एमपी में हर महीने एक मेडिकल कॉलेज का वादा, लेकिन तैयारी कितनी? मंत्री-अफसरों से नहीं मिला जवाब

तारीख थी 6 अक्टूबर 2026। जगह थी मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल। मौका था यूथ कॉन्क्लेव का। मंच के चारों तरफ छात्र और युवा मौजूद थे और मंच पर थे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। सियासी गलियारों में इस यूथ कॉन्क्लेव को राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की काट के तौर पर देखा गया। मुख्यमंत्री ने भी युवाओं को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घोषणाओं की झड़ी लगा दी। साल 2027 में दो बार राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने से लेकर हर महीने एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने तक, मुख्यमंत्री ने कई बड़े वादे किए। लेकिन इन तमाम घोषणाओं के बीच एक ऐलान ऐसा था, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।

2027 में मध्यप्रदेश को मिलेंगे 12 नए मेडिकल कॉलेज। यानी हर महीने एक मेडिकल कॉलेज। सुनने में यह घोषणा जितनी बड़ी है, इसे जमीन पर उतारना उतना ही चुनौतीपूर्ण है। अब इस ऐलान को एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नया साल शुरू होने में करीब डेढ़ महीना बाकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जनवरी 2027 में पहला मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए द सूत्र ने पड़ताल शुरू की।

मुख्यमंत्री की घोषणा का सीधा मतलब है कि जनवरी 2027 में प्रदेश को पहला नया मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। इसके बाद फरवरी में दूसरा, मार्च में तीसरा और इसी तरह दिसंबर तक कुल 12 मेडिकल कॉलेज। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलना कोई सामान्य सरकारी दफ्तर शुरू करने जैसा नहीं है। इसके लिए जमीन, भवन, अस्पताल, मेडिकल उपकरण, फैकल्टी, स्टाफ और तमाम जरूरी अनुमतियों की जरूरत होती है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) के निर्धारित मानकों और अनुमति संबंधी प्रक्रियाओं का पालन भी जरूरी है।

अब सवाल उठता है कि जब जनवरी में पहला मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है, तो उसकी तैयारियां किस स्तर तक पहुंची हैं? क्या भवन बनकर तैयार हो चुका है? क्या डॉक्टरों और फैकल्टी की नियुक्ति हो गई है? क्या जरूरी उपकरण खरीदे जा चुके हैं? क्या बाकी मंजूरियां मिल गई हैं? सबसे अहम सवाल, जनवरी में आखिर किस जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए द सूत्र ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संपर्क किया।

मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं। द सूत्र ने उनसे यह जानने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद विभाग ने क्या तैयारियां की हैं। 10 नवंबर को द सूत्र के रिपोर्टर ने मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को फोन लगाया। फोन उनके स्टाफ ने उठाया। स्टाफ ने पूछा कि मंत्री से किस संबंध में बात करनी है। रिपोर्टर ने मुख्यमंत्री की 12 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा और उसकी तैयारियों को लेकर अपना सवाल बताया। इसके बाद स्टाफ की तरफ से कहा गया कि मंत्री के फ्री होते ही बात करवा दी जाएगी। लेकिन बात नहीं हो सकी। उसी दिन रिपोर्टर ने दो से तीन बार और संपर्क करने की कोशिश की, मगर फोन नहीं उठाया गया। 11 नवंबर को भी मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला।

द सूत्र ने सिर्फ मंत्री से ही संपर्क नहीं किया, बल्कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जवाब जानने की कोशिश की। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी से भी संपर्क किया गया। उन्हें फोन किया गया, मैसेज भेजे गए, लेकिन न फोन पर बात हो सकी और न ही मैसेज का जवाब मिला। ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणा के एक महीने बाद भी विभाग की तैयारियों की आधिकारिक जानकारी द सूत्र को नहीं मिल सकी।

अब बात करते हैं उस खर्च की, जो इस घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी हो सकता है। एक मेडिकल कॉलेज खोलने में कितना पैसा लगता है? किन तैयारियों की जरूरत पड़ती है? किस तरह की मंजूरियां लेनी होती हैं? इन सवालों को लेकर द सूत्र ने चिकित्सा शिक्षा निदेशालय (DME) की जिम्मेदारी संभाल चुके डॉ. जीएस पटेल से बातचीत की। डॉ. पटेल के मुताबिक, एक मेडिकल कॉलेज खोलने में कम से कम 300 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। इसमें भवन निर्माण से लेकर जरूरी मेडिकल उपकरणों तक का खर्च शामिल है। अब इसी अनुमान के आधार पर हिसाब लगाएं तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है।

12 मेडिकल कॉलेज = लगभग 3600 करोड़ रुपए। यानी मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 12 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने में लगभग 3600 करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, यह शुरुआती अनुमान है। वास्तविक खर्च कॉलेज की क्षमता, उपलब्ध अस्पताल, मौजूदा भवन और निर्माण के मॉडल पर निर्भर करेगा।

अब सवाल उठता है कि इतने बड़े निवेश के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या राज्य सरकार अकेले पूरा खर्च उठाएगी? क्या केंद्र सरकार से मदद मिलेगी? या फिर निजी कंपनियों के सहयोग से मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे?

डॉ. जीएस पटेल बताते हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज सरकारी योजना के तहत स्थापित किया जाता है और उसमें केंद्र सरकार की आर्थिक भागीदारी का प्रावधान है, तो लागत 60:40 के अनुपात में साझा की जा सकती है। यानी 60 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार दे सकती है। लेकिन अगर मेडिकल कॉलेज पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल पर खोला जाता है, तो केंद्रीय सहायता का प्रावधान लागू नहीं होगा। डॉ. पटेल के मुताबिक, मध्यप्रदेश के कई जिलों में पहले से जिला अस्पताल मौजूद हैं। ऐसे में संभावना है कि इन्हीं अस्पतालों को आधार बनाकर PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज विकसित किए जाएं।