राजस्थान विधानसभा: सदन कभी नहीं हुआ पूरा, 25 साल से एक साथ क्यों नहीं बैठ पाए सभी 200 विधायक?

यह पहला मौका नहीं है, जब विधानसभा की एक कुर्सी खाली हुई हो। नए विधानसभा भवन में कामकाज शुरू होने के बाद से विधायकों के निधन, सदस्यता समाप्त होने और सांसद चुने जाने जैसे कारणों से कई बार सीटें खाली हुईं और उपचुनाव कराने पड़े।

इसी सिलसिले ने विधानसभा को लेकर एक दिलचस्प चर्चा भी खड़ी कर दी है। कहा जाता है कि नए भवन में सभी 200 विधायक एक साथ सदन में नहीं बैठ पाए। खाली कुर्सियों के इस सिलसिले को कभी वास्तु दोष तो कभी भवन से जुड़ी मान्यताओं से जोड़कर देखा गया। यहां तक कि विधानसभा में शुद्धिकरण और वैदिक मंत्रोच्चार जैसे अनुष्ठान भी कराए गए।

राजस्थान विधानसभा के नए भवन का निर्माण 1994 में शुरू हुआ था। मार्च 2001 में भवन तैयार हुआ और फरवरी 2001 में 11वीं विधानसभा का सत्र पुराने भवन से नए भवन में स्थानांतरित हुआ। नए भवन में कामकाज शुरू होने के कुछ ही समय बाद सदन की एक सीट खाली हो गई।

नवंबर 2001 में अजमेर उत्तर से विधायक किशन मोटवानी का निधन हो गया। इसके बाद जून 2002 में उनकी सीट पर उपचुनाव हुआ। दिसंबर 2002 में बानसूर के विधायक जगत सिंह दायमा का निधन हो गया। इसके बाद भी कई विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के निधन के कारण उपचुनाव कराने पड़े। इनमें सागवाड़ा, लूणी, डीग और डूंगरपुर जैसे क्षेत्र शामिल रहे।

विधानसभा की सीटें खाली होने की वजह केवल विधायकों का निधन नहीं रही। कई बार कानूनी और राजनीतिक कारणों से भी सदन की संख्या घटी। वसुंधरा राजे सरकार के कार्यकाल में धौलपुर के विधायक बीएल कुशवाह की सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव हुआ। मांडलगढ़ की विधायक कीर्ति कुमारी के निधन से भी सीट खाली हुई।

फरवरी 2018 में नाथद्वारा के विधायक कल्याण सिंह चौहान का निधन हुआ। इसके बाद मुंडावर के विधायक धर्मपाल चौधरी के निधन से भी उपचुनाव की स्थिति बनी। इन घटनाओं के चलते विधानसभा में पूरे 200 सदस्यों की संख्या बनाए रखना लगातार चुनौती बना रहा।

अशोक गहलोत की पिछली सरकार के दौरान भी कई सीटों पर उपचुनाव हुए। इस अवधि में पंडित भंवरलाल शर्मा, किरण माहेश्वरी, मास्टर भंवरलाल मेघवाल और कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ। इनके निधन के बाद रामगढ़, सहाड़ा, सुजानगढ़, वल्लभनगर और राजसमंद सीटों पर उपचुनाव कराने पड़े।

नवंबर 2018 में रामगढ़ से बसपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह के निधन के कारण चुनाव स्थगित करना पड़ा था। उस समय भी विधानसभा में 199 सदस्यों का मुद्दा चर्चा में आया था। विधानसभा भवन को लेकर ‘शापित’ होने जैसी चर्चाएं भी इसी दौरान फिर सामने आई थीं।


भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में भी कई सीटें खाली हुईं। खींवसर, चौरासी, देवली-उनियारा, दौसा और झुंझुनूं के विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद इन सीटों पर उपचुनाव हुए। वहीं सलूंबर और रामगढ़ में विधायकों के निधन के कारण चुनाव कराना पड़ा। अंता सीट पर विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव हुआ।

अब 8 नवंबर 2026 को बहरोड़ विधायक डॉ. जसवंत यादव के निधन से सदन की संख्या फिर 199 हो गई है। यादव चार बार विधायक और एक बार अलवर से सांसद रहे थे। उनके निधन के बाद बहरोड़ सीट खाली हुई है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सामान्य तौर पर रिक्त सीट पर छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना होता है।


विधानसभा की खाली कुर्सियों को लेकर समय-समय पर वास्तु दोष और भवन के शुद्धिकरण की बातें उठती रही हैं। सदन के इंटीरियर में बदलाव और धार्मिक अनुष्ठान भी चर्चा का हिस्सा बने। लेकिन 25 साल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो सीटें खाली होने की वजहें साफ हैं। किसी विधायक का निधन हुआ, किसी की सदस्यता खत्म हुई और किसी ने सांसद बनने के बाद विधानसभा सीट छोड़ दी।

इसलिए 199 का आंकड़ा किसी रहस्य से ज्यादा राजनीतिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं का नतीजा है। बहरोड़ उपचुनाव के बाद सदन की संख्या फिर 200 हो सकती है, लेकिन राजस्थान विधानसभा में खाली कुर्सियों का यह सिलसिला एक बार फिर चर्चा में जरूर आ गया है।