यात्री बसों में अब नहीं चलेगी किराए की मनमानी, नियम तोड़ने पर सस्पेंड हो सकता है परमिट, परिवहन विभाग ने दी सख्त चेतावनी

Kaushiki | Nov 10, 2026, 11:16 IST
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बस में सफर करते हैं तो जरूर जान लें ये नियम, ज्यादा किराया वसूलने पर होगी बड़ी कार्रवाई
बस में सफर करते हैं तो जरूर जान लें ये नियम, ज्यादा किराया वसूलने पर होगी बड़ी कार्रवाई

Bus Fare Rules: मध्य प्रदेश में रूट पर चलने वाली यात्री बसों में ज्यादा किराया वसूलने की शिकायतों को परिवहन विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि यात्रियों से सरकार द्वारा निर्धारित किराए से अधिक पैसे नहीं लिए जा सकते। इसके लिए परिवहन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को बसों की जांच करने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

विभाग की ओर से कहा गया है कि बस ऑपरेटरों को Prescribed Fare List के मुताबिक ही यात्रियों से पैसे लेने होंगे। अगर कोई ऑपरेटर ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

ज्यादा किराया वसूलने पर सस्पेंड हो सकता है परमिट

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बसों में तय किराए से ज्यादा पैसे लेना परमिट की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 67 के तहत सरकार किराए की दरें निर्धारित कर सकती है।

वहीं, धारा 72(2) और 84(1) के तहत बसों को परमिट की शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। अगर कोई बस ऑपरेटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके परमिट को सस्पेंड या रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। इससे साफ है कि यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलना बस संचालकों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

टिकट नहीं देने पर भी होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग ने केवल ज्यादा किराया लेने पर ही नहीं, बल्कि टिकट देने में लापरवाही करने वाले बस ऑपरेटरों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर कोई बस कंडक्टर यात्री से किराया लेने के बाद टिकट देने से मना करता है या तय मूल्य से कम कीमत का टिकट देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

मोटरयान अधिनियम की धारा 178(2) के तहत ऐसे मामलों में 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार जुर्माने की राशि दोगुनी करने से जुड़ा प्रावधान भी मूल रिपोर्ट में बताया गया है। बस ऑपरेटरों और कंडक्टरों को Ticket Rules का पालन करना जरूरी है।

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मध्यप्रदेश स्क्रैप पॉलिसी: भोपाल में 3 हजार सरकारी कंडम वाहन लंबित, पांच साल बाद भी व्यवस्था की सुस्त रफ्तार
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मध्यप्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी पांच वर्ष बाद सरकारी विभागों की सुस्त कार्रवाई से सवालों में है। भोपाल में विभागों के करीब तीन हजार कंडम वाहन स्क्रैप होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष 25 अक्टूबर तक राजधानी में केवल 636 चारपहिया वाहन ही स्क्रैप हुए। नीति के अमल में यह अंतर सरकारी जवाबदेही और निगरानी की गंभीर जरूरत दिखाता है।
मध्यप्रदेश की स्क्रैप पॉलिसी पांच वर्ष बाद सरकारी विभागों की सुस्त कार्रवाई से सवालों में है। भोपाल में विभागों के करीब तीन हजार कंडम वाहन स्क्रैप होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, इस वर्ष 25 अक्टूबर तक राजधानी में केवल 636 चारपहिया वाहन ही स्क्रैप हुए। नीति के अमल में यह अंतर सरकारी जवाबदेही और निगरानी की गंभीर जरूरत दिखाता है।

बसों में किराया सूची दिखाना जरूरी

परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटरों को किराया सूची यात्रियों के सामने साफ-साफ डिस्प्ले करने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। विभाग की ओर से परमिट की तीन प्रमुख शर्तों के पालन पर जोर दिया गया है।

  • पहली शर्त के मुताबिक, यात्री से केवल सरकार द्वारा निर्धारित अधिकृत किराया ही लिया जाएगा।
  • दूसरी शर्त के तहत बस की विंडस्क्रीन के बाईं ओर और यात्री द्वार पर आसानी से दिखाई देने वाले स्थान पर मार्ग का नाम, सभी स्टॉपेज और प्राइस लिस्ट साफ-साफ डिस्प्ले करना होगा।
  • तीसरी शर्त के मुताबिक, यात्रियों को दी जाने वाली टिकट पर वही किराया दर्ज होना चाहिए, जो उनसे लिया गया है। इस व्यवस्था से यात्रियों को Bus Fare List देखने और सही किराए की जानकारी लेने में मदद मिल सकती है।

6 नवंबर को भी जारी किए गए थे निर्देश

बता दें कि परिवहन विभाग ने 6 नवंबर को भी बस ऑपरेटरों से जुड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में कहा गया था कि अगर कोई ऑपरेटर नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी पर्सनल एकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी।

इसके अलावा जिस बस पर नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, उससे जुड़ी परमिट संबंधी कार्रवाई भी की जा सकती है। परिवहन विभाग ने अधिकारियों को इस मामले में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।

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मैदानी अधिकारियों को जांच करने के निर्देश

परिवहन विभाग ने आरटीओ, एआरटीओ और दूसरे संबंधित अधिकारियों को बसों की जांच करने के लिए कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जांच के दौरान यात्रियों से बातचीत करके टिकट और किराए की जानकारी ली जाए।

अगर किसी यात्री से ज्यादा किराया लिया गया है या टिकट नहीं दिया गया है, तो संबंधित बस ऑपरेटर और कंडक्टर के खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही विभाग ने जांच और कार्रवाई से जुड़े मामलों में संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात भी कही है। यह व्यवस्था Passenger Rights को मजबूत करने में मदद कर सकती है।

बस यात्रियों को इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

बस से यात्रा करते समय यात्रियों को निर्धारित किराए की जानकारी जरूर रखनी चाहिए। बस में लगी किराया सूची देखकर टिकट की कीमत का मिलान किया जा सकता है। अगर कंडक्टर टिकट नहीं देता है या तय किराए से ज्यादा पैसे मांगता है, तो यात्री संबंधित परिवहन अधिकारी को इसकी जानकारी दे सकते हैं।

परिवहन विभाग के निर्देशों का उद्देश्य बस ऑपरेटरों की मनमानी रोकना और यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूलना सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर, मध्य प्रदेश में बसों में अधिक किराया वसूलने और टिकट से जुड़े नियम तोड़ने पर सख्ती बढ़ाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस ऑपरेटर्स को जुर्माने के साथ परमिट सस्पेंड या रद्द होने जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

भोपाल मास्टर प्लान-2047: 16 नवंबर से 13 हजार आपत्तियों पर सुनवाई, किसानों-व्यापारियों के सवाल अहम | Bhopal Master Plan-2047: Hearing on 13,000 objections from November 16, farmers-traders' questions are important
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FAQs:

  1. बस ऑपरेटरों को यात्रियों से किराया लेने के लिए क्या नियम पालन करने होंगे?
    बस ऑपरेटरों को Prescribed Fare List के अनुसार ही यात्रियों से पैसे लेने होंगे।
  2. अगर कोई बस ऑपरेटर निर्धारित किराए से ज्यादा शुल्क लेता है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है?
    अगर कोई बस ऑपरेटर निर्धारित किराए से ज्यादा पैसे लेता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और उसका परमिट सस्पेंड या रद्द किया जा सकता है।
  3. क्या यात्रियों को किसी प्रकार की शिकायत करने का अधिकार है यदि उन्हें अधिक किराया या टिकट नहीं दिया गया?
    हां, यात्री अगर कंडक्टर से अधिक किराया देते हैं या टिकट नहीं मिलती है, तो वे संबंधित परिवहन अधिकारी को इसकी जानकारी दे सकते हैं।
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