गहलोत के निशाने पर भजनलाल सरकार, बोले- चुनाव में प्रत्याशी कैद, जनता पानी को तरसी

Raghvendra Singh Rathore | Published:
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पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी पर गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा
पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी पर गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की कथित बाड़ेबंदी, जोधपुर के पेयजल संकट और प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, पश्चिमी राजस्थान को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा और अपराधियों में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है।

गहलोत ने पंचायत चुनाव के कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला परिषद और पंचायत समिति के पहले चरण का मतदान 22 अक्टूबर को हुआ था, जबकि सभी चरणों की मतगणना 20 नवंबर को होगी। इस तरह पहले चरण के मतदान और मतगणना के बीच 28 दिन का अंतर रखा गया है।

उन्होंने कहा कि इसके बाद भी जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर, प्रधान का 27 नवंबर और उपप्रधान का चुनाव 28 नवंबर को होना है। गहलोत ने सवाल उठाया कि चुनाव की इन प्रक्रियाओं के बीच इतना लंबा अंतर रखने की जरूरत क्यों पड़ी? गहलोत ने दावा किया कि इससे पहले पंचायत चुनाव में इतना लंबा अंतर नहीं रखा गया था।

भाजपा पर प्रत्याशियों को रिसॉर्ट में रखने का आरोप

गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने जिला परिषद और पंचायत समिति प्रत्याशियों को उनके जिलों से बाहर रिसॉर्ट और दूसरे राज्यों के धार्मिक स्थलों पर भेज रही है। उनके मोबाइल फोन बंद करवाए जा रहे हैं और परिवार के लोगों से भी संपर्क सीमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले कई प्रत्याशी लगभग एक महीने से कथित बाड़ेबंदी में हैं। दीपावली जैसे त्योहार पर भी उन्हें परिवार से दूर रखा गया।

पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि प्रदेश में सत्ता होने के बावजूद भाजपा को अपने ही प्रत्याशियों को दूसरे स्थानों पर रखने की जरूरत क्यों पड़ रही है? गहलोत ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में धनबल, बाहुबल और सत्ता के दुरुपयोग की आशंका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भी अपने प्रत्याशियों को संभावित दबाव और प्रलोभन से बचाने के लिए बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है।

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सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love 10 नवंबर 2026 को प्रकाशित हुई है। इसमें सोनिया ने अपने परिवार, इंदिरा गांधी से रिश्ते और राजनीति के सफर का ब्योरा दिया है। किताब में इंदिरा गांधी के परिवार के अंदर के कई पहलुओं का जिक्र है, जिन पर वे पहले कम बोलती थीं।
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जोधपुर को रोज ढाई एमसीएफटी पानी कम मिलने का दावा

गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान के पेयजल संकट को लेकर भी राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब से इंदिरा गांधी नहर के लिए 440 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सहमति बनी थी, लेकिन राजस्थान को केवल 310 क्यूसेक पानी मिल रहा है।

गहलोत के अनुसार पिछले ढाई साल से जोधपुर को प्रतिदिन करीब ढाई एमसीएफटी पानी कम मिल रहा है। इससे कायलाना और तखतसागर जलाशयों का जलस्तर अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पा रहा और शहर के साथ आसपास के गांवों में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार कभी किसान आंदोलन तो कभी नहर की मरम्मत का कारण बताकर पानी की आपूर्ति घटा देती है। कई बार राजस्थान सरकार को पहले से जानकारी भी नहीं दी जाती। गहलोत ने राज्य सरकार से पंजाब और केंद्र सरकार के साथ तत्काल बातचीत कर राजस्थान को निर्धारित हिस्से का पानी दिलाने की मांग की।

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जयपुर में कुल्हाड़ी से हत्या, चार जिलों की घटनाओं पर सरकार को घेरा

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर गहलोत ने जयपुर, जोधपुर, सिरोही और एक अन्य स्थान की आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में 11 नवंबर की रात हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले उसकी कार को कैंपर वाहन से टक्कर मारी। इसके बाद भागने की कोशिश कर रहे विजय पर हमला किया गया।

पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में वर्ष 2019 से चली आ रही पुरानी रंजिश सामने आई है। गहलोत ने पीपाड़ शहर में भतीजियों से छेड़छाड़ का विरोध करने वाले चाचा से मारपीट और फायरिंग, सिरोही के रेवदर में तलवार लेकर युवक का पीछा करने तथा मालगांव में कथित ऑनर किलिंग की घटना का भी उल्लेख किया।

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राजस्थान में चल रही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और प्रभावी आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के बीच प्रशासनिक आचरण को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जैसलमेर की जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किए जाने के मामले को राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने बेहद गंभीरता से लिया है।
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मुख्यमंत्री की पदयात्रा पर भी उठाए सवाल

गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं के बीच सरकार को कानून-व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पदयात्रा को लेकर भी टिप्पणी की और सवाल किया कि सरेआम हत्या, फायरिंग और हथियारों के साथ हमले की घटनाएं सामने आने के बावजूद सरकार क्या कदम उठा रही है। गहलोत ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की है।

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राजस्थान में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन करने को लेकर मनमानी नहीं चलेगी। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने साफ किया है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में बदलाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की अपील खारिज करते हुए बूंदी की मेंडी ग्राम पंचायत के चार मतदाताओं के नाम हटाने का आदेश रद्द कर दिया।
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