राजस्थान सरकार ने जर्जर स्कूलों के कायाकल्प के लिए 5 साल में ₹12,500 करोड़ खर्च करने का मास्टर प्लान तैयार किया । हालांकि, बगरू स्थित स्कूल का बच्चों को तबेले में पढ़ाने का मामला सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के अंतर को उजागर करता है।

जयपुर नगर निगम चुनाव के तहत भीड़ नियंत्रण और प्रत्याशियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने 15 नामांकन ऑफिस बनाए हैं। प्रत्येक केंद्र पर 10 वार्डों के फॉर्म जमा होंगे। 27 से 31 अगस्त के बीच छुट्टियों को छोड़कर प्रत्याशी 3 दिनों में नामांकन कर सकेंगे।

गोपालपुरा व्यापार मंडल ने JDA आयुक्त को पत्र लिखकर बेतरतीब कोचिंग संचालन, ट्रैफिक जाम और व्यापारिक नुकसान का हवाला देते हुए कोचिंग संस्थानों को प्रताप नगर कोचिंग हब में शिफ्ट करने की मांग की है।

जयपुर के श्री माहेश्वरी समाज के 22 अगस्त 2026 को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर विवाद। समाज के वरिष्ठ सदस्य सुरेन शारदा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि 30 अप्रैल 2025 को पहले ही भूमि पूजन हो चुका है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के 1 किमी दायरे में NHAI रेस्ट हाउस निर्माण हेतु 19 किसानों की कृषि भूमि अधिग्रहण आदेश को रद्द कर दिया।

जयपुर के रामपुरा-कंवरपुरा स्कूल विवाद पर राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने कांग्रेस और सीजेपी पर शांति भंग करने का आरोप लगाया। वहीं, सीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए भाजपा पर प्रायोजित हिंसा भड़काने का दावा किया।

जयपुर के सांगानेर में स्कूल निरीक्षण के दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर भारी हंगामे के बीच विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक शिक्षिका की अवैध बर्खास्तगी मामले में ट्रिब्यूनल के एक लाख रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गैर-कानूनी बर्खास्तगी पर नाममात्र मुआवजा देना नियोक्ता की मनमानी को बढ़ावा देना है।

जयपुर लेबर कोर्ट ने आरएसआरटीसी कंडक्टर सीताराम के बकाया ओवरटाइम भुगतान मामले में आईएएस संदीप वर्मा और एमडी पुरुषोत्तम शर्मा का वेतन रोकने, संदीप वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने तथा अवमानना व अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

भाजपा सरकार ने वन स्टेट-वन इलेक्शन और ओबीसी रिपोर्ट का हवाला देकर चुनाव टाले। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, शहरों में मजबूत पकड़ के दम पर पहले निकाय चुनाव जीतकर पंचायत चुनावों में बढ़त हासिल करने की यह सोची-समझी रणनीति है।