लूणी नदी का पानी अब नहीं बहेगा बेकार! चेक डैम और एनीकट से रोकने की तैयारी, गांवों तक पहुंचाने की योजना

Ashish Bhardwaj | Nov 11, 2026, 12:39 IST
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लूणी नदी के लिए पहली बार सबसे बड़ा सर्वे
लूणी नदी के लिए पहली बार सबसे बड़ा सर्वे

पश्चिमी राजस्थान में बारिश का पानी अक्सर कुछ ही समय में बहकर निकल जाता है। मानसून के दौरान लूणी नदी में पानी आता है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं हो पाता। दूसरी ओर, इसी इलाके के कई गांवों में पीने और खेती के लिए पानी की किल्लत बनी रहती है। अब इस स्थिति को बदलने की तैयारी हो रही है।

इसके लिए लूणी नदी बेसिन का सर्वे और अध्ययन किया जा रहा है। इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि बारिश के दौरान नदी में कितना पानी आता है, कहां उसका बहाव तेज होता है और किन जगहों पर उसे रोका जा सकता है। शुरुआती अध्ययन में चेक डैम, एनीकट और दूसरे बड़े जल संग्रहण ढांचे बनाने की संभावनाएं सामने आई हैं। हालांकि, ये अभी अध्ययन के सुझाव हैं। इन्हें जमीन पर लागू करने के लिए आगे तकनीकी और प्रशासनिक फैसले लेने होंगे।

पांच पहलुओं पर हो रहा अध्ययन

यह काम नॉर्थ-वेस्टर्न रीजनल सेंटर, जोधपुर और रुड़की की टीमों के अध्ययन से जुड़ा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की वेबसाइट पर लूणी बेसिन में फ्लैश फ्लड, अतिरिक्त पानी के संग्रहण, कृषि और सूखे से जुड़े अलग-अलग शोध प्रोजेक्ट दर्ज हैं। इनमें कुछ अध्ययन अप्रैल 2024 से शुरू हुए और 2025-26 तक चलने के लिए निर्धारित हैं।

1. फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाला पानी: बारिश के दौरान नदी में पानी कितनी तेजी से आता है और कितना पानी बहकर निकल जाता है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही ऐसे स्थानों की पहचान की जा रही है, जहां पानी रोकने के लिए चेक डैम या दूसरे ढांचे बनाए जा सकें। इससे गांवों में पानी पहुंचाने और भूजल बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

2. क्रॉप मैपिंग यानी फसलों की पहचान: लूणी नदी के आसपास खेती के तरीके और फसलों में आए बदलाव का अध्ययन किया जा रहा है। इस इलाके में गेहूं, सरसों, ईसबगोल, जीरा और चने जैसी फसलें होती हैं। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से यह पता लगाया जा रहा है कि किस क्षेत्र में कौनसी फसल उगाई जा रही है और उसे कितने पानी की जरूरत है। इससे खेती के लिए पानी की मांग का अनुमान लगाया जा सकेगा।

3. सूखे की स्थिति: वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लूणी बेसिन में सूखा कब-कब पड़ा और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आया। किन इलाकों में सूखे का असर ज्यादा रहा और इसके पीछे बारिश के पैटर्न या दूसरी भौगोलिक वजहों की क्या भूमिका रही, इसका भी अध्ययन किया जा रहा है।

4. पानी की गुणवत्ता: नदी और बेसिन के पानी में कौनसे तत्व मौजूद हैं, इसकी जांच की जा रही है। खास तौर पर यह पता लगाना जरूरी है कि कहां मीठा पानी है और कहां खारा। इसके आधार पर तय किया जा सकेगा कि किस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए हो सकता है और किसका खेती में।

5. पानी जमा करने की जगहों की तलाश: बेसिन में प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से पानी जमा करने की संभावित जगहों की पहचान की जा रही है। इसमें जमीन के नीचे पानी जमा करने की संभावनाएं भी देखी जा रही हैं। अध्ययन में पंप स्टेशन और दूसरे तरीकों से पानी को जरूरत वाले क्षेत्रों तक पहुंचाने के विकल्प भी शामिल हैं।

2010 के बाद बारिश और हरियाली बढ़ने का दावा

अध्ययन से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार, लूणी बेसिन के कुछ इलाकों में 2010 के बाद बारिश और हरियाली बढ़ने के संकेत मिले हैं। शुरुआती आंकड़ों में सूखे के दिनों में कमी की बात भी सामने आई है। हालांकि, इसके पीछे केवल जलवायु परिवर्तन को कारण मानना ठीक नहीं होगा। बारिश के बदलते पैटर्न, जमीन के इस्तेमाल और स्थानीय परिस्थितियों की भूमिका भी समझनी होगी।

इस क्षेत्र में पहले भी सूखे और बारिश के बदलाव पर शोध हुए हैं। वर्ष 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन ने 1959 से 2019 तक लूणी बेसिन में सूखे की स्थिति का विश्लेषण किया था।

जोजरी-लूनी-बांडी नदी प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार को नीति बनाने का आदेश, ZLD प्लांट के लिए आर्थिक सहायता | Jojri-Luni-Bandi River Pollution: Supreme Court Orders Rajasthan Government to Formulate Policy, Financial Aid for ZLD Plants
जोजरी-लूनी-बांडी नदी प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, राजस्थान सरकार को नीति बनाने के आदेश
10 Nov 2026 ,
By Ashish Bhardwaj
राजस्थान में जोजरी, लूनी और बांडी नदी क्षेत्र में फैल रहे औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह फैक्ट्रियों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाने के लिए आर्थिक मदद देने की व्यापक नीति बनाए। इन नदियों के प्रदूषण से पर्यावरण के साथ करीब 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
राजस्थान में जोजरी, लूनी और बांडी नदी क्षेत्र में फैल रहे औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह फैक्ट्रियों को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्लांट लगाने के लिए आर्थिक मदद देने की व्यापक नीति बनाए। इन नदियों के प्रदूषण से पर्यावरण के साथ करीब 20 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

वैज्ञानिक बोले- बारिश का पानी बचाना लक्ष्य

नॉर्थ-वेस्टर्न रीजनल सेंटर के प्रभारी वैज्ञानिक डॉ. सौरभ नेमा के मुताबिक, टीम ने लूणी नदी बेसिन में उन क्षेत्रों को अध्ययन में शामिल किया है, जहां बारिश ज्यादा होती है। मकसद यह पता लगाना है कि बारिश के पानी को कहां और किस तरीके से जमा किया जा सकता है। इसके लिए 2023 से 2025 तक के मानसून के आंकड़ों और सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

नेमा के अनुसार, टीम पानी के रीचार्ज की संभावित जगहों की पहचान कर रही है। पानी की गुणवत्ता पर सेंटर के मुख्यालय की टीम काम कर रही है। इसके साथ ही जमीन के नीचे पानी जमा करने के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल पीने और खेती के लिए किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट का राजस्थान सरकार पर सख्त रुख: नदियों में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार भी उठाएगी खर्च, 20 लाख लोग प्रभावित | Supreme Court's Strict Stance on Rajasthan Government: Government to Bear Costs for River Pollution Control, 20 Lakh People Affected
राजस्थान की नदियों में औद्योगिक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को भी उठाना होगा खर्च
09 Nov 2026 ,
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राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में वर्षों से औद्योगिक गंदा पानी पहुंचने की समस्या बनी हुई है। इसका असर आसपास के गांवों, खेती और लोगों के जीवन पर पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी केवल फैक्ट्रियों की नहीं है। राज्य सरकार को भी पैसा खर्च करना होगा।
राजस्थान की जोजरी, बांडी और लूणी नदियों में वर्षों से औद्योगिक गंदा पानी पहुंचने की समस्या बनी हुई है। इसका असर आसपास के गांवों, खेती और लोगों के जीवन पर पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी केवल फैक्ट्रियों की नहीं है। राज्य सरकार को भी पैसा खर्च करना होगा।

योजना सफल हुई तो गांवों को मिल सकती है राहत

लूणी बेसिन में पानी रोकने की योजना सफल होती है तो इसका फायदा उन गांवों को मिल सकता है, जहां गर्मियों में पानी की कमी रहती है। बारिश का पानी जमा होने से भूजल रीचार्ज और खेती के लिए उपलब्ध पानी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसके लिए पहले सही जगहों का चयन, पानी की गुणवत्ता की जांच और निर्माण की व्यवहारिकता तय करनी होगी। फिलहाल वैज्ञानिकों का अध्ययन इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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राजस्थान की नदियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: लूनी, बांडी और जोजरी क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों पर रोक
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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में लूनी, बांडी और जोजरी नदी तंत्र के प्रदूषण और अवैध बजरी खनन पर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने लूनी नदी प्रदूषण से जुड़े स्वतः (Suo Motu) संज्ञान मामले में सुनवाई की। अदालत ने नदी क्षेत्रों के आसपास नए औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना पर रोक लगाई है।
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