राजस्थान के सैन्यकर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत, 87 गैर-सैन्य स्टेशन अब ‘हार्ड’ श्रेणी में

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन के मुताबिक, देशभर में NCC की मौजूदगी 831 स्थानों पर है। इनमें कई ऐसे इलाके हैं, जहां तैनात कर्मियों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आवास की कमी का सामना करना पड़ता है। मंत्रालय के इस फैसले से खास तौर पर दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे कर्मियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

गैर-सैन्य स्टेशन ऐसे शहर या कस्बे होते हैं, जहां सेना या सशस्त्र बलों के कर्मचारी तैनात तो रहते हैं, लेकिन वहां उनकी अपनी स्वतंत्र छावनी या पर्याप्त सैन्य आवासीय व्यवस्था नहीं होती। ऐसे स्थानों पर जवानों और अधिकारियों को सामान्य नागरिक इलाकों में रहना पड़ता है। कई बार सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होता और उन्हें निजी मकान किराए पर लेने पड़ते हैं।

दिक्कत तब बढ़ती है, जब पोस्टिंग किसी छोटे कस्बे या दूरदराज के इलाके में हो। वहां परिवार के रहने के लिए पर्याप्त सुविधाएं, अच्छे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं। HNMS का दर्जा ऐसे कठिन स्थानों की परिस्थितियों को आधिकारिक मान्यता देता है।

इस फैसले का एक बड़ा फायदा मकान किराया भत्ते से जुड़ा है। HNMS के रूप में अधिसूचित स्टेशनों पर तैनात पात्र सैन्यकर्मियों को लागू नियमों के अनुसार संशोधित HRA और आवास संबंधी सुविधाएं मिल सकती हैं। इससे निजी मकान में रहने वाले कर्मियों पर किराए का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

दूसरा अहम लाभ सेपरेटेड फैमिली एकॉमोडेशन यानी अलग पारिवारिक आवास से जुड़ा है। कठिन पोस्टिंग के दौरान जवान अपने परिवार को किसी सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर रख सकेंगे। इसके लिए पात्रता और आवास की उपलब्धता के अनुसार अलग आवास या किराए से जुड़ी सुविधा दी जा सकती है। इससे बच्चों की पढ़ाई और परिवार के इलाज जैसी जरूरतों को संभालना आसान होगा।

हालांकि, यह सुविधा हर कर्मचारी को अपने आप नहीं मिलेगी। इसका लाभ संबंधित स्टेशन की अधिसूचना, कर्मचारी की पात्रता और रक्षा मंत्रालय के लागू नियमों के अनुसार तय होगा।

राजस्थान की पाकिस्तान से लगती लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा और थार का बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र इसे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। राज्य के कई इलाकों में गर्मी, पानी की कमी और लंबी दूरी जैसी चुनौतियां हैं। ऐसे क्षेत्रों में तैनात सैन्यकर्मियों के लिए परिवार के साथ रहना आसान नहीं होता।

राज्य में NCC की इकाइयां और चित्तौड़गढ़ तथा झुंझुनूं जैसे स्थानों पर सैनिक स्कूल भी हैं। इन संस्थानों में सेना के अधिकारी, JCO और अन्य प्रशिक्षक सेवाएं देते हैं। कठिन स्थानों पर आवास और पारिवारिक सुविधाओं की कमी के कारण यहां तैनाती चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

HNMS का दर्जा मिलने से इन स्थानों पर तैनात पात्र कर्मियों को आवास और भत्तों से जुड़ी राहत मिल सकती है। इससे NCC और सैनिक स्कूलों में प्रशिक्षकों की तैनाती को भी मदद मिलने की उम्मीद है। बेहतर सुविधाएं मिलने पर अनुभवी सैन्यकर्मी ऐसे संस्थानों में सेवाएं देने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं।


इस फैसले का असर केवल जवानों की जेब तक सीमित नहीं रहेगा। परिवार को सुरक्षित स्थान पर रखने की सुविधा से बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता कम हो सकती है। जवान भी परिवार की रोजमर्रा की परेशानियों से दूर रहकर अपनी जिम्मेदारी पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे।


हालांकि, रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी 87 स्टेशनों की पूरी सूची में राजस्थान के किन-किन स्थानों को शामिल किया गया है, इसकी अलग से पुष्टि जरूरी है। इसलिए राजस्थान के हर सीमावर्ती जिले या हर सैनिक स्कूल को इस श्रेणी का लाभ मिलने की बात अभी नहीं कही जा सकती। इतना तय है कि यह फैसला कठिन और दूरदराज के स्थानों पर तैनात पात्र सैन्यकर्मियों के आवास और परिवार कल्याण से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।