कल्पना कीजिए... आपने तीन साल कॉलेज में पढ़ाई की। हजारों रुपए फीस, किताबों और दूसरे खर्चों में लगा दिए। हाथ में डिग्री भी आ गई। अब उम्मीद है कि कॉलेज से कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब आप अपने ही कॉलेज की वेबसाइट पर प्लेसमेंट की जानकारी तलाशने पहुंचते हैं, तो सामने लिखा मिलता है Page is not created by college.

मध्यप्रदेश की पंचायतों के फिक्स वेंडर हैं। मुक्तिधाम के शेड से लेकर चौपाल के चबूतरे तक, कुछ भी बनवाना हो, हर काम का एक वेंडर फिक्स है। इन्हें देखकर लगेगा कि शायद मध्यप्रदेश में काम करने वाले लोग कम पड़ गए हैं। किसी भी पंचायत का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपको एक फिक्स वेंडर काम करता नजर आएगा।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि 2027 में हर महीने एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लेकिन सवाल है कि जनवरी में खुलने वाला पहला मेडिकल कॉलेज आखिर कहां है? क्या उसकी बिल्डिंग तैयार है? जरूरी अनुमतियां मिल चुकी हैं? या फिर फिलहाल यह घोषणा सिर्फ कागजों पर है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए द सूत्र ने सरकार और विभाग की तैयारियों की पड़ताल की।

मध्यप्रदेश में IAS और IPS अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादले अब सियासी मुद्दा बन गए हैं। सवाल सिर्फ अधिकारियों की पोस्टिंग बदलने का नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था और कामकाज की निरंतरता का भी है। आखिर कोई अधिकारी जब तक अपने जिले या विभाग को ठीक से समझे, उससे पहले ही उसका तबादला हो जाए, तो योजनाओं को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा?

मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग भी है, योजनाएं भी हैं और उन पर खर्च करने के लिए भारी-भरकम बजट भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सबका फायदा वास्तव में पिछड़े वर्ग तक पहुंच रहा है या फिर सारी कवायद सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गई है?

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधायकों के लिए सरकारी आवास बने हैं। इन आवासों में विधायक ठहरते हैं, आराम करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करते हैं। लेकिन भोपाल के विधायक विश्राम गृह में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है।

दीपावली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन मध्यप्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इस बार त्योहार की चमक फीकी पड़ सकती है। वजह है महीनों से अटकी सैलरी। कर्मचारियों की तनख्वाह अटकने के पीछे ROAMS पोर्टल को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पास वेतन देने के लिए फंड ही नहीं है।

मान लीजिए, आप किसान हैं। आपके पास खेत है, खेती करने की तैयारी भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस मौसम में कौन-सी फसल लगाएं। सरकार ने आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। आप फोन लगाते हैं। दूसरी तरफ से फोन भी उठा लिया जाता है। आपकी पूरी जानकारी ली जाती है।

मध्यप्रदेश में सरकारें बदलीं, मुख्यमंत्री बदले, कर्मचारियों को आश्वासन मिले और नीतियों में बदलाव के ऐलान भी हुए। लेकिन एक मांग ऐसी है, जो पिछले कई दशकों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यह मांग है नियमितीकरण की। कभी संविदा कर्मचारी इसके लिए सड़कों पर उतरते हैं, कभी अतिथि शिक्षक प्रदर्शन करते हैं, तो कभी स्वास्थ्यकर्मी और बिजली कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं।

दीपावली से पहले घरों की सफाई हो रही है, बाजार सज रहे हैं और त्योहार की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। लेकिन मध्यप्रदेश के कई शहरों की सड़कों पर तस्वीर इसके ठीक उलट है। जगह-जगह कचरे के ढेर लगने लगे हैं। इसकी वजह सफाईकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अकेले राजधानी भोपाल में करीब 11 हजार सफाईकर्मियों के हड़ताल पर होने की बात सामने आई है।