मध्यप्रदेश की पंचायतों के 'चहेते वेंडर'! सड़क बनाएं या श्मशान, हर काम के लिए फिक्स वेंडर!

Atul Dwivedi | Nov 11, 2026, 20:15 IST
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भोपाल की अचारपुरा पंचायत में मां हरसिद्धि फर्म का कब्जा
भोपाल की अचारपुरा पंचायत में मां हरसिद्धि फर्म का कब्जा

मध्यप्रदेश की पंचायतों के फिक्स वेंडर हैं। मुक्तिधाम के शेड से लेकर चौपाल के चबूतरे तक, कुछ भी बनवाना हो, हर काम का एक वेंडर फिक्स है। इन्हें देखकर लगेगा कि शायद मध्यप्रदेश में काम करने वाले लोग कम पड़ गए हैं। किसी भी पंचायत का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपको एक फिक्स वेंडर काम करता नजर आएगा।

हैरानी की बात तो यह भी है कि कुछ काम सालों से चले ही आ रहे हैं। पंचायत दर्पण पोर्टल पर काम खत्म हुआ दिखाया ही नहीं गया है। द सूत्र ने ऐसे ही कुछ मामलों की पड़ताल की। हमने भोपाल, विदिशा और नरसिंहपुर की पंचायतों के रिकॉर्ड खंगाले। पंचायत दर्पण पोर्टल पर जो जानकारी मिली, वह काफी हैरान करती है।

दर्पण ने दिखाई सच्चाई

मध्यप्रदेश के पंचायत विभाग ने दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। पोर्टल को लॉन्च करते वक्त दावा किया गया था कि इससे काम में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही तय होगी। पंचायतों में होने वाले काम का सारा हिसाब-किताब यहां रखा जाएगा। लेकिन जुगाड़ लगाने वाले तो कहीं भी जुगाड़ लगा लेते हैं। ऐसा पंचायत दर्पण में भी देखने को मिल रहा है। पोर्टल पर कोई काम शुरू हुआ दिखाया तो गया, लेकिन वह सालों से चल ही रहा है। कई पंचायतों में काम पूरा हुआ या नहीं, इसकी जानकारी भी अपडेट नहीं की गई है। जिस वेंडर को पुताई और रेनोवेशन का ठेका दिया गया, उसी को सीसी रोड बनाने का, चबूतरा बनाने का, श्मशान घाट की दीवार बनाने का यानी लगभग हर काम दिया गया। ऐसा हाल एक नहीं, कई पंचायतों में देखने को मिला। सबसे पहले भोपाल जिले की कुछ पंचायतों के हाल देखिए...

सड़क से श्मशान तक सेटिंग
सड़क से श्मशान तक सेटिंग

भोपाल की पंचायतों का हाल

1- ग्राम पंचायत अचारपुरा: इस ग्राम पंचायत की सरपंच काली बाई हैं। यहां 2 लाख 54 हजार 301 रुपए की लागत से श्मशान घाट का निर्माण कराया गया। हैरानी की बात यह है कि पोर्टल पर 18 सितंबर 2026 से काम चलता ही दिख रहा है। जबकि 2 लाख 48 हजार 914 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। जिस फर्म को इसका भुगतान किया गया, उसका नाम मां हरसिद्धि है।

इसी ग्राम पंचायत में सीसी रोड का निर्माण कराया गया। काम की कुल लागत 4 लाख 22 हजार 922 रुपए बताई गई। यहां भी जिस फर्म को भुगतान किया गया, उसका नाम मां हरसिद्धि है। इसके अलावा सुरभि मिश्रा को भी भुगतान किया गया। इस काम को भी 18 अगस्त 2026 से जारी दिखाया गया है। जबकि 4 लाख 13 हजार 604 रुपए का भुगतान कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत अचारपुरा में ही सामुदायिक माध्यमिक शाला में प्रांगण हॉल बनाया गया। इसकी लागत 2 लाख 51 हजार बताई गई। यहां भी मां हरसिद्धि को भुगतान किया गया। साथ ही अनूप कुमार को भी भुगतान दिखाया गया है। यहां भी 2 लाख 45 हजार 844 रुपए का भुगतान कर दिया गया है।

भोपाल की अचारपुरा पंचायत में मां हरसिद्धि फर्म का कब्जा
भोपाल की अचारपुरा पंचायत में मां हरसिद्धि फर्म का कब्जा
2- ग्राम पंचायत अर्जुनखेड़ी: इस पंचायत की सरपंच शारदा बाई हैं। यहां सीसी कार्य और श्मशान घाट में प्लेटफॉर्म बनाया गया। इस काम के लिए 2 लाख रुपए मंजूर किए गए। 17 अक्टूबर 2026 से काम चलता ही दिखाया गया है। जबकि लगभग 70 हजार का भुगतान हो चुका है। जिसे भुगतान किया गया, उसका नाम श्री श्याम ट्रेडर्स है।

इसके अलावा इसी ग्राम पंचायत में सीसी रोड का निर्माण किया गया। यहां 10 लाख की लागत से सीसी रोड बननी थी। भुगतान किया गया श्री गणेश ट्रेडर्स को। काम 6 मई 2026 से जारी बताया गया है। लगभग ढाई लाख का भुगतान ट्रेडर्स को कर दिया गया है।

अर्जुनखेड़ी में 25 लाख की लागत से सामुदायिक भवन भी बनाया गया है। इसका ठेका तीन फर्मों को मिला। जिनमें दो श्री गणेश ट्रेडर्स और श्री श्याम ट्रेडर्स हैं। जबकि एक फर्म अग्निहोत्रा एग्रो एंड सेल्स है।

3- ग्राम पंचायत देवलखेड़ी: यहां के सरपंच अजय सैनी हैं। यहां 48 हजार रुपए की लागत से पंचायत भवन के रेनोवेशन और पुताई का काम किया गया। इसका ठेका मिला आर के मिश्रा को। इसी ग्राम पंचायत के गांव श्यामपुर में बाउंड्री वॉल और पेवर ब्लॉक बिछाने का काम भी किया गया। इस काम की लागत आई 2 लाख 3 हजार रुपए। हैरानी की बात यह है कि यहां भी सारा काम आर के मिश्रा को मिला।

एमपी में हर महीने एक मेडिकल कॉलेज का वादा: मंत्री-अफसरों से जवाब नहीं, तैयारी पर सवाल | MP's Promise of One Medical College Every Month: No Answer from Ministers-Officials, Questions on Preparation
एमपी में हर महीने एक मेडिकल कॉलेज का वादा, लेकिन तैयारी कितनी? मंत्री-अफसरों से नहीं मिला जवाब
11 Nov 2026 ,
By Atul Dwivedi
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि 2027 में हर महीने एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। लेकिन सवाल है कि जनवरी में खुलने वाला पहला मेडिकल कॉलेज आखिर कहां है? क्या उसकी बिल्डिंग तैयार है? जरूरी अनुमतियां मिल चुकी हैं? या फिर फिलहाल यह घोषणा सिर्फ कागजों पर है? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए द सूत्र ने सरकार और विभाग की तैयारियों की पड़ताल की।
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विदिशा (गंजबासौदा) की पंचायतों का हाल

1- ग्राम पंचायत गमाखर: यहां के सरपंच कमल रघुवंशी हैं। यहां 3 लाख की लागत से सीसी रोड का निर्माण किया गया। 25 मई 2026 से काम जारी दिखाया गया है। इस काम के लिए 1 लाख 32 हजार से ज्यादा का भुगतान नित्या ट्रेडर्स को किया गया है।

इसी ग्राम में नाली का निर्माण हुआ। कुल 69 हजार रुपए का यह काम था। यह काम भी 2025 से पोर्टल पर जारी दिखाया गया है। इस काम के लिए भी नित्या ट्रेडर्स को 20 हजार से ज्यादा का भुगतान किया गया है।

2- ग्राम पंचायत मसूदपुर: इस गांव के सरपंच महेंद्र सिंह हैं। यहां 2 लाख 95 हजार रुपए की लागत से श्मशान घाट के शेड का निर्माण किया गया। इस काम के लिए भी नित्या ट्रेडर्स पंचायत की फेवरेट फर्म थी। इसे 71 हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है। 2026 से इसका काम भी जारी दिखाया गया है।

MP पुलिस भर्ती 2026: 7500 पदों के लिए 7.54 लाख आवेदन, 9933 इंजीनियर और 28 PhD होल्डर भी मैदान में | MP Police Recruitment 2026: 7.54 Lakh Applications for 7500 Posts, 9933 Engineers and 28 PhD Holders Also in the Fray
MP Police Recruitment 2026: 7500 पदों पर 7.54 लाख आवेदन, 9933 इंजीनियर और 28 PhD होल्डर भी मैदान में
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नरसिंहपुर की पंचायतों का हाल

1- ग्राम पंचायत अमोदा: यहां के सरपंच डाल सिंह हैं। यहां के रोहनी गांव में 2 लाख 44 हजार की लागत से पेवर ब्लॉक का काम कराया गया। पोर्टल पर साल 2025 से यह काम चलता ही दिखाई दे रहा है। साथ ही श्री राम ट्रेडर्स को पूरा काम मिला।

2- इसके बाद ग्राम अमोदा में भी पेवर ब्लॉक का जो काम हुआ, उसका ठेका भी श्री राम ट्रेडर्स को मिला। कुल 2 लाख 26 हजार का यह काम था। हैरानी की बात यह है कि पोर्टल पर काम की फोटो तक अपलोड नहीं है। श्री राम ट्रेडर्स के अलावा महेश गौड़ को भी काम का भुगतान किया गया है।

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दूसरे वेंडर को काम क्यों नहीं मिल रहा?

यहां सवाल उठता है कि क्या एक काम के लिए एक ही वेंडर है? अगर दूसरे वेंडर हैं तो उन्हें काम क्यों नहीं मिल रहा? साथ ही साथ पोर्टल पर काम की सही जानकारी अपलोड करना किसका काम है? क्यों काम की सही जानकारी वक्त पर अपलोड नहीं हो रही है? मामले में जानकारी के लिए द सूत्र ने देवलखेड़ी के सरपंच अजय सैनी से बात की। उनका कहना है कि किसी एक चहेते को ठेका देने की बात गलत है। पंचायत पहले अखबार में विज्ञापन देती है। उसके बाद जिसे टेंडर मिलता है, उसे काम दिया जाता है।
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