एमपी के 70 हजार शिक्षकों को मिलेगा एरियर या लगेगा झटका? सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

Aman Vaishnav | Nov 10, 2026, 10:01 IST

मप्र के 70 हजार शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का एरियर देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

मध्य प्रदेश में शिक्षकों के वेतन और एरियर का मामला एक बार फिर चर्चा में है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें करीब 70 हजार शिक्षकों को एरियर और संशोधित वेतन देने की बात कही गई है। यह मामला मध्य प्रदेश सरकारी शिक्षक वर्ग के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

सालों से लंबित इस विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला निर्णायक होगा।

हाईकोर्ट का आदेश और अवमानना याचिका

बता दें कि इस मामले (शिक्षकों के एरियर का मामला) में पहले अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था। अवमानना का अर्थ है अदालत के आदेश का पालन न होना। इसके बाद सरकार ने इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

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By Neel Tiwari

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षकों के छठे वेतनमान को लेकर सरकार को आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को 2006 से छठे वेतनमान का लाभ दिया जाए। इसके लिए सरकार को चार हफ्ते का समय मिला है। यदि इस दौरान आदेश का पालन नहीं हुआ तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को खुद कोर्ट में पेश होना होगा।

आर्थिक बोझ का अनुमान

आदेश लागू होने पर सरकार पर करीब 5 हजार 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। यह रकम एरियर की है, जो बरसों से बकाया मानी जा रही है। इसके अलावा वेतन बढ़ने से हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होगा। यानी यह बोझ एक बार का भी है और हर साल का भी। इतनी बड़ी रकम के भुगतान के लिए राज्य के बजट में व्यवस्था करनी होगी।

97 शिक्षकों के मामले में SLP खारिज

वहीं एक अलग मामले में भी सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त 2026 को 497 शिक्षकों से जुड़ी सरकार की SLP खारिज कर चुका है। यह फैसला इन शिक्षकों के मामले में सरकार के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। हालांकि यह पूरे 70 हजार शिक्षकों के मामले पर सीधा फैसला नहीं है। पूरे मामले की अंतिम तस्वीर सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई से ही साफ होगी।

यह खबर क्यों जरूरी है?

मध्य प्रदेश में 70 हजार शिक्षकों से जुड़ा यह मामला सीधे शिक्षकों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। सरकारी वेतन और एरियर का सवाल कर्मचारियों के भरोसे से भी जुड़ा होता है। अदालत के आदेश का पालन और सरकारी खजाने की स्थिति, दोनों को संतुलित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक यह बहस सार्वजनिक चर्चा में बनी रहेगी। यह मामला बताता है कि अदालत के आदेश और सरकारी नीति के बीच संवाद कितना जरूरी है।

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By Neel Tiwari

JABALPUR. मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों के सेवा लाभ का मामला फिर चर्चा में है। जबलपुर हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश लागू करने के लिए चार सप्ताह दिए हैं। पहली नियुक्ति से सेवा जोड़ने पर वेतन, एरियर और दूसरे लाभ मिल सकते हैं।

FAQ

1. वेतनमान और एरियर के मामले में एमपी के कितने शिक्षक प्रभावित हैं?

यह मामला मध्य प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों से जुड़ा है। हाईकोर्ट के आदेश में इन्हें एरियर और संशोधित वेतन देने की बात कही गई है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा।

2. मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को क्यों चुनौती दी है?

आदेश के अनुमान के मुताबिक लागू होने पर करीब 5600 करोड़ रुपए का एरियर और हर साल 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसी वित्तीय असर के आधार पर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

3. मध्य प्रदेश में 497 शिक्षकों के मामले में क्या हुआ है?

सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त 2026 को इन शिक्षकों से जुड़ी सरकार की SLP खारिज कर चुका है। बाकी मामले की स्थिति सुप्रीम कोर्ट की आगे की कार्रवाई पर निर्भर है।