आईएएस के बाद एक और आईपीएस जमीन विवाद में घिरे, हाईकोर्ट से तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया और राजेश सैनी को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस उमाशंकर व्यास ने 5 नवंबर को आदेश दिया कि तीनों को रायसर थाने में दर्ज FIR में अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। यह राहत इस शर्त पर दी गई है कि वे पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। कोर्ट ने जांच अधिकारी से स्वतंत्र और गहन अनुसंधान कर अगली सुनवाई पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

मामले की शुरुआत 2.83 हेक्टेयर जमीन की खरीद से हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में बताया गया कि महेश मोरदिया ने 11 अक्टूबर 2018 को यह जमीन 99 लाख 88 हजार 500 रुपए में खरीदी थी। इसके बाद होटल और रिसॉर्ट विकसित करने के उद्देश्य से 21 जुलाई 2022 को मैसर्स इन्फिनिटी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई।

दलील के अनुसार, महेश मोरदिया ने यह जमीन कंपनी को 45.50 लाख रुपए में बेच दी। कंपनी में ललित शुक्ला की 75 प्रतिशत और महेश मोरदिया की 25 प्रतिशत हिस्सेदारी तय हुई। शुक्ला ने पांच सितारा होटल बनाने और उसका संचालन करने की जिम्मेदारी ली थी।

बाद में शुक्ला ने अपनी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी में से 37.5 प्रतिशत शेयर IPS अधिकारी के पिता पुष्कर दत्त भोमिया को बेच दिए। इस तरह वे भी कंपनी में हिस्सेदार बन गए।

विवाद तब बढ़ा जब होटल-रिसॉर्ट का काम शुरू नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि ललित शुक्ला ने 24 अप्रैल 2026 को कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से इस्तीफा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) के पोर्टल पर अपलोड किया गया और बाद में मंजूर भी हो गया।

इसके कुछ समय बाद शुक्ला ने इस्तीफे पर अपने हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप लगाया। उन्होंने 22 जून को ROC और 23 जून को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में कार्रवाई शुरू की। इसके बाद 2 जुलाई 2026 को रायसर थाने में FIR दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया कि फर्जी हस्ताक्षर से इस्तीफा तैयार कर कंपनी से जुड़े अधिकारों में बदलाव किया गया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की वकील डॉ. सुमन शर्मा ने अदालत में दावा किया कि कंपनी में IPS अधिकारी के पिता की हिस्सेदारी केवल नाम के लिए है और वास्तविक निवेश अधिकारी का है। उन्होंने कहा कि अधिकारी के निजी बैंक खाते से 5, 6 और 8 सितंबर 2022 को कंपनी में रकम ट्रांसफर की गई।

वकील ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी के प्रभाव के कारण पुलिस निष्पक्ष जांच करने के बजाय आरोपियों की गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। दूसरी ओर, परिवादी की ओर से दलील दी गई कि इस्तीफे पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं और राजेश सैनी ने इसे तैयार कर ROC में जमा कराने में भूमिका निभाई। पुलिस और परिवादी की ओर से इन आरोपों का विरोध किया गया।


सुनवाई में जांच अधिकारी और जमवारामगढ़ के DCP रामकिशन अदालत में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि परिवादी के ई-मेल पर इस्तीफा मिलने या नहीं मिलने के दावे की स्वतंत्र रूप से जांच नहीं की गई है। यह बिंदु जांच के दायरे में है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी। साथ ही जांच अधिकारी को मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राहत जांच में सहयोग की शर्त पर है। यानी आरोपियों को जांच से छूट नहीं मिली है और पुलिस मामले की पड़ताल जारी रखेगी।


फिलहाल जमीन की खरीद, कंपनी में हिस्सेदारी और इस्तीफे के हस्ताक्षरों को लेकर विवाद ROC, NCLT और अन्य कानूनी मंचों पर भी चल रहा है। अब अगली सुनवाई में पुलिस की तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर मामले की आगे की दिशा तय होगी।