सांगानेर में जहरीले पानी का तांडव, 30 साल में दर्जनों अदालती आदेश.. फिर भी घुट रहा जिंदगी का गला!

रसायनों, एसिड, डाई और ब्लीचिंग एजेंटों से भरा यह जहरीला पानी आसपास के गांव और रिहाइशी इलाकों के पेयजल स्रोतों में समा रहा है।

इस कारण स्थानीय निवासियों में कैंसर,त्वचा रोग,दमा, ब्रोंकाइटिस और गुर्दे की गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। हालात इतने भयानक हैं कि पानी में घुले जहरीले तत्वों के कारण न सिर्फ कृषि और ईकॉलोजी बर्बाद हो रही है। आसपास के क्षेत्र में जीवन बचाना एक गंभीर चुनौती बन चुका है।

सांगानेर में प्रिंटिंग और रंगाई उद्योगों से फैलते प्रदूषण का मामला पिछले तीन दशकों यानि 30 से ज्यादा साल से अदालती गलियारों में घूम रहा है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 1991 के सर्वे के अनुसार उस समय सांगानेर में लगभग 240 रंगाई-छपाई फैक्ट्री बिना किसी एफ़्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) के चल रही थीं।

1994 में राजस्थान हाई कोर्ट ने विजय सिंह पूनियां की जनहित याचिका पर 20 सितंबर 1995 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी के​ बिना चल रही फैक्ट्रियों को बंद करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद 7 मार्च, 2003 को हाई कोर्ट ने कहा कि रंगाई-छपाई फैक्ट्रियों का दूषित पानी कृषि और पेयजल स्रोतों को जहरीला बना रहा है। कोर्ट ने करीब 486 चिन्हित इकाइयों पर प्रदूषण-जर्माना लगाया। रीको को अलग से इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने और कॉमन एफ़्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए थे।


सांगानेर कपड़ा रंगाई-छपाई एसोसिएशन की दायर याचिका पर 30 अप्रैल, 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों और पर्यावरणीय नियमों का पूर्ण पालन करने वाली फैक्ट्रियों को ही संचालन की अनुमति देने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि सांगानेर में कॉमन एफ़्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा।

10 अगस्त, 2015 को हाई कोर्ट ने पी.एन.मैंदोला की जनहित याचिका पर CETP का निर्माण पूरा नहीं होने तक,प्रत्येक फैक्ट्री को अपना व्य​क्तिगत ETP लगाने और ETP व CETP कनेक्शन के बिना नया बिजली कनेक्शन न देने के आदेश दिए।


हाई कोर्ट ने 3 अगस्त 2017 को नेवटा बांध के आसपास अवैध रूप से संचालित इकाइयों को सील करने और बिजली काटने के आदेश दिए। हालांकि, बाद में सांगानेर कपड़ा रंगाई छपाई एसोसिएशन की रिव्यू पिटीशन पर CETP के लिए जमीन आवंटन व अन्य तकनीकी कारणों के चलते इन निर्देशों को वापिस ले लिया था।

कोर्ट को बताया गया था इस संबंध में पी.एन.मैंदोला की जनहित याचिका में आदेश हो चुका है। इस पर कोर्ट ने CETP के लिए आवंटित जमीन पर अतिक्रमण होने व दूसरे स्थान जमीन तलाशने के आधार पर 3 अगस्त,2017 के आदेश में दिए निर्देश वापिस ले लिए थे।


हाईकोर्ट ने 2011 में स्व:प्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका पर 25 सितंबर और 5 नवंबर 2019 को नेवटा और गुलर बांध के कैचमेंट व भराव क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने, सर्वे करने और दूषित पानी सीधे बांध में बहाने वाली इकाइयों के खिलाफ बिजली-पानी कनेक्शन काटने और मुकदमा चलाने के निर्देश दिए थे।

अदालतों के अनगिनत आदेशों और चेतावनियों के बावजूद सांगानेर में जमीनी हकीकत बदलने के बजाय और अधिक भयावह हो चुकी है।

वर्तमान में सांगानेर तहसील क्षेत्र में रंगाई और छपाई की औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़कर 1,700 से अधिक हो चुकी है। इनमें से अधिकांश इकाइयां बिना कृषि भूमि रूपांतरण,बिना किसी जेडीए व रीको की स्वीकृति और बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी के कृषि भूमि पर अवैध रूप से चल रही हैं।


कई फैक्ट्रियों में बॉयलर चलाने के लिए प्लास्टिक कचरे को ईंधन के रूप में जलाया जा रहा है। इससे जहरीला धुआं फैल रहा है। कपड़ा सुखाने और वॉशिंग का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है।

ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम पर प्रतिदिन एक लाख मीटर क्षमता वाली बड़ी-बड़ी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनों से प्रिटिंग हो रही है। डिग्गी रोड से मुहाना गांव के बीच लगाया गया कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) पर्याप्त पानी न मिलने और तकनीकी खामियों के कारण ठप्प पड़ा है। जबकि रीको का बगरू तहसील के छितरोली में विकसित किया गया नया टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एरिया बिना किसी शिफ्टिंग के उपेक्षित पड़ा है।

अदालत के कई आदेश के बावजूद प्रतिदिन लाखों लीटर जहरीला रासायनिक पानी नालों से होता हुआ नेवटा बांध में सीधा गिर रहा है।

पीएचईडी नेवटा बांध क्षेत्र में खोदे गए बोरवेलों के जरिए आसपास की पंचायतों और गांवों में पेयजल सप्लाई होती है। बांध के पास ही स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल,जिसमें 3000 से अधिक छात्र व शिक्षक हैं और आसपास के ग्रामीण रिहाइशी इलाके इस भीषण पर्यावरणीय आपदा की चपेट में हैं।

लगातार प्रशासनिक उपेक्षा और अदालती आदेशों की अवहेलना के खिलाफ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाईकेार्ट के पूर्व जज जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी के समक्ष फिर से याचिकाएं और अभ्यावेदन देकर निष्पक्ष वैज्ञानिक जांच,अवैध फैक्ट्रियों को बंद करने और सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

सांगानेर के गांव गवार ब्राहणान के निवासियों ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री, कलक्टर, जेडीसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में बने बांध की पाल को तोड़कर फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी को निकालने के लिए पाईप लाईन बिछाई जा रही है। जहरीले पानी के कारण बांध का पानी न पीने लायक रहा है ना ही खेती के लायक। जहरीले पानी के कारण जमीन बंजर होती जा रही है। आमजन को कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं।

प्रदूषित पानी के कारण ग्रामीण जलझूलनी एकादशी पर ठाकुरजी को जलविहार तक नहीं करवा पा रहे हैं। इससे आमजन की धार्मिक आस्था व रीतिरिवाज खतरे में हैं। ग्रामीण फौरन डाईंग व प्रिटिंग फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी को फौरन रोकने और गैर-कानूनी रुप से चल रही फैक्ट्रियों को बंद करने की मांग की है।