स्वच्छता में भोपाल की ऐसी दुर्गति क्यों? कभी देश में दूसरे नंबर पर था शहर, अब पुरस्कार समारोह में बुलावा तक नहीं

आखिर भोपाल की स्वच्छता व्यवस्था में चूक कहां हुई? द सूत्र ने इसकी पड़ताल की।

जुलाई 2025 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की रैंकिंग में भोपाल ने देश के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा स्थान हासिल किया था। भोपाल को 12 हजार 67 अंक मिले थे, जबकि अहमदाबाद 12 हजार 79 अंकों के साथ पहले नंबर पर था। यानी भोपाल सिर्फ 12 अंकों से नंबर वन बनने से चूक गया था।

लेकिन इस बार स्थिति बदल गई। भोपाल को स्वच्छता पुरस्कार समारोह का आमंत्रण तक नहीं मिला। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक साल में ऐसा क्या हुआ कि पिछले सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन करने वाला शहर इस बार पुरस्कार समारोह में जगह नहीं बना सका?

क्या नगर निगम की सफाई व्यवस्था में ढिलाई आई? क्या आदमपुर में पुराने कचरे के निस्तारण की योजना समय पर पूरी नहीं हुई? या फिर करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद जिम्मेदार एजेंसियां उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर सकीं?

इन सवालों का जवाब जानने के लिए द सूत्र ने तीन प्रमुख पहलुओं की पड़ताल की।

1. नगर निगम के बजट में सफाई के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया?
2. आदमपुर डंपिंग साइट पर पुराने कचरे का कितना निस्तारण हुआ और कितना बाकी है?
3. जिन निजी एजेंसियों को कचरा निस्तारण का काम सौंपा गया, उन्होंने कितना काम पूरा किया?

भोपाल नगर निगम के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के मुताबिक, निगम का कुल प्रस्तावित बजट करीब 3,611.80 करोड़ रुपए है। यह पूरे नगर निगम का बजट है, सिर्फ सफाई विभाग का नहीं। हालांकि, सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए भी बड़ी रकम का प्रावधान किया गया है।

बजट दस्तावेज में ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े एक प्रमुख मद के तहत करीब 181.16 करोड़ रुपए का अनुमान दर्ज है। इसी विवरण में प्रोसेसिंग प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए करीब 20 करोड़ रुपए और नालों की सफाई के लिए 3 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।

ये आंकड़े बजट में प्रस्तावित राशि के हैं, वास्तविक खर्च के नहीं। ऐसे में सवाल है कि सफाई के लिए रखी गई रकम में से वास्तव में कितना पैसा खर्च हुआ और उससे शहर की सफाई व्यवस्था में कितना सुधार आया?

कितने घरों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग उठाया गया? कचरे का कितना वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हुआ और इन कामों की निगरानी किसने की?

भोपाल की सफाई व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों में आदमपुर छावनी की डंपिंग साइट शामिल है। शहर से रोज निकलने वाले नए कचरे के अलावा यहां सालों से जमा पुराने कचरे यानी लिगेसी वेस्ट (Legacy Waste) का निस्तारण भी किया जाना है।

यह सिर्फ डंपिंग साइट की सफाई का मामला नहीं है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि नगर निगम कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन कितने प्रभावी तरीके से कर पा रहा है।

मार्च 2026 में आदमपुर के पुराने कचरे के निस्तारण के लिए सौराष्ट्र कंपनी को काम देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को लगभग 53 करोड़ रुपए की लागत से 330 दिनों में 6.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण करना था।

लेकिन नगर निगम के निरीक्षण के दौरान करीब 5 लाख मीट्रिक टन कचरा बाकी होने की जानकारी सामने आई।

अलग-अलग समय पर सामने आए इन आंकड़ों में अंतर भी है। जनवरी में जहां 4.54 लाख मीट्रिक टन कचरे की जानकारी दी गई थी, वहीं मार्च की परियोजना में 6.5 लाख मीट्रिक टन कचरे के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया।

ऐसे में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि कचरे की मात्रा का आकलन किन आधारों पर किया गया और अक्टूबर तक वास्तव में कितना कचरा हटाया जा चुका था।

परियोजना की लागत भी अलग-अलग रिपोर्टों में करीब 53 करोड़ और 55 करोड़ रुपए बताई गई है। इसकी सही राशि और कार्यादेश की शर्तों की पुष्टि भी जरूरी है।

आदमपुर में पुराने कचरे के निस्तारण का काम अलग-अलग समय पर निजी एजेंसियों को सौंपा गया, लेकिन काम समय पर पूरा नहीं हो सका।

अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले ग्रीन रिसोर्स को काम दिया गया था। समय-सीमा में काम पूरा नहीं होने के कारण उसका अनुबंध रद्द किए जाने की जानकारी सामने आई।

इसके बाद जून 2025 में इंदौर की सुज्जा एंटरप्राइजेज JV आनंद ऑटो को कार्यादेश दिया गया। हालांकि, काम शुरू नहीं करने के कारण इस एजेंसी का अनुबंध भी रद्द किए जाने की जानकारी है।

इसके बाद सौराष्ट्र एनवायरो को पुराने कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी सौंपी गई।

अक्टूबर 2026 के अंत में नगर निगम ने सौराष्ट्र एनवायरो को काम की धीमी प्रगति पर नोटिस जारी किया। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी को अतिरिक्त मशीनें लगाने, जमा RDF (कचरे से तैयार ईंधन सामग्री) हटाने और हर सप्ताह काम की प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए।

इस पूरे मामले में सवाल सिर्फ काम की धीमी रफ्तार का नहीं है। यह भी जानना जरूरी है कि जिन एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई, उनके काम की निगरानी कैसे की गई और समय पर काम पूरा नहीं होने पर क्या कार्रवाई हुई।

आदमपुर में पुराने कचरे का निस्तारण नहीं होने का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।

1 अक्टूबर 2026 के आदेश में NGT ने नगर निगम के हलफनामे के आधार पर दर्ज किया कि दो एजेंसियों ने अपना काम पूरा नहीं किया है और आदमपुर में पुराने कचरे का निस्तारण अब भी बाकी है।

NGT ने काम में तेजी लाने और चार सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

इसी आदेश में यह भी बताया गया कि आदमपुर में काम पूरा नहीं होने पर NGT ने पहले नगर निगम पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मुआवजे पर रोक लगा रखी है और मामला वहां विचाराधीन है।

इस मामले से यह भी साफ होता है कि आदमपुर में पुराने कचरे के निस्तारण की समस्या केवल नगर निगम के स्तर तक सीमित नहीं रही, बल्कि न्यायिक कार्यवाही का विषय भी बन चुकी है।

स्वच्छ सर्वेक्षण में किसी शहर की सफाई का आकलन केवल सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के आधार पर नहीं किया जाता।

केंद्र सरकार के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में कुल 43 संकेतकों को शामिल किया गया है। इनमें घरों से कचरे का अलग-अलग संग्रहण, उसका परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन, नागरिकों की प्रतिक्रिया और सफाईकर्मियों के कल्याण जैसे विषय शामिल हैं।

इसका मतलब है कि शहर की सड़कें साफ दिखाई देने भर से बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित नहीं होता।

घरों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग उठाना, उसे सही तरीके से प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाना और अंत में वैज्ञानिक तरीके से उसका निस्तारण करना भी जरूरी है।

ऐसे में आदमपुर में लंबे समय से जमा पुराने कचरे का निस्तारण नहीं होना नगर निगम की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। हालांकि, भोपाल को पुरस्कार समारोह का आमंत्रण नहीं मिलने के पीछे कौन से मूल्यांकन संकेतक जिम्मेदार रहे, यह आधिकारिक सर्वेक्षण परिणामों से ही स्पष्ट हो सकेगा।

स्वच्छता रैंकिंग में भोपाल के प्रदर्शन को लेकर महापौर मालती राय ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल देशभर में दूसरा स्थान हासिल करने वाला भोपाल इस बार रैंकिंग से बाहर हो गया, जो चिंता का विषय है।

महापौर ने आदमपुर खंती में वर्षों से जमा पुराने कचरे को शहर की छवि पर दाग बताया। उन्होंने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है और जनवरी तक यहां जमा पुराने कचरे का पूरी तरह निस्तारण करने का लक्ष्य तय किया गया है।

महापौर मालती राय ने यह भी कहा कि यदि स्वच्छता लीग की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहती, तो भोपाल को सम्मान मिलने की संभावना थी। महापौर के इस बयान के बाद अब सवाल यह है कि जनवरी तक पुराने कचरे के निस्तारण का लक्ष्य पूरा करने के लिए नगर निगम और संबंधित एजेंसी किस रफ्तार से काम करेंगे।

भोपाल नगर निगम के पास सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए करोड़ों रुपए का बजट है। पुराने कचरे के निस्तारण के लिए निजी एजेंसियों को काम सौंपा गया, लेकिन आदमपुर में अब भी लाखों टन कचरा बाकी होने की रिपोर्ट सामने आई है।

पहले की एजेंसियों का काम पूरा नहीं हुआ। नई एजेंसी को भी धीमी प्रगति पर नोटिस जारी करना पड़ा। मामला NGT से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ऐसे में नगर निगम की जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं।

आखिर जिन एजेंसियों को कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी दी गई, उन्हें कितना भुगतान किया गया? काम में देरी पर कितनी पेनल्टी लगाई गई? अब तक कितना कचरा हटाया गया और कितना बाकी है? क्या सफाई के लिए तय बजट का सही इस्तेमाल हुआ? इन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है।

भोपाल के लोगों को यह जानने का हक है कि सफाई व्यवस्था पर खर्च की गई रकम के बदले शहर को क्या मिला और आदमपुर में कचरे के निस्तारण का काम कब तक पूरा होगा। क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ना सिर्फ एक पुरस्कार का मामला नहीं है। यह शहर की सफाई व्यवस्था, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा सवाल भी है।

अब देखना यह है कि भोपाल नगर निगम इन सवालों का जवाब ठोस आंकड़ों और जमीन पर पूरे हुए काम से देता है या फिर शहर को अगले स्वच्छता सर्वेक्षण तक एक और वादे के भरोसे रहना पड़ेगा।