और उपनिरीक्षक परीक्षा के लिए भी अब तक एक लाख 54 हजार 180 आवेदन जमा हो चुके हैं।
FAQs:
Department of Revenue ने उनकी इस जायज मांग पर अपनी सहमति दे दी है। इसके बाद चयन मंडल ने आधिकारिक सूचना जारी कर नई तारीख का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़े उम्मीदवारों को भी बड़ी राहत मिली है।
परीक्षा की नई तारीख तय
कौन दे सकता है यह परीक्षा
साथ ही पटवारी और Revenue Inspector Cadre के कर्मियों को भी इसमें बैठने का मौका मिलेगा। सभी योग्य युवा इस परीक्षा को पास करके सीधे नायब तहसीलदार बन सकते हैं। मंडल ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को नियमों के तहत कराने की तैयारी कर ली है।
पुलिस भर्ती में मिली राहत
इसके अलावा सूबेदार और Assistant Sub-Inspector Recruitment के पिटीशनर भी फॉर्म भर सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मंडल ने आवेदन पोर्टल को फिर से खोला है। उम्मीदवार आज गुरुवार (12 नवंबर) तक अपना ऑनलाइन आवेदन हर हाल में जमा कर सकते हैं।
पदों और एप्लिकैंट्स का पूरा गणित
इसी तरह एक हजार 40 पदों पर होने वाली पुलिस चालक भर्ती के लिए भी पोर्टल खुला है। सूबेदार और उपनिरीक्षक परीक्षा के लिए भी अब तक एक लाख 54 हजार 180 आवेदन जमा हो चुके हैं।
FAQs:
- पटवारी परीक्षा की नई तिथि क्या है?
पटवारी परीक्षा अब 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। - कौन से युवा इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं?
इस परीक्षा में राजस्व विभाग के कर्मियों, चीफ रेवेन्यू कमिश्नर, डिविशनल कमिश्नर, कलेक्टर, बाबू और पटवारी सहित Revenue Inspector Cadre के कर्मी शामिल हो सकते हैं। - पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों को क्या राहत मिली है?
पुलिस भर्ती के उम्मीदवारों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऑनलाइन आवेदन करने की छूट मिली है, जिससे वे अपनी आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकते हैं।
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