राजस्थान में परिसीमन पर गहलोत और पूनिया आमने-सामने

राजस्थान में निकाय चुनाव के बाद वार्डों की सीमाएं तय करने की प्रक्रिया को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर परिसीमन के जरिए राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया है। अब भाजपा नेता सतीश पूनिया ने उनके बयान पर पलटवार किया है।

पूनिया ने कहा कि आबादी बढ़ने के साथ वार्डों और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रशासनिक इकाइयों में किए गए बदलावों का भी जिक्र किया। दोनों नेताओं के बयानों के बाद वार्ड परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।

अशोक गहलोत ने बातचीत के दौरान राजस्थान के वार्ड परिसीमन पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया कि कुछ स्थानों पर कांग्रेस समर्थित चार वार्डों को मिलाकर एक वार्ड बना दिया गया, जबकि भाजपा समर्थित क्षेत्रों को दो या तीन वार्डों में बांटा गया।

गहलोत के मुताबिक, कुछ वार्डों में केवल 300 मतदाता हैं, जबकि दूसरे वार्डों में 3 हजार से लेकर 15 हजार तक मतदाता हैं। उन्होंने जयपुर और जोधपुर का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वार्डों के पुनर्गठन से कांग्रेस को नुकसान और भाजपा को राजनीतिक फायदा हुआ।

गहलोत के आरोपों पर मंगलवार को भाजपा नेता सतीश पूनिया की प्रतिक्रिया सामने आई। पूनिया ने परिसीमन को आबादी और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार होने वाली सामान्य प्रक्रिया बताया।

उन्होंने गहलोत के कार्यकाल में जिलों और दूसरी प्रशासनिक इकाइयों के गठन तथा बदलावों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाए। पूनिया ने कांग्रेस की चुनावी हार के लिए पार्टी के नेतृत्व और नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गहलोत को राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि कांग्रेस बार-बार चुनाव क्यों हार रही है।

वार्ड परिसीमन के साथ मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण भी विवाद का विषय बना हुआ है। गहलोत ने SIR और परिसीमन को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में बदलाव का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है।

वहीं, सतीश पूनिया ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का समर्थन करते हुए दावा किया कि इससे फर्जी और मृत मतदाताओं के नाम हटाने में मदद मिलती है। उन्होंने कांग्रेस के विरोध पर भी सवाल उठाए।

हालांकि, मतदाता सूची से हटाए गए नामों की वास्तविक स्थिति और किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटाए जाने की शिकायतों की जांच निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के आधार पर ही की जा सकती है।

राजस्थान में परिसीमन को लेकर दोनों दल अलग-अलग दावे कर रहे हैं। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ रही है, जबकि भाजपा इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है। फिलहाल राजनीतिक पक्षपात के आरोप साबित नहीं हुए हैं। सरकारी रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वार्डों के पुनर्गठन में निर्धारित नियमों का पालन हुआ या नहीं।