जोजरी-लूनी-बांडी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राजस्थान सरकार को नीति बनाने के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि औद्योगिक प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी केवल फैक्ट्री संचालकों की नहीं है। राज्य सरकार को भी इसके लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सरकार की नीति तैयार नहीं होती, तब तक आर्थिक मदद मांगने वाली औद्योगिक इकाइयों के आवेदनों पर अलग-अलग विचार किया जाए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह निर्देश स्वतः संज्ञान से चल रही सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने राजस्थान सरकार से कहा कि ZLD प्लांट लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक सहायता देने के लिए व्यापक नीति तैयार की जाए।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नीति बनने तक उद्योगों को इंतजार करने के लिए नहीं कहा जा सकता। आर्थिक मदद के लिए आने वाले आवेदनों पर तकनीकी जांच और सत्यापन के बाद जल्द फैसला लिया जाए। यह सहायता ZLD प्लांट के साथ उससे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क के निर्माण के लिए भी मांगी जा सकती है।

जीरो लिक्विड डिस्चार्ज यानी ZLD ऐसी तकनीक है, जिसमें उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। इस प्रक्रिया का मकसद औद्योगिक अपशिष्ट को बिना उपचार के नदियों या दूसरे जल स्रोतों में जाने से रोकना है।

कई औद्योगिक इकाइयों के लिए इस तकनीक को अपनाना महंगा हो सकता है। इसी वजह से उद्योगों की ओर से आर्थिक सहायता की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रदूषण रोकने के लिए सरकार को भी सहयोग करना होगा। हालांकि, सहायता हर इकाई को अपने आप नहीं मिलेगी। इसके लिए तकनीकी मूल्यांकन और सत्यापन जरूरी होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने केवल ZLD प्लांट लगाने तक बात सीमित नहीं रखी है। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उपचारित गंदे पानी और रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) प्रक्रिया से निकलने वाले पानी के पुनः उपयोग के लिए उचित पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं।

सरकार को इस नेटवर्क की तकनीकी और वित्तीय जरूरतों का आकलन करना होगा। इसके बाद समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करनी होगी। इसका उद्देश्य साफ किए गए पानी का उद्योगों में बेहतर इस्तेमाल करना और नदियों में अनुपचारित या अधूरे उपचार वाला पानी जाने से रोकना है।

जोजरी-लूनी-बांडी नदी तंत्र में प्रदूषण का असर केवल नदियों तक सीमित नहीं है। कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों के मुताबिक, इस प्रदूषण से करीब 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज मिला पानी पर्यावरण, फसलों और पशुओं पर भी असर डाल रहा है।


इस मामले में पहले भी कोर्ट ने प्रदूषण के स्रोतों पर रोक लगाने और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कई निर्देश दिए हैं। 26 अक्टूबर 2026 के आदेश में अवैध बजरी खनन की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) बनाने और नदी क्षेत्र के आसपास नई औद्योगिक इकाइयों की मंजूरी पर रोक जैसे कदम भी शामिल हैं। कोर्ट ने नदी की सीमाओं और सुरक्षा क्षेत्र का वैज्ञानिक निर्धारण होने तक नए उद्योगों को अनुमति नहीं देने को कहा है।


सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आर्थिक सहायता की नीति बनाने के साथ उपचारित पानी के पुनः उपयोग की व्यवस्था पर भी काम करने को कहा है। अब सरकार को यह बताना होगा कि इन निर्देशों को जमीन पर उतारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को होगी। उस दिन कोर्ट में आगे की कार्रवाई और संबंधित रिपोर्टों पर चर्चा हो सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि राजस्थान सरकार नीति कब तैयार करती है और प्रदूषण रोकने के उपाय कितनी तेजी से लागू होते हैं।