पत्नी की हत्या के आरोप में 13 साल जेल में रहा पति, राजस्थान हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया बरी

यह फैसला 6 नवंबर को जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने सुनाया। राजवीर ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। वह जुलाई 2013 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में था। मुकदमे के दौरान और अपील की सुनवाई तक उसे जमानत नहीं मिली थी।

मामला 5 जुलाई 2013 का है। भरतपुर जिले के रूपवास थाना क्षेत्र के रामनगर गांव में राजवीर की पत्नी घर में फंदे पर लटकी मिली थी। इसके बाद राजवीर के पिता रामफल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राजवीर ने अपनी पत्नी की हत्या की है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर उसी दिन राजवीर को गिरफ्तार कर लिया।

मामले की सुनवाई के बाद बयाना की अतिरिक्त सत्र अदालत ने 4 मार्च 2015 को राजवीर को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की।

अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से दंपती के 12 साल के बेटे विमल कुमार की गवाही पर टिका था। बचाव पक्ष के वकील अभिमन्यु सिंह संधू ने अदालत में दलील दी कि बच्चे के बयानों में विरोधाभास था। उसने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वह अपने भाई के साथ बाहर खेल रहा था और उसने घटना नहीं देखी। बाद में उसने कहा कि उसके पिता ने उसकी मां की हत्या उसके सामने की थी।

हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि घटना के 10 दिन बाद बच्चे का पुलिस बयान दर्ज किया गया। देरी की कोई ठोस वजह भी नहीं बताई गई। अदालत ने माना कि ऐसे में उसकी गवाही पर पूरी तरह भरोसा करना सुरक्षित नहीं था।

मामले में मेडिकल रिपोर्ट भी अहम रही। पोस्टमार्टम में गर्दन पर फंदे का निशान मिला था, लेकिन शरीर पर कोई दूसरी बाहरी चोट दर्ज नहीं थी। मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर ने मौत का कारण फांसी से दम घुटना बताया। जिरह के दौरान डॉक्टर ने यह भी स्वीकार किया कि आत्महत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य कद-काठी की वयस्क महिला को जबरन रस्सी से लटकाने की स्थिति में संघर्ष या चोट के निशान होने की संभावना रहती है। लेकिन इस मामले में ऐसे निशान नहीं मिले। इसलिए मेडिकल साक्ष्य अभियोजन की कहानी को मजबूती नहीं देते।

पुलिस ने घटनास्थल से प्लास्टिक की रस्सी जब्त की थी, लेकिन उसे फॉरेंसिक साइंस लैब यानी FSL में जांच के लिए नहीं भेजा गया। ऐसे में यह साबित नहीं हो सका कि घटना में उसी रस्सी का इस्तेमाल हुआ था।

निचली अदालत ने साइट प्लान में दर्ज उस बात पर भरोसा किया था, जिसमें पत्नी का गला पहले मफलर से दबाने और फिर रस्सी से लटकाने की बात लिखी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि साइट प्लान में शिकायतकर्ता की बताई बात दर्ज होना अपने आप में ठोस सबूत नहीं है। इस दावे की पुष्टि के लिए कोई स्वतंत्र साक्ष्य भी नहीं था।


हाईकोर्ट ने दंपती के वैवाहिक जीवन से जुड़े बयानों पर भी ध्यान दिया। गवाहों ने बताया कि दोनों की शादी करीब 15 से 16 साल पहले हुई थी और उनके दो बेटे थे। किसी ने भी दोनों के बीच लगातार झगड़े या विवाद की बात नहीं कही। अदालत के अनुसार, गवाहों के बयान बताते हैं कि दंपती का वैवाहिक जीवन सामान्य था।


इन सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष राजवीर के खिलाफ हत्या का आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर पाया। अदालत ने 2015 की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा रद्द कर दी। साथ ही आदेश दिया कि राजवीर को तुरंत रिहा किया जाए, बशर्ते वह किसी दूसरे मामले में वांछित न हो।