अमेरिका से जयपुर लौटे APO IAS शिखर अग्रवाल, 40 विला-कॉटेज खरीद मामले में अब ACB करेगी पूछताछ

अग्रवाल को राजस्थान सरकार पहले ही पदस्थापन की प्रतीक्षा में (APO) रख चुकी है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 31 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। जांच का केंद्र एक निजी कंपनी से अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे गए करीब 40 विला और कॉटेज हैं। आरोप है कि ये संपत्तियां बाजार भाव से काफी कम कीमत पर खरीदी गईं और इसके बदले कंपनी को सरकारी स्तर पर अनुचित लाभ पहुंचाया गया। ये आरोप हैं, जिनकी जांच अभी जारी है।

मामले के सामने आने के बाद कार्मिक विभाग ने शिखर अग्रवाल को संपत्तियों और उनके वित्तीय स्रोतों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रिपोर्टों के मुताबिक, विभाग ने सात दिन में जवाब मांगा था। अब अग्रवाल की जयपुर वापसी के बाद उनके जवाब और विभागीय स्तर पर आगे होने वाली कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कार्मिक विभाग ने अग्रवाल से शुरुआती पूछताछ भी की है और उनके जवाब की प्रति ACB को भेजी गई है। हालांकि, इस प्रक्रिया की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ACB की जांच में संपत्तियों की खरीद, भुगतान के स्रोत, सरकारी मंजूरियों और संबंधित कंपनी को दिए गए लाभ की पड़ताल की जा रही है।

जांच एजेंसी ने उदयपुर और अलवर के जिला प्रशासन तथा उप पंजीयक कार्यालयों से संपत्तियों की रजिस्ट्री और जमीन के उपयोग परिवर्तन से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं। उद्योग विभाग, वन विभाग और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से भी दस्तावेज तलब किए गए हैं। कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय गोयल से भी रिकॉर्ड मांगे जाने की खबर है।

ACB की प्रारंभिक जांच के मुताबिक, शिखर अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों ने उदयपुर के बुझड़ा और अलवर के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट्स में करीब 40 विला-कॉटेज खरीदे। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 6.16 करोड़ रुपये बताई गई है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि संपत्तियां खरीदने के बाद उन्हें उसी कंपनी को किराए पर देने के लिए समझौते किए गए थे या नहीं।

रिपोर्टों के मुताबिक, इन संपत्तियों से सालाना करीब 1.80 करोड़ रुपये किराया मिलने की व्यवस्था थी। ACB यह भी जांच रही है कि संबंधित कंपनी को रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में छूट, जरूरी प्रमाणपत्रों के बिना मंजूरी और विशेष वित्तीय पैकेज जैसे लाभ किस प्रक्रिया से दिए गए। जांच एजेंसी को आशंका है कि इन सरकारी फैसलों और संपत्ति खरीद के बीच कोई संबंध था या नहीं, इसकी पड़ताल जरूरी है।


इस मामले में शिखर अग्रवाल की पत्नी और वरिष्ठ IPS अधिकारी प्रशाखा माथुर को भी राज्य सरकार ने APO किया है। वह इससे पहले पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत थीं। परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियां खरीदे जाने के कारण उनका नाम भी विवाद में आया है।

हालांकि, ACB ने शुरुआती तौर पर स्पष्ट किया था कि उसकी प्रारंभिक जांच शिखर अग्रवाल के खिलाफ पद के कथित दुरुपयोग और कंपनी को लाभ पहुंचाने के आरोपों पर केंद्रित है। प्रशाखा माथुर के खिलाफ अलग से औपचारिक जांच की घोषणा नहीं हुई है। जरूरत पड़ने पर जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है।


शिखर अग्रवाल राजस्थान कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। वे राज्य सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS), उद्योग विभाग सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इससे पहले वे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) के अध्यक्ष जैसे पदों पर भी काम कर चुके हैं।

फिलहाल वे APO हैं और उनके खिलाफ ACB की प्रारंभिक जांच जारी है। अब जांच एजेंसी के सामने संपत्तियों की खरीद, आय के स्रोत और कंपनी को दिए गए सरकारी लाभों के बीच संबंध स्पष्ट करने की चुनौती है। जांच में सामने आने वाले दस्तावेज और अधिकारियों के जवाब ही तय करेंगे कि मामला आगे किस दिशा में बढ़ेगा।