वाह रे सरकार! जनता का बिल नहीं भरा तो बिजली गुल, सरकारी विभागों पर 2411 करोड़ की उधारी फिर भी ठाठ!

मध्य प्रदेश में बिजली बिल जमा करने के नियम आम उपभोक्ताओं के लिए सख्त हैं। तय तारीख तक भुगतान नहीं करने पर लेट फीस लग सकती है। बकाया बढ़ने पर नोटिस और नियमानुसार कनेक्शन काटने जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं, ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के आधार पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, सितंबर 2026 तक प्रदेश के सरकारी विभागों पर कुल 2411.3 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया था।

इतनी बड़ी देनदारी ने सरकारी विभागों में बिल भुगतान और बिजली कंपनियों की वसूली व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर विभागों को समय पर बजट नहीं मिल रहा या भुगतान की सरकारी प्रक्रिया में देरी हो रही है?

सरकारी विभागों की सूची में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सबसे ऊपर है। इस विभाग को बिजली कंपनियों के 1668.2 करोड़ रुपए चुकाने हैं। यह कुल सरकारी बकाये का करीब 69 प्रतिशत है।

तीनों बिजली वितरण कंपनियों के क्षेत्रों में पंचायत विभाग की देनदारी इस प्रकार है:

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: 636.8 करोड़ रुपए

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: 328.8 करोड़ रुपए

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी: 702.6 करोड़ रुपए

इनमें सबसे ज्यादा रकम पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत बाकी है।

पंचायत विभाग के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग दूसरे नंबर पर है। इस विभाग पर 194.3 करोड़ रुपए का बिजली बिल बाकी है। तीसरे नंबर पर महिला एवं बाल विकास विभाग है, जिसे 105.1 करोड़ रुपए चुकाने हैं।

अन्य विभागों की देनदारी भी करोड़ों में है। सितंबर 2026 तक के उपलब्ध आंकड़ों में इनकी स्थिति इस प्रकार है:

प्रदेश में सरकारी स्कूलों की बिजली व्यवस्था से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक, 562 सरकारी स्कूलों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं हैं। इनमें पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत 392 और पश्चिम क्षेत्र के 170 स्कूल शामिल हैं। वहीं, मध्य क्षेत्र में बिना बिजली कनेक्शन वाले सरकारी स्कूलों की संख्या शून्य बताई गई है।

आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति भी सामने आई है। प्रदेश के 438 आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 2725 आंगनबाड़ी केंद्रों ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था।

सरकारी विभागों के बिजली बिलों का भुगतान कब होगा? इस सवाल को लेकर द सूत्र ने ऊर्जा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी मनोज द्विवेदी से बातचीत की।

उन्होंने बताया कि सरकारी विभाग आम उपभोक्ताओं की तरह सीधे बिजली बिल जमा नहीं करते। इसके लिए निर्धारित सरकारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले संबंधित विभाग को बिल भुगतान के लिए बजट आवंटित होता है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

मनोज द्विवेदी ने उम्मीद जताई कि मार्च 2027 तक सरकारी विभागों पर लंबित बिजली बिल की राशि का भुगतान हो जाएगा। हालांकि, विभागों को बजट कब तक मिलेगा और भुगतान की प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

बिजली वितरण कंपनियां आम उपभोक्ताओं से बकाया बिल वसूलने के लिए अलग-अलग कदम उठाती हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जनवरी 2026 में बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची सार्वजनिक करने की जानकारी भी दी थी।

ऐसे में सरकारी विभागों की देनदारी को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या लंबित बिलों पर सरचार्ज भी जुड़ रहा है? समय पर भुगतान नहीं होने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारी विभागों से बकाया वसूलने के लिए बिजली कंपनियां क्या कदम उठा रही हैं?

फिलहाल ऊर्जा विभाग ने मार्च 2027 तक भुगतान होने की उम्मीद जताई है। अब देखना होगा कि तय समय तक कितनी रकम जमा होती है और कितनी बाकी रह जाती है।