राजस्थान में 20 प्रतिष्ठानों पर GST विभाग की कार्रवाई, बिना बिल कारोबार और टैक्स में गड़बड़ी मिली

राजस्थान में बिना बिल सामान बेचने, कारोबार कम दिखाने और गलत तरीके से जीएसटी का फायदा लेने की शिकायतों पर कर विभाग ने कार्रवाई की है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में विभाग की अलग-अलग टीमों ने प्रदेश के 20 प्रतिष्ठानों पर सर्वे और जांच की। इस कार्रवाई की जानकारी राज्य सरकार ने मंगलवार, 10 नवंबर को जारी की।

विभाग के अनुसार, जांच के दौरान संबंधित कारोबारियों ने करीब 2.35 करोड़ रुपए कर के रूप में जमा किए या पहले लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को वापस किया। कार्रवाई जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अलवर और दूसरे क्षेत्रों में हुई। विभाग ने कई जगह से कच्चे बिल, डायरी और लेन-देन के रिकॉर्ड जब्त किए हैं।

अजमेर में घी, खाद्य तेल और दूसरे खाद्य उत्पाद बेचने वाली महावीर सेल्स कॉर्प की जांच में करीब 80 से 90 लाख रुपए के स्टॉक अंतर की आशंका सामने आई। इसी से जुड़ी महावीर मिल्क प्रोडक्ट नाम की फर्म में भी करीब 70 से 80 लाख रुपए के स्टॉक अंतर की संभावना जताई गई है।

दोनों फर्मों को मिलाकर यह अंतर करीब 1.50 करोड़ से 1.70 करोड़ रुपए तक हो सकता है। हालांकि, यह शुरुआती जांच का अनुमान है। अंतिम आंकड़ा स्टॉक और खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड का मिलान होने के बाद ही स्पष्ट होगा। विभाग के मुताबिक, पहली फर्म ने 5 लाख रुपए और दूसरी ने 7.50 लाख रुपए जमा करवाए हैं। दोनों प्रतिष्ठानों के बीच हुए लेन-देन की भी जांच चल रही है।

जयपुर की गोकुल इंडस्ट्रीज में पैकिंग सामग्री की खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से जुड़ी अनियमितता की जांच की गई। विभाग के अनुसार, फर्म से 39.72 लाख रुपए जमा और आईटीसी रिवर्स करवाया गया। फर्म संचालक का बयान भी दर्ज किया गया है। बाकी दस्तावेजों की जांच के लिए सम्मन जारी किया गया है।

इनपुट टैक्स क्रेडिट वह सुविधा है, जिसके तहत कारोबारी सामान या सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए जीएसटी का लाभ नियमानुसार अपने कर भुगतान में ले सकते हैं। नियमों के खिलाफ लिया गया क्रेडिट वापस करना पड़ सकता है।

जयपुर के क्लब टेडी रेस्टोरेंट में भी जीएसटी से जुड़ी अनियमितता का मामला सामने आया है। विभाग के मुताबिक, रेस्टोरेंट 5 प्रतिशत जीएसटी वाली सेवा दे रहा था। इसके बावजूद फर्म ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया और उसे कर देयता के भुगतान में इस्तेमाल किया।

जांच के दौरान फर्म ने 10.04 लाख रुपए जमा करवाए। वहीं, झोटवाड़ा की महावीर ग्लास एंड एल्युमिनियम वर्क्स में स्टॉक और माल की आवक-जावक से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की गई। फर्म से 10 लाख रुपए एसजीएसटी और सीजीएसटी के रूप में जमा करवाए गए।

अजमेर जिले के किशनगढ़ में पद्मावती गोल्ड नाम के प्रतिष्ठान पर बुलियन और ज्वैलरी कारोबार से जुड़ी जांच की गई। विभाग को कारोबार कम दिखाने और नियमों के खिलाफ आईटीसी लेने की आशंका थी। कार्रवाई के दौरान फर्म ने 28 लाख रुपए जमा करवाए।

किशनगढ़ के ही यूनिक एनएक्स में रेडीमेड कपड़ों के कारोबार की जांच हुई। यहां कारोबार कम दिखाने की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 7.50 लाख रुपए जीएसटी कैश लेजर में जमा करवाए गए।

ब्यावर में कर विभाग की टीमों ने कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की। श्रीनाथ होजियरी में कारोबार कम दिखाने और बहुत कम नकद कर भुगतान की आशंका पर जांच हुई। यहां से नकद बिक्री के कागजात और ग्राहकों को की गई बिक्री से संबंधित डायरी जब्त की गई। फर्म ने 10 लाख रुपए जमा करवाए।

नाहटा एंटरप्राइजेज में बिना बिल सामान बेचने और नकद लेन-देन की सूचना पर कार्रवाई हुई। विभाग ने कच्ची रोकड़ बही, डायरी और रसीद बुक जब्त की। यहां भी 10 लाख रुपए जमा करवाए गए। विजय पेंट्स इंडस्ट्रीज में बिना बिल सामान की आपूर्ति की आशंका पर कच्ची बिल बुक जब्त की गई। फर्म ने 5.50 लाख रुपए जमा करवाए।

जोधपुर की पावर पार्टनर फर्म में जीएसटी रिटर्न की जांच के दौरान अधिक आईटीसी लेने और कर देयता से जुड़ी अनियमितताएं सामने आने की जानकारी विभाग ने दी है। फर्म ने कर और ब्याज के रूप में 14.09 लाख रुपए जमा करवाए।

वहीं, जयथलिया एजेंसी से 10.12 लाख रुपए की राजस्व वसूली की गई। इसमें 4 लाख रुपए का आईटीसी रिवर्सल और 6.12 लाख रुपए नकद जमा शामिल हैं। जोधपुर की डिस्कवर इंडिया इन्फ्रा में जीएसटी के दो रिटर्न में दर्ज कर देयता के अंतर की जांच की गई। विभाग के अनुसार, फर्म ने 25.53 लाख रुपए जमा करवाए।

पाली की ओम टाइल्स एंड सेनेटरी में बिना टैक्स इनवॉइस बिक्री और कारोबार कम दिखाने से जुड़ी जांच हुई। फर्म ने कर, जुर्माना और ब्याज के रूप में 7 लाख रुपए जमा करवाए। भीलवाड़ा की राज सेल्स में रेडीमेड कपड़ों की खरीद-बिक्री और आईटीसी संबंधी जांच के दौरान 10.60 लाख रुपए जमा और रिवर्स करवाए गए।

अलवर की लक्ष्मी ट्रेडर्स और उससे संबंधित फर्म में पटाखों के कारोबार से जुड़े लेन-देन की जांच की गई। यहां 10.30 लाख रुपए जमा करवाए गए। इसके अलावा जयपुर की सीताराम नरेन्द्र कुमार ऑयल प्रोडक्ट्स से 6 लाख रुपए, श्रीडूंगरगढ़ की लक्ष्मी प्लाईवुड से 5 लाख रुपए और अजमेर की राकेश कुमार जैन फर्म से 5 लाख रुपए जमा करवाने की जानकारी विभाग ने दी है।

कर विभाग के अनुसार, इन कार्रवाइयों के दौरान करीब 2.35 करोड़ रुपए की स्वैच्छिक कर जमा और आईटीसी रिवर्सल की कार्रवाई हुई है। हालांकि, यह अंतिम कर चोरी का आंकड़ा नहीं है। विभाग अभी प्रतिष्ठानों के स्टॉक, बिल, लेखा पुस्तकों और जीएसटी रिटर्न का मिलान कर रहा है। जहां अनियमितता साबित होगी, वहां जीएसटी कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।