राजस्थान में 140 खनिज ब्लॉकों की नीलामी, सिर्फ 14 की लीज प्रक्रिया पूरी, बाकी 126 की स्थिति पर सवाल

केंद्रीय खान मंत्रालय की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य ने 14 खनिज ब्लॉकों में जरूरी अनुमतियां हासिल कर लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन ब्लॉकों में नवंबर के अंत तक खनन शुरू होने की संभावना है। सरकार का दावा है कि राजस्थान ने तय लक्ष्य से अधिक प्रगति की है। अब अहम बात यह होगी कि नीलामी में मिली सफलता कितनी जल्दी वास्तविक उत्पादन और सरकारी राजस्व में बदलती है।

केंद्रीय खान मंत्रालय की समीक्षा बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्रदेश के खनन क्षेत्र की प्रगति की जानकारी दी। सरकारी विवरण के अनुसार, नीलाम किए गए ब्लॉकों में से 11 को संचालन की स्थिति तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके मुकाबले 14 ब्लॉकों में आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लीज डीड की कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

इस आधार पर सरकार ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्रगति होने का दावा किया है। हालांकि, लीज डीड पूरी होना और खदान से व्यावसायिक उत्पादन शुरू होना अलग-अलग चरण हैं। सरकार ने इन 14 ब्लॉकों में नवंबर के अंत तक खनन शुरू होने की संभावना जताई है।

सरकार ने कुल 140 ब्लॉकों की सफल नीलामी और 14 ब्लॉकों की लीज प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी है। इन आंकड़ों के आधार पर बाकी 126 ब्लॉकों की वर्तमान स्थिति जानना जरूरी हो जाता है। यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि 140 ब्लॉकों की नीलामी कितने वर्षों में हुई और 14 ब्लॉकों की प्रगति किस अवधि तथा लक्ष्य के आधार पर बताई गई है। ब्लॉकवार विवरण सामने आने के बाद ही पता चल सकेगा कि कितने खनिज ब्लॉक संचालन में हैं, कितनों में अनुमति की प्रक्रिया चल रही है और कितनों में काम शुरू होने में देरी हुई है।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी में सफल बोली लगने से राज्य को भविष्य में राजस्व मिलने का रास्ता खुलता है। लेकिन नीलामी की सफलता और सरकार को वास्तविक राजस्व प्राप्त होने के बीच अंतर होता है। खनन शुरू होने के बाद उत्पादन, रॉयल्टी और अन्य निर्धारित भुगतान के आधार पर सरकारी आय प्राप्त होती है।

सरकार की ओर से जारी इस समीक्षा विवरण में 140 ब्लॉकों की नीलामी से अब तक प्राप्त कुल राजस्व का अलग आंकड़ा नहीं दिया गया है। ऐसे में नीलाम हुए ब्लॉकों से वास्तविक आय, उत्पादन शुरू होने की तारीख और लंबित अनुमतियों का विवरण खनन क्षेत्र की प्रगति को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

राजस्थान ने प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस वाले खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भी देश में पहला स्थान हासिल करने का दावा किया है। सरकारी जानकारी के मुताबिक, देश के 10 प्रमुख खनन राज्यों में राजस्थान ने ऐसे सर्वाधिक आठ ब्लॉकों की नीलामी की है।

प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस व्यवस्था में नीलामी से पहले ही आवश्यक अनुमतियों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य सफल बोलीदाता को खनन शुरू करने में लगने वाला समय कम करना है। इस व्यवस्था से परियोजनाओं के जल्दी शुरू होने की संभावना बढ़ती है। हालांकि, इन आठ ब्लॉकों में से कितनों में वास्तविक खनन शुरू हो चुका है, इसका अलग विवरण सामने नहीं आया है।

केंद्रीय खान मंत्रालय की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ने राजस्थान के प्रदर्शन की सराहना की। बैठक में राजस्थान सहित देश के 10 प्रमुख खनन राज्यों के मुख्य सचिव और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के उपयोग के साथ पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल और परिवेश पोर्टल पर संबंधित जानकारी के डिजिटलीकरण की प्रगति का भी उल्लेख किया।

राजस्थान सरकार ने जिन 14 ब्लॉकों में लीज प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी दी है, उनमें नवंबर के अंत तक खनन शुरू करने की बात कही है। ऐसे में महीने के अंत में इन ब्लॉकों की वास्तविक स्थिति से पता चलेगा कि तय समयसीमा पर उत्पादन शुरू हो पाया या नहीं। वहीं, 140 नीलाम ब्लॉकों की पूरी सूची, संचालन की स्थिति और राजस्व का आंकड़ा सार्वजनिक होने से नीलामी में देश में प्रथम रहने की उपलब्धि का वास्तविक आर्थिक असर भी स्पष्ट हो सकेगा।