गांधी सागर कैबिनेट में मध्य प्रदेश उद्योग नीति बदलने की तैयारी, 18 नवंबर को रोजगार और पैकेज पर नजर

मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को उद्योगों पर केंद्रित रहेगी। यह बैठक मंदसौर के गांधी सागर बांध के पास होगी। इस कैबिनेट का मुख्य फोकस उद्योग रहेगा। बैठक में मेगा इंडस्ट्री पैकेज की शर्तें बदलने का प्रस्ताव आ सकता है। बता दें कि अब तक मेगा इंडस्ट्री का दर्जा 500 करोड़ निवेश की शर्त पर मिलता रहा है। नई व्यवस्था में 500 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली इकाई भी मेगा मानी जाएगी। उसे भी स्पेशल पैकेज मिलने की बात कही जा रही है।

मोहन सरकार एक बार फिर मंत्रालय से बाहर कैबिनेट करेगी। इस बार बैठक Gandhi Sagar Dam के पास होगी। मंदसौर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खास बात यह है कि यहां इससे पहले कभी कैबिनेट बैठक नहीं हुई।

अब जरा पीछे चलते हैं। मोहन सरकार इससे पहले भी मंत्रालय से बाहर कैबिनेट कर चुकी है।

जबलपुर के शक्ति भवन में जनवरी 2024 में बैठक हुई थी। दमोह, इंदौर, खरगोन, नर्मदापुरम और भोपाल में भी बैठकें हो चुकी हैं। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में भी कैबिनेट बैठक हो चुकी है। बड़वानी के नागलवाड़ी में भीलट बाबा देवस्थल पर भी बैठक हुई थी।

इंदौर में बैठक राजबाड़ा में हुई थी। मौका लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के 300वें जयंती वर्ष का था। पचमढ़ी के राजभवन में राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित बैठक हुई थी।

असली कहानी मेगा इंडस्ट्री की शर्त में छिपी है। अभी 500 करोड़ के निवेश पर इकाई को मेगा इंडस्ट्री माना जाता है। ऐसी इकाइयों को कैबिनेट समिति से अलग से छूट मिलती है। बिजली और पानी में अलग सुविधा चाहिए तो वह भी दी जाती हैं।

अब सरकार इस ढांचे में रोजगार को भी जोड़ना चाहती है। मकसद है कि निवेश के साथ ज्यादा लोगों को काम मिले। दरअसल जानकारी के मुताबिक कुछ इकाइयां कम निवेश में भी ज्यादा रोजगार दे रही हैं। उदाहरण टेक्सटाइल उद्योग का है, जहां 300 करोड़ रुपए के निवेश में भी 700 लोगों को रोजगार मिल रहा है।

ऐसे में टेक्सटाइल उद्योग मध्य प्रदेश में निवेश करें तो यह शर्त उसके लिए अहम होगी। यानी शर्त सीधी है- 500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार (यानी कंपनी में सीधी नौकरी) मिले। निवेश 500 करोड़ से कम हो, तब भी इकाई मेगा में आएगी। ऐसी इकाई को स्पेशल पैकेज मिलेगा। इसके लिए ही कैबिनेट में मेगा इंडस्ट्री के नियम बदलने का प्रस्ताव आएगा।

बैठक में सज्जन मिल रतलाम के लिए भी पैकेज रखा जाएगा। रतलाम की यह मिल उद्योगों के एजेंडे का हिस्सा है। ऐलान कैबिनेट बैठक में ही किए जाएंगे। बता दें कि सज्जन मिल के मजदूरों के लंबे समय से बकाया वेतन, मजदूरी और अन्य देनदारियों (लगभग 2900 मजदूरों के मामले) को लेकर इंदौर की हुकुमचंद मिल की तर्ज पर निराकरण करने के प्रयास किए गए हैं। प्रदेश सरकार और एमपीआईडीसी (MPIDC) द्वारा इस विवादित औद्योगिक भूमि व मजदूरों के भुगतान के मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया चल रही है।

बैठक में ग्वालियर की जेसी मिल के लिए भी पैकेज रखा जाएगा। ग्वालियर की ऐतिहासिक जेसी मिल (जीवाजी राव कॉटन मिल्स – Jiwaji Rao Cotton Mills) की स्थापना वर्ष 1921-1923 में महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और घनश्याम दास बिड़ला (बिरला समूह) ने की थी। यहां बनने वाला 'जीआरजी' (Jiyaji Suiting Shirting) कपड़ा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध था। अपने पीक समय में इस मिल में 20 हजार से अधिक मजदूर काम करते थे। बिजली के बकाए और अन्य वित्तीय संकट के चलते 28 अप्रैल 1992 को यह मिल बंद कर दी गई। मिल बंद होने से हजारों मजदूर रातों-रात बेरोजगार हो गए और तब से लेकर आज तक वे अपने बकाए और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अब सरकार मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए इन मिलों की जमीन को बेचकर मजदूरों का पैसा चुकाएगी। साथ ही सभी तरह के अन्य विवाद भी सेटल किए जाएंगे।

इस बैठक में मंदसौर और रतलाम में इंडस्ट्रियल पार्क घोषित होने की भी पूरी संभावना है। बता दें कि इसके लिए सरकार उद्योगपतियों को एक रुपए वर्ग फीट की दर पर जमीन उपलब्ध करवाएगी।

द सूत्र की पिछली खबर के मुताबिक सिंचाई परियोजनाओं पर भी चर्चा संभव है। किसानों से जुड़े मुद्दे भी एजेंडे में हो सकते हैं। बांध के पास 2000 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्लांट बनाने की तैयारी है। पंप स्टोरेज प्लांट यानी पानी की मदद से बिजली जमा करने वाला संयंत्र। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लांट बनाने की योजना है।

इन बदलावों का सीधा रिश्ता मध्य प्रदेश उद्योग नीति से है। रोजगार को पैमाना बनाने से कम निवेश वाली इकाइयों का रास्ता खुल सकता है। इन फैसलों का असर Madhya Pradesh Investment पर भी पड़ सकता है। ऐसे में 18 नवंबर कैबिनेट के ऐलान अहम होंगे।

1. मोहन कैबिनेट की बैठक कब और कहां होगी?
   बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध के पास होगी। यह मंत्रालय से बाहर होने वाली बैठक है। इसका फोकस उद्योगों पर रहेगा।
2. मेगा इंडस्ट्री का दर्जा किस इकाई को मिल सकता है?
   500 करोड़ निवेश या 500 प्रत्यक्ष रोजगार वाली इकाई मेगा मानी जा सकती है। ऐसी इकाई को स्पेशल पैकेज मिलने की बात कही गई है। निवेश 500 करोड़ से कम हो, तब भी रोजगार की शर्त पूरी होने पर दर्जा मिलेगा।
3. बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है?
   सिंचाई परियोजनाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। गांधी सागर बांध के पास 2000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट की तैयारी भी एजेंडे में आ सकती है।