CMHO बीएस सैत्या के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट गई, मामला 65 साल तक नौकरी करने से जुड़ा

बता दें कि सीएमएचओ सैत्या को सरकार ने मार्च 2026 में रिटायरमेंट का आदेश दिया था। कारण था कि उनकी 62 साल की रिटायरमेंट की उम्र हो गई थी। इसके खिलाफ सैत्या ने अपील की और कहा कि उनकी पात्रता 65 साल तक की नौकरी की है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के रिटायरमेंट आदेश को खारिज कर उन्हें 65 साल तक काम करने की मंजूरी दी थी। इस पर अब शासन इंदौर हाईकोर्ट में अपील में गया है।

सरकार का मानना है कि नियमों के तहत सैत्या केवल 62 साल की उम्र तक ही काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन के अप्रैल 2011 और फिर दिसंबर 2012 में जारी आदेश के अनुसार वह 65 साल तक काम के लिए पात्र नहीं है। इन पूर्व आदेशों के तहत सरकार उन्हें ही 65 साल तक काम करने के लिए पात्र मानती है, जिन्होंने 20 साल तक चिकित्सा अधिकारी (क्लिनिकल डॉक्टर) के रूप में सेवा की हो।

सरकार का कहना है कि सैत्या साल 2001 में पीएससी से चिकित्सा अधिकारी के रूप में भर्ती हुए। इसके बाद साल 2015 में वह जिला स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में पदोन्नत हो गए। उनकी चिकित्सा अधिकारी के रूप में 20 साल की सेवा नहीं होती है।

वहीं सैत्या को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में राहत मिली थी। इसमें सैत्या का तर्क है कि वह भले ही साल 2001 में पीएससी से चयनित हुए और फिर 2015 में पदोन्नत हो गए, लेकिन चिकित्सा अधिकारी के रूप में उनका अनुभव 20 साल का है। क्योंकि वह पीएससी से चयनित होने से पहले भी कांट्रेक्ट के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रहे थे। वह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर काम कर रहे थे। साथ ही लगातार मरीजों को देख रहे थे। यह काम उन्होंने लगातार किया और सरकार ने उनके कांट्रेक्ट के कार्यानुभव को नहीं जोड़ा है।

इन सभी तर्कों के आधार पर सिंगल बेंच ने माना था कि डॉ. वंदना खरे व डॉ. गिरधारी लाल सोढ़ी के मामले में इसी तरह का फैसला हुआ है। इसलिए सरकार का सैत्या के रिटायरमेंट संबंधी 31 मार्च 2026 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को 65 वर्ष की आयु तक काम करने की अनुमति दी जाती है। अब मप्र शासन इसी आदेश के खिलाफ अपील में गया है।

इसी तरह की राहत इंदौर के वर्तमान सीएमएचओ डॉ. माधव हसानी को भी मिली हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव प्रसाद हसानी के 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति संबंधी आदेश को भी निरस्त कर दिया था।

डॉ. हसानी ने याचिका दायर कर 30 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें 31 जुलाई 2026 को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया गया था। हसानी का तर्क था कि उन्होंने साल 1999 में संविदा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रूप में सेवा प्रारंभ की थी। वर्ष 2005 में उनकी सेवाएं नियमित हुई थीं। इसके बाद उन्होंने लंबे समय तक क्लिनिकल सेवाएं दीं।