राजस्थान में कस्टोडियल डेथ पर मिलेगा ₹5 लाख तक मुआवजा, गृह विभाग तैयार कर रहा है नई पॉलिसी

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समय-समय पर राज्य सरकारों को ऐसी नीति बनाने के निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद राजस्थान में अब तक ऐसी नीति लागू नहीं हो पाई है। अब राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है।


गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार पॉलिसी के ड्राफ्ट में 5 लाख रुपए तक मुआवजे का प्रावधान रखा जा सकता है। यह अभी प्रस्ताव है और अंतिम राशि तय नहीं हुई है। गृह विभाग को ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

ड्राफ्ट को 15 दिन में अंतिम रूप देने की उम्मीद है। इसके बाद विधि विभाग इसकी जांच करेगा और फिर वित्त विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। आखिर में मुख्यमंत्री की मंजूरी और कैबिनेट के अनुमोदन के बाद सरकार इसकी अधिसूचना जारी करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।


हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2026 में राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन महीने में कस्टोडियल डेथ रिलीफ स्कीम 2025 को अंतिम रूप देकर अधिसूचित करे।

यह निर्देश अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में 29 जून 2026 को हुई जगन गुर्जर की मौत की स्टेटस रिपोर्ट के बाद दिया गया। अदालत ने जेलों में सुधार के लिए कई और निर्देश भी दिए, जिनमें CCTV कैमरों के रखरखाव से जुड़े आदेश शामिल हैं।

सरकार ने 2025 में इस स्कीम का ड्राफ्ट पेश किया था, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया था। अब हाईकोर्ट की समय-सीमा के बाद इसमें तेजी आई है।


जोधपुर सेंट्रल जेल में 2 जुलाई 2025 को रूपाराम सीरवी की मौत हुई थी। जेल प्रशासन ने इसे हार्ट अटैक बताया, जबकि परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान दिखाकर मारपीट का आरोप लगाया। परिजनों के धरना-प्रदर्शन के बाद सरकार ने जेल प्रशासन पर कार्रवाई की, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया।

परिवार हाई कोर्ट पहुंचा। सूत्रों के अनुसार अगस्त 2026 में अदालत ने इस मामले को कस्टोडियल डेथ का गंभीर मामला माना और परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया।

अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद जगन गुर्जर की 29 जून 2026 को मौत हुई। आरोप सेल पार्टनर विष्णु जाट पर है। इस मामले में परिजनों को कोई मुआवजा नहीं मिला, हालांकि परिजनों ने किसी तरह के मुआवजे की मांग भी नहीं की थी।

जयपुर के मुहाना थाने में सितंबर 2026 में पूछताछ के लिए मध्य प्रदेश के किशोर ऋतुराज लोहार को लाया गया था। परिजनों ने थाने में पिटाई का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने इससे इनकार किया। इलाज के दौरान 5 अक्टूबर को ऋतुराज की मौत हो गई। इस मामले में भी परिजनों को किसी तरह का मुआवजा नहीं मिला।

ऐसे मामलों में पोस्टमॉर्टम, मेडिकल रिपोर्ट और जांच की पारदर्शिता सबसे अहम होती है। पुलिस और परिजनों के बयानों के बीच की खाई को जांच ही पाट सकती है।


विधानसभा में पेश एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 से अगस्त 2025 के बीच राजस्थान में पुलिस लॉक-अप में 20 मौतें दर्ज हुईं। इनमें छह आत्महत्या के मामले बताए गए, जबकि 12 मौतें स्वास्थ्य कारणों से जुड़ी थीं। 13 जांचें लंबित थीं। यह आंकड़ा नीति की जरूरत को और साफ करता है।

सरकार के मंत्री ने विपक्ष के आरोपों के जवाब में कहा कि 2025-26 में पुलिस हिरासत में 13 मौतें दर्ज हुईं, लेकिन इनमें से किसी की मौत पुलिस की थर्ड डिग्री यातना से नहीं हुई।

दिल्ली ने अगस्त 2026 में जेल में अप्राकृतिक मौत पर 5 से 7.5 लाख रुपए तक मुआवजे की योजना अधिसूचित की। महाराष्ट्र ने अक्टूबर 2026 में पुलिस हिरासत में मौत पर 5 लाख रुपए के मुआवजे की नीति घोषित की। हरियाणा ने भी अगस्त 2026 में पुलिस हिरासत में अप्राकृतिक मौत के लिए 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा तय किया है।