राजस्थान के थानों तक पहुंचा नेफिस (NAFIS) सिस्टम: फिंगरप्रिंट, आइरिस और रेटिना स्कैन से खुलेगी अपराधियों की पूरी कुंडली

Jageshwar Prasad | Nov 10, 2026, 12:33 IST
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राजस्थान में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नया हाई-टेक सिस्टम लागू, हर बदमाश को मिलेगा 10 अंकों का यूनिक नंबर।
राजस्थान में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नया हाई-टेक सिस्टम लागू, हर बदमाश को मिलेगा 10 अंकों का यूनिक नंबर।

राजस्थान में पुलिस थानों में नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) लगना शुरू हो चुका है। इस सिस्टम से किसी वारदात स्थल पर मिले फिंगरप्रिंट का देशभर के आपराधिक डेटाबेस में मिलान थाना स्तर पर हो सकेगा। पहले यह काम जिला मुख्यालय या विशेष यूनिट पर निर्भर था, जिसमें रिपोर्ट आने में समय लगता था।

NAFIS को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) संचालित करता है। इसमें अपराधियों के फिंगरप्रिंट और हथेलियों के निशान (पाम प्रिंट) का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार किया गया है। इसका मकसद अपराधियों की तेज पहचान और मामलों को जोड़ना है।

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राजस्थान में हिरासत में मौत के मामले में अब तक कोई स्पष्ट मुआवजा नीति नहीं है। अलग-अलग मामलों में कोर्ट के निर्देश, राजनीतिक और सामाजिक दबाव के आधार पर मुआवजा दिया जाता रहा है। इस वजह से एक जैसे मामलों में भी राशि अलग-अलग होती है, और ज्यादातर परिवारों को कोई सहायता नहीं मिल पाती।
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10 अंकों का राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर

NAFIS में किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट दर्ज होने पर उसे 10 अंकों का यूनिक नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर (NFN) दिया जाता है। यह नंबर व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ा रहता है। इससे अलग-अलग राज्यों में दर्ज मामलों और एफआईआर को एक ही व्यक्ति की पहचान से जोड़ने में मदद मिलती है।

यह नंबर गिरफ्तार आरोपियों को दिया जाता है। इसलिए इसे "हर बदमाश" के संदर्भ में नहीं, बल्कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान के संदर्भ में समझना चाहिए।

साइबर ठगी से राहत: राजस्थान में 134 करोड़ फ्रीज, 7.52 करोड़ पीड़ितों को लौटाने के आदेश | Relief from Cyber Fraud: 134 Crores Frozen in Rajasthan, Orders to Return 7.52 Crores to Victims
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By Jyoti Mahender Bhardwaj
साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत की खबर है। अब ठगी की रकम वापस पाने के लिए हर बार कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, बिना जानकारी खाते में ठगी का पैसा आने से फ्रीज हुए बैंक खाते भी जांच के बाद खुल सकेंगे। राजस्थान में इन नई व्यवस्थाओं के जरिए 11 हजार से ज्यादा पीड़ितों को 7.52 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस और बैंकों के तालमेल से संदिग्ध खातों में 134.43 करोड़ रुपए सुरक्षित किए गए हैं।
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दूसरे राज्यों के अपराधियों तक पहुंच

जयपुर में हुई चोरी के घटनास्थल से मिला फिंगरप्रिंट हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश में दर्ज किसी आरोपी के फिंगरप्रिंट से मेल खा सकता है। इससे दूसरे राज्य में अपराध कर भागे व्यक्ति की पहचान आसान होती है, और उसे छिपने का मौका कम मिलता है।

कोटा में 28 जनवरी 2026 की रात एक मकान से सोने-चांदी के जेवर चुराए गए। अगले दिन एफआईआर दर्ज हुई और घटनास्थल से चार फिंगरप्रिंट जुटाए गए। NAFIS पर मिलान से ये निशान रतलाम जिले में दर्ज एक आरोपी से मेल खा गए, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया।

ऐसे ही एक अन्य मामले में जयपुर के चित्रकूट थाना क्षेत्र की चोरी में सीसीटीवी फुटेज में चोर का चेहरा साफ नहीं था। इसके बाद घटनास्थल के फिंगरप्रिंट का मिलान उत्तर प्रदेश के एक आरोपी से हुआ, और पुलिस उसे यूपी से पकड़कर जयपुर ले आई।

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मौके पर डिजिटल फिंगरप्रिंट

NAFIS के तहत पोर्टेबल लाइव-स्कैन डिवाइस उपलब्ध हैं। इनसे पुलिस मौके पर ही व्यक्ति के फिंगरप्रिंट डिजिटल तरीके से दर्ज कर सकती है। इससे कागज पर फिंगरप्रिंट स्लिप बनाकर दूसरे कार्यालयों में भेजने और रिपोर्ट का इंतजार करने की निर्भरता कम होगी।

जनवरी से अक्टूबर 2026 के आंकड़े

1 जनवरी से 30 अक्टूबर 2026 तक इस सिस्टम से 46 हार्डकोर बदमाश पकड़े गए। ज्यादातर आरोपी दूसरे राज्यों के थे। 10 से ज्यादा अपराधी ऐसे थे जिनके चेहरे सीसीटीवी में साफ नहीं थे, फिर भी फिंगरप्रिंट से उन्हें पकड़ा गया।

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राजस्थान पुलिस की वेबसाइट को हैक करने के दावों के बीच वेबसाइट डाउन चल रही है। डार्क वेब पर एक हैकर ग्रुप द्वारा संवेदनशील डेटा में सेंधमारी के दावों को लेकर पुलिस और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जांच में जुट गया है। सरकारी वेबसाइट की हैकिंग को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है।

डीएनए और बिहेवियर प्रोफाइल की योजना

सात साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों के आरोपियों का डीएनए और ह्यूमन बिहेवियर प्रोफाइल भी तैयार किया जा रहा है। बिहेवियर जांच ब्रूटल मर्डर, नाबालिग से दुष्कर्म और महिलाओं के साथ अत्याचार जैसे मामलों में पकड़े गए आरोपियों की होगी। इसमें अपराधी के गुस्से, मानसिकता और नशे के बाद के व्यवहार को दर्ज करने की बात है।

तकनीक के साथ जवाबदेही जरूरी

NAFIS जैसी व्यवस्था से पुलिस की जांच में तेजी और सबूतों के मिलान में सुधार की उम्मीद है। लेकिन तकनीक के साथ डेटा की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल पर सख्त नियम जरूरी हैं। इसमें यह भी जरूरी है कि किसी निर्दोष व्यक्ति का रिकॉर्ड गलत तरीके से न जुड़े और निजता का अधिकार सुरक्षित रहे।

FAQs

  1. NAFIS क्या है और इसका क्या उद्देश्य है?
    NAFIS, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा संचालित एक सिस्टम है जिसका उद्देश्य अपराधियों की तेज पहचान और मामलों को जोड़ने के लिए फिंगरप्रिंट और पाम प्रिंट का एक राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस तैयार करना है।
  2. राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर (NFN) क्या है और यह कैसे काम करता है?
    राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर (NFN) एक 10 अंकों का यूनिक नंबर है जो NAFIS में किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट दर्ज होने पर दिया जाता है। यह नंबर व्यक्ति की बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ा होता है और इसे गिरफ्तार किए गए आरोपियों को सौंपा जाता है, जिससे विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों की पहचान करने में मदद मिलती है।
  3. NAFIS के तहत फिंगरप्रिंट के उपयोग के क्या फायदे हैं?
    NAFIS के तहत फिंगरप्रिंट के उपयोग से पुलिस को दूसरे राज्यों में फरार अपराधियों की पहचान करने, सबूतों के मिलान में सुधार और जांच प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, डिजिटल फिंगरप्रिंट मशीनों के जरिए मौके पर ही फिंगरप्रिंट लेना संभव होता है, जिससे कागजी प्रक्रिया में कमी आती है।
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