राजस्थान में जमीन और कंपनी की हिस्सेदारी से जुड़ा एक विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में एक वरिष्ठ IPS अधिकारी के पिता का नाम सामने आया है। आरोप है कि होटल-रिसॉर्ट बनाने के लिए बनाई गई कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है और कंपनी में IPS अधिकारी के निजी बैंक खाते से भी रकम ट्रांसफर हुई। हालांकि, ये आरोप याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से अदालत में रखे गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

राजस्थान में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने को लेकर मनमानी नहीं चलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में बदलाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज करते हुए बूंदी की मेंडी ग्राम पंचायत के चार मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश रद्द कर दिया।

जयपुर का सांगानेर अपनी छपाई और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यहां का पानी और खेत दोनों खतरे में हैं। रंगाई और छपाई की इकाइयों का गंदा पानी बिना साफ किए नदी और बांधों में जा रहा है। यह पानी द्रव्यवती नदी, गुलर एनिकट, नेवटा बांध और चंदलाई बांध तक पहुंच रहा है।

राजस्थान में पंचायत चुनाव के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों के संगठन में बदलाव की चर्चा तेज हो सकती है। दोनों दलों के सामने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर फैसला करना आसान नहीं होगा। वजह सिर्फ नया चेहरा चुनना नहीं, बल्कि जातीय समीकरण और अपने वोट बैंक को साधना भी है। भाजपा के सामने सवर्ण वर्ग की नाराजगी और ओबीसी समर्थन बनाए रखने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा के बाद प्रदेश संगठन की कमान किसे मिलेगी, इस पर सबकी नजर है।

अजमेर सेंट्रल जेल की दो महिला बंदियों को कथित तौर पर अपने निजी आवास पर ले जाकर घरेलू काम कराने के मामले में निलंबित जेलर दिव्या चौधरी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की अदालत ने दिव्या की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। वह पिछले करीब एक महीने से न्यायिक हिरासत में थीं। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि आरोपी महिला है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले की सुनवाई पूरी होने में अभी लंबा समय लगने की संभावना है। ऐसे में अदालत ने मामले की मेरिट पर कोई टिप्पणी किए बिना जमानत मंजूर कर ली।

राजस्थान के वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी IPS पत्नी प्रशाखा माथुर और परिवार के सदस्यों से जुड़ी 40 विला-कॉटेज की खरीद के मामले की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी पहुंच गई है। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था के दो एडवोकेट्स पूनमचंद भंडारी और टी.एन.शर्मा ने ED के निदेशक और जयपुर जोनल कार्यालय के संयुक्त निदेशक को शिकायत देकर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की मांग की है।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता को धमकी देने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक प्रह्लाद गुंजल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने मामले को 17 नवंबर को सुनवाई के लिए रखा है।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आरोपों पर तीखा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अशोक गहलोत तिलमिला गए हैं। गहलोत ने मुख्यमंत्री को जवाब देते हुए कहा कि तिलमिलाया मैं नहीं तिलमिलाए आप हैं। गहलोत के मुताबिक उनके लगाए आरोपों से मुख्यमंत्री असहज हुए हैं।

दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस पार्टी की महारैली के दौरान अनुपस्थित रहना और दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन न करना राजस्थान यूथ कांग्रेस के दर्जनों नेताओं को भारी पड़ गया है। रैली में नहीं पहुंचने और भीड़ जुटाने का टारगेट पूरा न करने पर संगठन ने कड़ा रुख अपनाते हुए राजस्थान के 43 यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से पदों से निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है।

किसानों को फसल खराब होने पर आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सवालों के घेरे में है। राजस्थान सरकार के मूल्यांकन विभाग की एक रिपोर्ट में योजना से जुड़ी कई कमियां सामने आई हैं। फसल नुकसान का सही आकलन नहीं होना, क्लेम की रकम कम मिलना, भुगतान में देरी और बीमा कंपनियों की कमजोर निगरानी जैसी समस्याएं योजना को प्रभावित कर रही हैं।