CG Top News : धान टोकन बुकिंग शुरू, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी का बढ़ा पैसा; होटल कारोबारी पर FIR से सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पढ़े दिनभर की बड़ी खबरें

Umeshwari Baghel | Nov 10, 2026, 17:16 IST
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छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें
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छत्तीसगढ़ में आज 10 नवंबर की 5 बड़ी खबरें चर्चा में हैं। किसानों के लिए धान बेचने के टोकन की बुकिंग शुरू हो गई है। अब मोबाइल से घर बैठे भी टोकन लिया जा सकेगा। वहीं, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का भुगतान बढ़ा दिया गया है। रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी पर होटल की संपत्ति पर कब्जे का आरोप लगा है।

CG Dhan Kharidi 2026 : छत्तीसगढ़ में धान बेचने का टोकन आज से शुरू, अब घर बैठे मोबाइल से भी बुकिंग

छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज का दिन खास है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए आज मंगलवार, 10 नवंबर से टोकन मिलने शुरू हो गए हैं। धान खरीदी 15 नवंबर से होगी। आखिरी दिनों में खरीदी केंद्रों पर भीड़ न लगे। इसलिए पहले से टोकन जारी किए जा रहे हैं, ताकि किसान अपनी सुविधा के अनुसार तारीख चुन सकें। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करने वालों के लिए खुशखबरी, बढ़ा भुगतान; जानें किसे कितना मिलेगा

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2026-27 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेंटर हेड, असिस्टेंट सेंटर हेड और दूसरे स्टाफ के भुगतान की नई दरें तय की हैं। अब जिस परीक्षा केंद्र पर 500 से ज्यादा छात्र होंगे, वहां के सेंटर हेड को रोज 200 रुपए मिलेंगे। 500 तक छात्रों वाले केंद्र के सेंटर हेड को 180 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

पहले DSP कल्पना वर्मा से विवाद, अब होटल पर कब्जे का आरोप, फिर सुर्खियों में कारोबारी दीपक टंडन

रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन और उनकी पत्नी बरखा टंडन के खिलाफ तेलीबांधा थाने में नया मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि दोनों ने एक होटल की संपत्ति पर जबरन कब्जा किया और नगर निगम की सील तोड़कर अंदर प्रवेश किया। यह शिकायत आर्ट ऑफ लिविंग की छत्तीसगढ़ प्रमुख सरिता बाजपेयी ने दर्ज कराई है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

नौकरी पर परमानेंट हक नहीं, अब सरकार जब चाहे बिना सहमति कर सकती है रिटायर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि सरकारी कामकाज को बेहतर बनाने और प्रशासन में सुधार लाने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को समय से पहले अनिवार्य रिटायरमेंट दे सकती है। इसके लिए संबंधित कर्मचारी की सहमति लेना जरूरी नहीं है। यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

स्पेशल एजुकेटर भर्ती में फिर वही खेल, पहले विवादित विज्ञापन, कोर्ट के सवाल पर भर्ती रद्द, अब बदले नियमों में भी खास लोगों को मौका देने की तैयारी?

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की भर्ती में नियमों का खेल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। मामला स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती का है। पहले ऐसा विज्ञापन जारी किया गया, जिसे देखकर लगा कि कुछ खास लोगों को नियुक्ति देने के लिए ही भर्ती की शर्तें तैयार की गई हैं। भर्ती की गड़बड़ियों को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा तो वहां भी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए।यह खबर पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
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