मोहन सरकार के मंत्रियों का फिर होगा रिपोर्ट कार्ड तैयार: 20-21 दिसंबर को पेश करेंगे कामकाज का हिसाब

मोहन सरकार के मंत्रियों को अपने तीन साल के कामकाज की जानकारी 60 बिंदुओं पर देनी होगी। इसमें उनके विभाग की उपलब्धियों के साथ विधानसभा क्षेत्र में किए गए कामों का ब्योरा भी शामिल होगा। मंत्रियों को बताना होगा कि उन्होंने जनता के लिए क्या काम किए और सरकारी योजनाओं को किस तरह लागू किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार पहले भी दो बार मंत्रियों के Report Card तैयार कर चुकी है। इस बार तीसरी बार समीक्षा की जाएगी।

मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद के सामने रखी जाएगी। इस बैठक में विधायकों के कामकाज पर भी चर्चा होगी। पार्टी यह जानना चाहती है कि विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनता से जुड़े मुद्दों और विकास कार्यों पर कितना ध्यान दिया है।

यह रिपोर्ट भाजपा के लिए इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगले साल के बाद मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी अभी से चुनाव की तैयारी में जुटी है। रिपोर्ट के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि मंत्रियों और विधायकों का कामकाज कैसा रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। मोहन सरकार 13 दिसंबर 2026 को अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करेगी। इसी मौके पर मंत्रियों और विधायकों के कामकाज की समीक्षा करने की तैयारी है।

मंत्रियों के Report Card को गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए सत्ता और संगठन मिलकर काम करेंगे। मंत्रियों से मिली जानकारी के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री के पास रिपोर्ट पहुंचेगी। जिन मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ शिकायतें मिली हैं, उनकी अलग से भी समीक्षा की जाएगी।

रिपोर्ट तैयार करने के लिए सत्ता और संगठन अपने-अपने स्तर पर जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद मंत्रियों और विधायकों से सवाल किए जाएंगे। खास बात यह है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से दी गई जानकारी के अलावा उनके कामकाज का अलग से Feedback भी लिया जाएगा। विधानसभा क्षेत्रों से मिली शिकायतों और जनता की राय को भी समीक्षा में शामिल किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद तैयार होने वाला रिपोर्ट कार्ड मंत्रियों और विधायकों के कामकाज की असली स्थिति सामने लाएगा।