फर्जी कोर्ट आदेश से 129 वेबसाइट ब्लॉक! नकली QR कोड और ईमेल से सरकार को लगाया चूना, राजस्थान में FIR की तैयारी

Jageshwar Prasad | Nov 12, 2026, 12:18 IST

राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी हुए नकली ऑर्डर: नकली QR कोड और मुहर का इस्तेमाल कर चकमा दिया गया

देश की न्यायपालिका और सरकारी तंत्र को गुमराह करने का एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जालसाजों ने राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दो फर्जी अदालती आदेशतैयार किए। उनके जरिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) को चकमा देकर 129 ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा दिया।

दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) ने इन आदेशों को प्रामाणिक मानते हुए 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को वेबसाइट्स ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए थे। लेकिन जब दोनों उच्च न्यायालयों के आधिकारिक रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और सर्वर की जांच की गई। तो खुलासा हुआ कि इन आदेशों का कोर्ट के रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं है।

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राजस्थान में एक महिला अभ्यर्थी की जज बनने की लड़ाई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उलझ गई। रेखा शर्मा के पास सरकार का जारी किया हुआ 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित होने का प्रमाणपत्र था। लेकिन नौकरी के लिए मेडिकल जांच हुई तो दिव्यांगता 30 प्रतिशत दर्ज कर दी गई। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने 27 अक्टूबर को नियुक्ति में देरी से जुड़ी राजस्थान हाईकोर्ट की अर्जी खारिज कर दी।

राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से फर्जी आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी फर्जी आदेश 19 जुलाई की रात 8:59 बजे दूरसंचार विभाग को ईमेल किया गया। आदेश में 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश पर आर्यन चौधरी नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिन्हें एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बताया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आदेश को फर्जी बताया है। कोर्ट के सर्वर पर ऐसा कोई आदेश मौजूद नहीं है। हाईकोर्ट इस मामले में कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। इस आदेश के आधार पर 21 जुलाई को 34 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने SC-ST आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में आता है, तो उसे इसी आधार पर राजस्थान में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। ऐसे उम्मीदवारों को राजस्थान में सरकारी नौकरी की भर्ती के दौरान सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। हाईकोर्ट ने गुजरात से राजस्थान आई एक महिला की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश और QR कोड

दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से जारी 14 अगस्त के कथित आदेश का है। इस फर्जी दस्तावेज पर बाकायदा कोर्ट का लोगो, आधिकारिक मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और जस्टिस गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था।

दस्तावेज को असली दिखाने के लिए इसमें एक क्यूआर कोड (QR Code) भी लगाया गया था। हालांकि, जांच में सामने आया कि उसे स्कैन करने पर हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के बजाय एक सामान्य वेबपेज खुलता था। जिस पर केवल एक केस नंबर लिखा था।

इस आदेश को 22 अगस्त को कार्तिकेय पांडे नामक व्यक्ति द्वारा सरकारी अधिकारियों को ईमेल किया गया था। अधिकारियों के बीच पत्राचार के बाद 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग ने 95 बेटिंग वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की जांच की और उसे फर्जी पाया। कोर्ट ने 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में जांच शुरू की है।

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राजस्थान में हिरासत में मौत के मामले में अब तक कोई स्पष्ट मुआवजा नीति नहीं है। अलग-अलग मामलों में कोर्ट के निर्देश, राजनीतिक और सामाजिक दबाव के आधार पर मुआवजा दिया जाता रहा है। इस वजह से एक जैसे मामलों में भी राशि अलग-अलग होती है, और ज्यादातर परिवारों को कोई सहायता नहीं मिल पाती।

बेटिंग वेबसाइट पर सरकार की रही है सख्ती

सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के खिलाफ कई बार कार्रवाई की है। जनवरी 2026 में 242 अवैध बेटिंग और जुए की वेबसाइट लिंक ब्लॉक किया गया था।अब तक 7,800 से ज्यादा ऐसी वेबसाइट बंद की जा चुकी हैं।

सरकार का कहना है कि इन कार्रवाइयों का मकसद युवाओं को सट्टेबाजी की लत और आर्थिक नुकसान से बचाना है। ऑनलाइन गेमिंग कानून लागू होने के बाद ऐसे प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की रफ्तार बढ़ी है।

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राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मैटरनिटी लीव पर चल रही लेक्चरर के तबादला आदेश पर अंतरिम रोक

08 Nov 2026 ,

By Jageshwar Prasad

राजस्थान हाई कोर्ट ने मैटरनिटी लीव पर चल रही एक लेक्चरर के डांग क्षेत्र में तबादले के आदेश पर 6 सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने विभाग को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर 5 सप्ताह में फैसला करने का निर्देश दिया है। यह आदेश आरती कुमारी की याचिका पर सुनवाई के बाद आया।

सिस्टम में भरोसे का सवाल

इस मामले से एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकारी विभाग अदालती आदेशों की जांच किस तरह करते हैं। अगर फर्जी आदेश के आधार पर इंटरनेट पर पाबंदी लग सकती है, तो भविष्य में जांच की प्रक्रिया को और मजबूत करना होगा। QR कोड या दूसरे सत्यापन तरीके तभी काम आते हैं, जब उन्हें आधिकारिक वेबसाइट से सीधे जोड़ा जाए।

वैध वेबसाइट और असली अदालती आदेश के बीच फर्क पहचानने की व्यवस्था हर विभाग में होनी चाहिए। इसके बिना ऐसे फर्जी आदेश फिर से सिस्टम में घुस सकते हैं।