छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों की फिर तलाश, 15 नवंबर से दो महीने चलेगा अभियान; पहले 30 बांग्लादेशी भेजे गए थे वापस

इस बार सरकार का निशाना सिर्फ अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक नहीं, बल्कि उन्हें पनाह देने वाले, फर्जी दस्तावेज बनवाने वाले और नौकरी देने वाले लोग भी होंगे।

हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान का ऐलान किया है। 2025 में भी सरकार ने हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) बनाने और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने का फैसला किया था। इसके बाद रायपुर, दुर्ग और दूसरे जिलों में कार्रवाई हुई।


गिरफ्तारियां हुईं, फर्जी आधार और दूसरे दस्तावेज मिले और 30 बांग्लादेशी नागरिकों को असम के रास्ते वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन कुछ समय बाद यह अभियान उतना सक्रिय नजर नहीं आया। अब सवाल है कि इस बार दो महीने की कार्रवाई के बाद भी पुलिस की रफ्तार बनी रहेगी या फिर यह अभियान भी कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर रह जाएगा?

फरवरी 2025 में छत्तीसगढ़ ATS ने रायपुर में तीन संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। तीनों सगे भाई बताए गए थे। आरोप था कि वे फर्जी दस्तावेज बनवाकर राजधानी में रह रहे थे। इस मामले ने यह सवाल खड़ा किया था कि आखिर विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय पहचान से जुड़े दस्तावेज तैयार करने का नेटवर्क कैसे काम कर रहा है।

इसके बाद मई 2025 में दुर्ग जिले के भिलाई के सुपेला इलाके में STF ने पन्ना बीबी नाम की महिला को पकड़ा था। वह कथित तौर पर अंजलि सिंह और काकुली घोष नाम से रह रही थी। उसके पास फर्जी आधार कार्ड मिला था। पुलिस जांच में उसके भारत में अवैध रूप से प्रवेश की बात सामने आई थी। इसी मामले ने फर्जी पहचान के जरिए सरकारी सुविधाओं तक पहुंच बनाने का मामला भी उजागर किया।


सरकार का दावा है कि इस बार सिर्फ अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। उनके पूरे नेटवर्क की पड़ताल होगी। कौन इन्हें पनाह दे रहा है, किसने नौकरी पर रखा है, किसने फर्जी दस्तावेज बनवाए हैं और इनके रहने की व्यवस्था कौन कर रहा है, इसकी भी जांच की जाएगी। यानी पुलिस की नजर अब उन लोगों पर भी होगी, जो कथित तौर पर घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं।

अभियान प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ चलाया जाएगा। इसके लिए पुलिस, प्रशासन और खुफिया विभाग की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। जांच के दायरे में किराए के मकान, होटल, लॉज, निर्माणाधीन इमारतें, फैक्ट्रियां, ईंट भट्टे और झुग्गी बस्तियां रहेंगी। यहां रहने और काम करने वाले संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। उनके पहचान पत्र, रहने की अवधि और भारत में प्रवेश से जुड़े दस्तावेजों की जांच होगी।


सरकार की मंशा साफ है कि प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन इस अभियान में सबसे बड़ी चुनौती सही पहचान की होगी।

किसी व्यक्ति के पास दस्तावेज नहीं होने या दूसरे राज्य से आने भर से उसे विदेशी घुसपैठिया नहीं माना जा सकता। इसलिए जांच में नागरिकता और दस्तावेजों का सत्यापन बेहद अहम होगा।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने साफ किया है कि घुसपैठियों को पनाह देने, फर्जी दस्तावेज तैयार कराने या उन्हें अवैध रूप से रोजगार देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और दूसरे सरकारी दस्तावेज तैयार करने वाले नेटवर्क की जांच की जाएगी। अगर किसी रैकेट की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवैध प्रवासियों को लेकर पहले भी प्रदेश में कार्रवाई और जांच अभियान की बातें सामने आती रही हैं। कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन समय बीतने के साथ अभियान की रफ्तार धीमी पड़ गई। अब सरकार ने दो महीने का समय तय कर फिर से बड़े स्तर पर जांच कराने का फैसला किया है।

जुलाई 2025 में रायपुर पुलिस ने अलग-अलग जिलों से पकड़े गए 30 बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान से गुवाहाटी भेजा था, जहां उन्हें BSF को सौंपने की प्रक्रिया थी। ये लोग रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़ सहित अलग-अलग जिलों में मिले थे। इस कार्रवाई को प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना गया था।

इस अभियान को लेकर अभी कई सवालों के जवाब सामने आने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की जांच सिर्फ बांग्लादेशी नागरिकों तक सीमित रहेगी या पाकिस्तान और दूसरे देशों से आए लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा? ऐसे विदेशी नागरिकों की भी जांच होगी या नहीं, जिनका वीजा समाप्त हो चुका है, लेकिन वे भारत में रुके हुए हैं?

अवैध प्रवास और वीजा अवधि खत्म होने के बाद देश में रुकना अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं। ऐसे में जांच का दायरा और कार्रवाई की प्रक्रिया स्पष्ट होना जरूरी है।

सरकार ने अभियान के लिए दो महीने का समय तय किया है। अब देखना होगा कि पुलिस कितने लोगों की पहचान करती है, कितने मामलों में फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क सामने आता है और कितने लोगों पर कानूनी कार्रवाई होती है। सिर्फ निर्देश जारी करने और कुछ जगहों पर जांच करने से अभिय