बरगी क्रूज हादसा: 13 मौतों की जांच में 2 महीने की और मोहलत, 9 जनवरी तक आएगी रिपोर्ट

अब राज्य सरकार ने जांच आयोग को 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी है। आयोग को 9 जनवरी 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इससे पहले जांच पूरी करने के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की गई थी। आयोग को गठन के 3 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तय समय में यह काम पूरा नहीं हो सका।

दरअसल, हादसे के 10 दिन बाद यानी 10 मई को राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बनाया था। इसकी अध्यक्षता रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस संजय द्विवेदी को सौंपी गई थी। आयोग को क्रूज डूबने की वजह पता लगाने के साथ जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय करनी है।

खबरों के मुताबिक, जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस संजय द्विवेदी घटनास्थल का निरीक्षण करना चाहते थे। इसके अलावा वे बरगी डैम के कुछ दूसरे स्थानों को भी देखना चाहते थे। इन जगहों की बारीकी से जांच जरूरी मानी गई। लेकिन, मानसून के दौरान यह काम पूरा नहीं हो सका।

इसी वजह से जांच के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। अब सरकार ने आयोग का कार्यकाल 2 महीने बढ़ा दिया है। इसके बाद रिपोर्ट जमा करने की नई तारीख 9 जनवरी 2027 तय की गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का दावा है कि जांच की ज्यादातर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि, अभी तक फाइनल रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। माना जा रहा है कि आयोग दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। इसके बाद हादसे की वजह और जिम्मेदारी से जुड़े सवालों पर स्थिति साफ हो सकती है।

सरकार ने न्यायिक जांच आयोग को कई अहम जिम्मेदारियां दी हैं। आयोग को सिर्फ क्रूज हादसे की वजह नहीं पता करनी है। उसे प्रदेश में जल परिवहन की सुरक्षा व्यवस्था भी जांचनी है।

इसमें प्रदेश में चलने वाली नावों, क्रूज और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की स्थिति शामिल है। आयोग को यह भी देखना है कि सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। जांच में इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021 और NDMA की बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017 को भी ध्यान में रखना है। आयोग को इन सभी बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट देनी है।

1. प्रदेश में चलने वाले वैसल्स का ऑडिट

आयोग को प्रदेश में चलने वाली सभी नावों और क्रूज की जांच करनी है। इसके साथ ही वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का भी ऑडिट होगा। इसमें सुरक्षा नियमों के पालन की स्थिति देखी जाएगी। इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021 के प्रावधान भी जांचे जाएंगे। NDMA की बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017 का पालन भी देखा जाएगा। आयोग को नियमों के पालन की पक्की व्यवस्था सुझानी है।

2. क्रूज हादसे की असली वजह पता करना

आयोग को यह पता लगाना है कि क्रूज किन परिस्थितियों में डूबा था। हादसे के पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार थे? इसके अलावा घटना के लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? इन सभी सवालों के जवाब जांच रिपोर्ट में देने होंगे।

3. राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा

हादसे के दौरान बचाव और राहत के लिए क्या कदम उठाए गए थे? आयोग इसकी भी जांच करेगा। उसे देखना होगा कि राहत कार्य पर्याप्त थे या नहीं। हादसे के बाद किए गए प्रयासों की भी समीक्षा होगी।

4. सुरक्षा के लिए SOP तैयार करना

आयोग को प्रदेश के लिए एक स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करनी है। इसमें क्रूज और नावों में सफर के दौरान सुरक्षा के नियम शामिल होंगे। वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए भी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था तय करनी होगी। इसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना है।

5. क्विक रिस्पांस टीम बनाने की व्यवस्था

आयोग को क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) के गठन का सुझाव भी देना है। ऐसी टीमें जल परिवहन, पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स वाले स्थानों पर बनाई जाएंगी। हादसे की स्थिति में ये टीमें तुरंत मदद कर सकेंगी। आयोग को इनके गठन और कामकाज की व्यवस्था का खाका तैयार करना है।

बरगी क्रूज हादसे में 13 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। अब सभी की नजर न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट पर है। आयोग की रिपोर्ट से हादसे की वजह सामने आ सकेगी। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि सुरक्षा में कहां चूक हुई थी।

प्रदेश में चलने वाले क्रूज और नावों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए भी सुझाव मिलेंगे। हालांकि, इसके लिए अभी आयोग की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। सरकार ने रिपोर्ट जमा करने के लिए 9 जनवरी 2027 तक का समय दिया है। अब देखना होगा कि आयोग दिसंबर में रिपोर्ट सौंप पाता है या नहीं।

FAQs

1. बरगी क्रूज हादसा कब हुआ था?
   बरगी बांध में क्रूज हादसा 30 अप्रैल 2023 को हुआ था, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई थी।
2. बरगी क्रूज हादसे की जांच किसे सौंपी गई है?
   राज्य सरकार ने बरगी क्रूज हादसे की जांच रिटायर्ड हाईकोर्ट जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग को सौंपी है।
3. बरगी क्रूज हादसे की जांच रिपोर्ट कब तक आएगी?
   जांच आयोग को अब नई तारीख 9 जनवरी 2027 तक रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।