अलवर में पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले दिखाना होगा PUC, 2027 से डीजल ऑटो पर रोक

नई व्यवस्था में पेट्रोल पंपों पर लगाए जाने वाले ANPR कैमरे अहम भूमिका निभाएंगे। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर उसकी पहचान करेंगे। इसके बाद सिस्टम में मौजूद जानकारी से वाहन के PUC प्रमाणपत्र की वैधता जांची जा सकेगी।

इससे पेट्रोल पंप पर ही पता चल जाएगा कि वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र वैध है या नहीं। जिन वाहनों का प्रमाणपत्र खत्म हो चुका होगा या जिनके पास वैध PUC नहीं होगा, उन्हें ईंधन देने से रोका जा सकेगा।

आरटीओ के मुताबिक, अभी कई वाहन चालक समय पर प्रदूषण जांच नहीं करवाते हैं। कुछ लोग प्रमाणपत्र की अवधि खत्म होने के बाद भी वाहन चलाते रहते हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए यह नई निगरानी व्यवस्था तैयार की जा रही है।

परिवहन विभाग की ओर से अलवर जिले में बिना वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर कार्रवाई भी की जा रही है। वाहन चालकों को पहले समझाइश दी जा रही है। इसके बाद नियमों का पालन नहीं करने पर चालान किया जा रहा है।

विभाग ऐसे वाहन मालिकों को नोटिस भी जारी कर चुका है। अब पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगने के बाद बिना प्रदूषण जांच के वाहन चलाने वालों पर नजर रखना और आसान हो जाएगा।

इस व्यवस्था से वाहन चालकों को समय पर PUC बनवाना होगा। पेट्रोल या डीजल भरवाने के दौरान ही प्रमाणपत्र की जांच हो सकेगी। इससे नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों की पहचान करना आसान होगा।

अलवर में प्रदूषण कम करने के लिए एक और बड़ा फैसला लागू होने जा रहा है। 1 जनवरी 2027 से जिले में पुराने डीजल ऑटो रिक्शा और डीजल थ्री व्हीलर का संचालन बंद कर दिया जाएगा।

आरटीओ रविन्द्र जोशी ने बताया कि CAQM के निर्देशों के तहत यह कदम उठाया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले डीजल थ्री व्हीलर के नए पंजीयन पर वर्ष 2023 से ही रोक लगी हुई है। अब पहले से सड़कों पर चल रहे ऐसे वाहनों को भी निर्धारित तारीख के बाद चलाने की अनुमति नहीं होगी।

परिवहन विभाग की ओर से डीजल ऑटो रिक्शा और थ्री व्हीलर के मालिकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में वाहन संचालकों को समय रहते दूसरे विकल्प अपनाने होंगे।

1 जनवरी 2027 के बाद डीजल ऑटो और थ्री व्हीलर नहीं चल सकेंगे। ऐसे में इनके संचालकों को अपने वाहन बदलने या दूसरे ईंधन विकल्प अपनाने की तैयारी करनी होगी।

वाहन मालिक सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य अनुमन्य विकल्पों की व्यवस्था कर सकते हैं। विभाग ने ऐसे वाहन संचालकों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं, ताकि वे तय समय से पहले जरूरी बदलाव कर सकें।

इस फैसले का असर उन लोगों पर पड़ेगा, जो अलवर में डीजल ऑटो रिक्शा या थ्री व्हीलर चलाकर रोजी-रोटी कमाते हैं। उन्हें अब नए वाहन या दूसरे विकल्प की व्यवस्था करनी होगी।

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए व्यावसायिक वाहनों पर भी सख्ती की जा रही है। आरटीओ रविन्द्र जोशी के अनुसार, CAQM के निर्देशों के तहत नवंबर 2026 से दिल्ली में प्रवेश करने वाले कमर्शियल यात्री और मालवाहक वाहनों के लिए BS-6 उत्सर्जन मानक अनिवार्य किया गया है।

इसका मतलब है कि निर्धारित श्रेणी के पुराने उत्सर्जन मानक वाले व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह नियम यात्री वाहनों और माल ढोने वाले कमर्शियल वाहनों पर लागू होगा।

ऐसे में दिल्ली जाने वाले वाहन संचालकों को अपने वाहन का उत्सर्जन मानक जांचना जरूरी होगा। पुराने मानक वाले वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश करना मुश्किल हो सकता है।

PUC प्रमाणपत्र केवल कमर्शियल वाहनों के लिए ही जरूरी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले निजी दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए भी वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र रखना जरूरी है। वाहन मालिक पेट्रोल पंपों, वाहन डीलरों और मोबाइल वैन के जरिए प्रदूषण जांच करवा सकते हैं। इसके बाद उन्हें PUC प्रमाणपत्र मिल जाता है।

BS-4 और BS-6 श्रेणी के वाहनों के लिए PUC प्रमाणपत्र की वैधता एक साल होती है। वहीं, नए वाहनों को शुरुआती एक साल तक PUC प्रमाणपत्र से छूट रहती है। इसके बाद वाहन मालिकों को समय पर प्रदूषण जांच करवाकर प्रमाणपत्र बनवाना होगा।

अलवर में पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगने और डीजल ऑटो पर रोक से वाहन चालकों को सीधे तौर पर नियमों का पालन करना होगा। बिना वैध PUC के पेट्रोल-डीजल मिलना बंद हो सकता है। वहीं, डीजल ऑटो संचालकों को जनवरी 2027 से पहले दूसरे विकल्प अपनाने होंगे।

दिल्ली जाने वाले कमर्शियल वाहन मालिकों के लिए भी BS-6 मानक जरूरी हो गया है। ऐसे में वाहन चालकों को अपने प्रमाणपत्र और वाहन के उत्सर्जन मानक समय रहते जांच लेने चाहिए।

पेट्रोल पंपों पर कैमरे लगाने की व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन की नंबर प्लेट से PUC की वैधता जांची जाएगी। वहीं, डीजल ऑटो संचालकों को 1 जनवरी 2027 से पहले दूसरे विकल्प अपनाने होंगे। दिल्ली जाने वाले कमर्शियल वाहन मालिकों को भी BS-6 नियम के अनुसार तैयारी करनी होगी।