आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही स्मार्ट तकनीक, पोर्टल की गड़बड़ी से बिगड़ा बिजली बिलों का गणित

हालात ऐसे हैं कि किसी के घर सामान्य खपत के बावजूद 14 हजार रुपए से ज्यादा का बिल आ रहा है। वहीं किसी का बिल चार महीने से एक ही जगह अटका हुआ है।

भोपाल में स्मार्ट मीटर लगाने वाली निजी एजेंसी से बिजली कंपनी के पोर्टल तक डेटा पहुंचने की पूरी प्रक्रिया पर अब सवाल उठने लगे हैं। मीटर नंबर, उपभोक्ता आईडी और रीडिंग में अंतर होने की वजह से गलत आंकड़े बिलिंग सिस्टम तक पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इसकी जांच तीन स्तरों पर हो रही है। इसके बावजूद सैकड़ों उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी गड़बड़ियां सामने आई हैं।

जानकारी के अनुसार इस गड़बड़ी का एक किस्सा बैरागढ़ की कला बाई के घर देखने को मिला है। उनके घर पर छह महीने पहले ही स्मार्ट मीटर लगाया गया था। इससे पहले उनका बिजली बिल अधिकतम 300 रुपए तक ही आता था। अक्टूबर महीने में उन्हें अचानक 14 हजार 120 रुपए का भारी-भरकम बिल थमा दिया गया, जो 4 नवंबर 2026 को जारी हुआ था।

वहीं जब इस बिल की जांच की गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। बिल के मुख्य हिस्से में 1450.92 यूनिट खपत लिखी गई है। वहीं उसी बिल की कंजम्पशन हिस्ट्री में अक्टूबर महीने की वास्तविक खपत महज 103 यूनिट दर्ज है। कला बाई के पिछले महीनों का रिकॉर्ड देखें तो सितंबर में 105 यूनिट की खपत हुई। साथ ही अगस्त, जुलाई व जून में 110-110 यूनिट खपत हुई थी।

यानी पिछले महीनों में उनकी बिजली की खपत लगभग एक जैसी ही रही है। अक्टूबर में करीब 14 गुना ज्यादा यूनिट दिखा दी गई है। खास बात यह भी है कि उनका पिछला बकाया भी शून्य था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक ही बिल में खपत के आंकड़े आपस में मेल नहीं खा रहे थे, तो यह बिल जारी कैसे हो गया।

बिजली बिलों में हो रही इस गड़बड़ी की असली जड़ दो पोर्टलों के बीच डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया में छिपी है।

पोर्टल का जुड़ाव: स्मार्ट मीटर लगाने वाली निजी एजेंसी का WFM पोर्टल बिजली कंपनी के NGB पोर्टल से जुड़ा हुआ है।

24 घंटे की समयसीमा: नियम के मुताबिक, मीटर लगाने और उपभोक्ता की इंडेक्सिंग करने के बाद डेटा 24 घंटे के भीतर बिजली कंपनी तक पहुंच जाना चाहिए।

कहां हो रही चूक: मीटर नंबर, उपभोक्ता आईडी, रीडिंग या संबंधित ट्रांसफॉर्मर की जानकारी में अंतर आने से गलत डेटा बिलिंग सिस्टम तक पहुंच जाता है। इसी वजह से पूरे बिल का हिसाब बिगड़ रहा है।

मीटर लगाने वाली एजेंसी सबसे पहले कंज्यूमर इंडेक्सिंग का काम करती है। इसके बाद डेटा की तीन अलग-अलग स्तरों पर जांच की जाती है।

एल-1 (L-1): सबसे पहले एजेंसी का अधिकारी डेटा की जांच करता है।

एल-2 (L-2): दूसरे चरण में तकनीकी स्तर (Technical Level) पर डेटा को परखा जाता है।

एल-3 (L-3): तीसरे और आखिरी चरण में बिजली कंपनी का जोन मैनेजर (Zone Manager) इसकी जांच करता है।

इस पूरी जांच के दौरान मीटर नंबर, ट्रांसफॉर्मर से सही कनेक्शन, शुरुआती रीडिंग और मीटर इंस्टॉलेशन रिपोर्ट के पैरामीटर देखे जाते हैं। इसके अलावा पुराना मीटर बदलने पर उसकी फाइनल रीडिंग भी दर्ज की जाती है। इतनी सख्त प्रक्रिया के बावजूद बिलों में गड़बड़ी होना सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

इस पूरे मामले पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता प्रदीप सिंह चौहान ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनी की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मीटर लगाने वाली एजेंसी की मीटर इंस्टॉलेशन रिपोर्ट में तकनीकी कमी होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कराई जा रही है। गड़बड़ी प्रमाणित होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।