मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन की प्रक्रिया करीब 42 साल बाद फिर शुरू हुई है। प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग (Administrative Unit Reorganization Commission) अब तक 55 में से 50 जिलों का सर्वे कर चुका है। आयोग की रिपोर्ट मार्च तक आने की उम्मीद है। सरकार आयोग की सिफारिशों के बाद अंतिम फैसला लेगी। MP district boundaries में यह बदलाव 1982 के बाद पहली बार होगा।

छिंदवाड़ा एसईजेड की जमीन मुक्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक यह जमीन हल्दीराम को एक्सपोर्ट की शर्त पर दी गई थी। अब नागपुर की कंपनी इस जमीन में रुचि दिखा रही है। सौंसर में प्रस्तावित इस Special Economic Zone की शुरुआत 2007 में हुई थी। दूसरी ओर किसान सालों से एसईजेड जमीन वापसी की मांग कर रहे हैं।

मोहन कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर बांध के पास होगी। पहली बार पूरी कैबिनेट उद्योगों पर फोकस करेगी। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में मेगा इंडस्ट्री पैकेज की 500 करोड़ निवेश वाली शर्त बदलने की तैयारी है। अब 500 प्रत्यक्ष रोजगार देने वाली छोटी इकाई भी मेगा मानी जा सकती है। साथ ही जेसी मिल ग्वालियर और सज्जन मिल रतलाम के मजदूरों का रुका पैसा मिलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

भोपाल निवेश समिट यानी सतगढ़ी इन्वेस्टर समिट की तारीख टल सकती है। इनपुट रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में आर्मी का फ्लैग मार्च और गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम इसकी वजह बन रहे हैं। होटल बुकिंग और पीएम मोदी की उपलब्धता पर भी सवाल हैं। समिट की अंतिम तारीख अभी तय होना बाकी है। यह आयोजन मध्य प्रदेश निवेश के लिए अहम माना जा रहा है।

81 साल के लूला डी सिल्वा ने ब्राजील राष्ट्रपति चुनाव 2026 में हारी बाजी पलट दी। पहले दौर में वे 23 लाख वोट से पीछे थे। दूसरे दौर में 44 लाख वोट से जीते। इस वापसी के पीछे एक व्हाट्सएप चैनल भी था, नाम था लूला आर्मी। तीन हफ्ते में इसके फॉलोअर्स 53 हजार से 1.08 करोड़ हो गए। आखिर यह हुआ कैसे?

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के 21 मीडिया हाउस ने डीपीडीपी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 698 पन्नों की DNPA petition में कहा गया है कि यह कानून खोजी पत्रकारिता को पंगु बना देगा। गोपनीय स्रोतों की पहचान भी खतरे में पड़ सकती है। यही डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आम लोगों को निजी डेटा पर अधिकार भी देता है। सवाल यह है कि दोनों में संतुलन कैसे बनेगा?

खाने में मिलावट पर संसद में रखे गए एफएसएसएआई रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाते हैं। साल 2025-26 में दो लाख 23,808 सेंपल की जांच हुई। इनमें 40 हजार 023 फूड सेंपल फेल हुए, यानी हर पांच में से करीब एक। लेकिन मिलावटखोरों को सजा सिर्फ एक हजार 918 मामलों में मिली। पांच साल का हाल और भी खराब रहा है। फेल सेंपल में केवल 3.3% मामलों में सजा सुनाई गई है।

वन नेशन वन इलेक्शन की जांच कर रही जेपीसी ने राज्यों से बार-बार होने वाले चुनावों का खर्च पूछा है। सूत्रों के मुताबिक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से विधानसभा, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का ब्योरा मांगा गया है। गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत 10 विभागों से जानकारी मांगी गई है। गृह विभाग का डेटा अब तक नहीं पहुंचा है। इस पर रिमाइंडर भेजा गया है।

दिग्विजय सिंह ने 20 अक्टूबर 2026 को उज्जैन से अयोध्या पदयात्रा शुरू की है। इसका नाम सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा है। इसी बहाने हमने Political Yatra India के 96 साल का इतिहास खंगाला। दांडी मार्च से आडवाणी रथ यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा तक का सफर देखिए। किस यात्रा ने सत्ता बदली, यह भी जानिए। मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की यात्राओं के नतीजे भी यहां हैं।

अशोकनगर में 17 अक्टूबर को युवा अनप्लग्ड कार्यक्रम होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से भाषण नहीं देंगे। वे रैंप पर चलते हुए छात्रों और युवाओं से सीधे बात करेंगे। युवाओं से सीधे संवाद के कार्यक्रम राहुल गांधी, मोहन भागवत और मोहन यादव भी कर चुके हैं। क्या राजनीति में भाषणबाजी का दौर जा चुका है? क्यों सियासी संवाद के टूल्स बदल रहे हैं? जानते हैं thesootr Prime में विस्तार से…